नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको विशेष महाधिवेशन बोलाउने कानुनी र संवैधानिक आधारबारे शनिबार कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेका छन्।
काठमाडौको महाराजगञ्जस्थित एक होटलमा भएको उक्त छलफलमा सहभागी अधिवक्ताहरूले पार्टी विधानको व्यवस्था कार्यान्वयन नभए पार्टी र नेतृत्व नै कानुनी जोखिममा पर्न सक्ने खतरा औंल्याएका छन्।
छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू यदुनाथ खनाल, प्रेम खड्का, डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए) का अध्यक्ष सीताराम केसी र पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे लगायत डेढ दर्जन कानुन व्यवसायीहरूको सहभागिता थियो।
छलफलमा सहभागी एक कानुन व्यवसायीका अनुसार, नेपाली कांग्रेसको विधानमा केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि नेतृत्वले आलटाल गरे महामन्त्रीहरूले प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने सुझाव कानुन व्यवसायीले दिएका छन।
'विधान बमोजिम ४० प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षर गरी माग गरेमा सभापति वा केन्द्रीय समितिले 'बोलाउँदिन' भन्न पाउँदैन,' ती कानुन व्यवसायीले भने, 'त्यस्तो अवस्थामा महाधिवेशनको मोडालिटी अर्थात् नेतृत्व परिवर्तन वा नीतिगत छलफल कुन एजेन्डामा जाने भन्नेमा मात्र विमर्श हुन सक्छ, महाधिवेशन नै रोक्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन।'
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेम खड्काले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ का प्रावधानहरू उद्धृत गर्दै पार्टी विधान विपरीत चलेमा निर्वाचन आयोगले जरिवाना गर्न सक्ने सम्भावना औँल्याएका थिए।
उनका अनुसार ऐनको दफा ५४ को उपदफा ५ र ९ अनुसार दलले आफ्नो विधान विपरीत कार्य गरेमा वा दलको हित प्रतिकूल काम गरेमा आयोगले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ।
त्यसैगरी, ऐनको दफा १८ अनुसार विधान विपरीतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको देखिएमा आयोगले प्रश्न उठाउन सक्ने र नेतृत्व नै कानुनी कारबाहीमा पर्न सक्ने चेतावनी अधिवक्ताहरूले दिएका छन्।
'यदि विधानले तोकेको समय र प्रक्रिया अनुसार विशेष अधिवेशन भएन भने पार्टीको वैधानिकतामै संकट आउन सक्छ,' छलफलमा सहभागी अर्का एक अधिवक्ताले बताए।
छलफलको निष्कर्षमा निर्वाचन आयोगको कानुन, नेपालको संविधान र अदालतको सम्भावित व्याख्याले पनि 'विशेष महाधिवेशन' लाई पूर्णतः विधानसम्मत र संविधानसम्मत देख्ने दाबी गरिएको छ।
नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डासहित विशेष महाधिवेशन बोलाउन कानुनी रूपमा कुनै बाधा नरहेको कानुन व्यवसायीहरूको एकमत छ।
महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले भने हाल आफूहरू कानुनी र राजनीतिक परामर्शकै चरणमा रहेको बताएका थिए।
सभापतिलाई समेत सहमत गराएर प्रक्रिया अघि बढाउने उनीहरुले हरूको भनाइ थियो। 'हामी अहिले परामर्शकै क्रममा छौँ, कुनै भ्रममा नपरौँ,' महामन्त्रीद्वयको भनाइ थियो।
यसअघि शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले पास गरेको नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकामा दुई महामन्त्रीसहित पाँच जनाले 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखेका थिए।
नोट अफ डिसेन्ट लेख्नेमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्री फरमुल्ला मन्सुर र केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी र उमा रेग्मीले पनि नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन्।
कांग्रेस महामन्त्री थापाले विधान अनुसार अब पुस मसान्तभित्र विशेष महाधिवेशन हुने बताएका छन। त्यो विशेष महाधिवेशन केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेर हुन्छ कि केन्द्रले आह्वान गरेर हुन्छ, त्यो चाहिँ केही दिनमा टुंगो लाग्ने उनले उल्लेख गरेका छन्।
शनिबार कानुन व्यवसायीहरुले भने केन्द्रीय समितिको तर्फबाट महामन्त्रीहरुले विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने र त्यो बैधानिक हुने बताएका छन्।
शुक्रबारको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले पुसभित्र आवधिक महाधिवेशन नगरी नयाँ कार्यतालिका पारित गरेकाले अब विधान अनुसार विशेष महाधिवेशन हुने महामन्त्री थापा र शर्माको भनाइ छ।
थापा र शर्माले विधान अनुसार आफूहरु जुनसुकै हदसम्म जान तयार रहेको बताएका छन्।
'कांग्रेस विधानको दफा १७ (२) ले ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेर विशेष महाधिवेशन माग गर्ने आयोजना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। हामी सोही अनुसार अघि बढछौं,' महामन्त्री थापाले शुक्रबार भनेका थिए।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको शुक्रबारको बैठकले २०८३ वैशाख २८, २९, ३० र ३१ गते नियमित महाधिवेशन गर्ने गरी नयाँ कार्यतालिका प्रस्ताव पारित गरेको थियो।
-1746009348.jpg)
