सोमनाथ पोर्तेलको जीवनमा ‘४७’ सँग गाँसिएका केही संयोगहरु छन्।
उनी राजनीतिमा जोडिएको साल थियो २०४७। पाँचथर सिवास्थित विद्यालयमा पढ्दै गर्दा नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको प्रारम्भिक कमिटीमा उनी संगठित भएका थिए।
अहिले उनी ४७ वर्षका भएका छन्। उमेरले यो अंक छुँदै गर्दा सोमनाथ राष्ट्रियसभाको सदस्य बन्न सफल भएका छन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको गठबन्धनबाट कोशी प्रदेशमा दलिततर्फका एमाले उम्मेद्वार उनी संघीय संसदको उपल्लो सदनमा प्रतिनिधित्व गर्न सफल बनेका छन्।
उनले ७ हजार ४ सय २३ मतभार प्राप्त गर्दै संघीय संसद्को यात्रा निश्चित गरेका हुन्।
राष्ट्रियसभाको आइतबार सम्पन्न निर्वाचनमा कोशी प्रदेशबाट दलित समूहअन्तर्गत निर्वाचित पोर्तेल झापामा एमाले कार्यकर्ताका रुपमा लामो समयदेखि सक्रिय रहँदै आएका व्यक्ति हुन्।
एमाले कार्यकर्ताका रुपमा उनको जति पहिचान छ, दलित अभियानीका रुपमा पनि उनको सक्रियता निरन्तर रहँदै आएको छ। त्यही राजनीतिक निरन्तरताकै बलमा उनले २०७४ को स्थानीय निर्वाचनपछि जिल्ला समन्वय समिति झापाको प्रमुखको भएर काम गर्ने अवसर पाएका थिए।
यसपटक संघीय संसद्को माथिल्लो सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने मौका पाएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनको टिमका नेताहरूका विश्वासपात्र पोर्तेल झापाको हल्दिबारी गाउँपालिकाका स्थायी बासिन्दा हुन्।
राष्ट्रियसभाका नवनिर्वाचित सदस्य पोर्तेल एमालेका विभिन्न तहमा काम गर्दै आएका नेता हुन्।
वडा, गाउँ कमिटीहरू हुँदै इलाका, क्षेत्र, जिल्ला, अञ्चल हुँदै अहिले एमाले प्रदेश कमिटी सदस्य रहेका उनी २०५१ साल यता उत्पीडित समुदायको संगठित आन्दोलनमा सक्रिय भए। तत्कालीन नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज हुँदै अहिलेको मुक्ति समाज नेपालसम्म आइपुग्दा अहिले उनी उपमहासचिव पनि छन्। यो एमालेको दलिततर्फको संगठन हो।
राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भएपछि उनको भूमिका प्राथमिकता के–के हुनेछन्? सेतोपाटीको प्रश्नमा उनले आफूले प्राथमिकता निर्धारण गरिसकेको बताए।
‘जुनै तहका जनप्रतिनिधि पनि आफ्ना मतदाताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। हाम्रो मतदाता भनेका स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रदेश संरचना हुन्’, उनले भने ‘प्रदेश र स्थानीय तहको सशक्तिकरण मेरो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ।’
उनका अनुसार राष्ट्रियसभाको पहिलो दायित्व नै संघीय संरचनाभित्रका यी तहहरूको आवाज उठाउनु हो।
‘स्थानीय र प्रदेश तहमा कानुनी, व्यवस्थापकीय र कार्यक्रमिक समस्या के–के छन्, ती बुझेर संघीय सरकारसँग समन्वय गर्नु राष्ट्रियसभाको मुख्य काम हो’, उनले भने ‘म त्यो काममा आफूलाई केन्द्रीत तुल्याउने छु।’
राष्ट्रियसभा सबै समुदायको साझा थलो भएको बताउँदै उनले उत्पीडित दलित, मधेसी, महिला, पिछडिएका वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अल्पसंख्यकका पक्षमा राज्यले कस्तो कानुन र कार्यक्रम ल्याइरहेको छ, त्यसबारे आवाज उठाउने उनको योजना छ।
‘स्थानीय तह र प्रदेश संरचनाको अधिकार कार्यान्वयनको पक्षमा वकालत गर्ने र पिछडिएका वर्गका अधिकारका लागि बोल्ने—यी दुई कुरालाई मैले राष्ट्रियसभामा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ’, उनले भने।
-1746009348.jpg)
