फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनलाई प्रमुख एजेन्डाको रूपमा अघि सारेका छन्।
यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले चुनावी अभियानमा आफ्नो एजेन्डाको ठीक विपरीत भाषण गर्दै आइरहेका हुन्, जुन गैरजिम्मेवार छ।
बुधबार सिराहा-४ मा रास्वपा उम्मेदवार तपेश्वर यादवको चुनावी प्रचार सभामा भाषण गर्दै गलत व्यक्तिलाई मत दिए 'पाप' लाग्ने बताए। सँगसँगै अरू राजनीतिक दलका उम्मेदवारले मतदातालाई पैसा बाँडेमा लिन भनेका छन्।
‘पैसामा आफ्नो भविष्य नबेच्नु होला। कसैले दिएछ भने लिए हुन्छ, किनकी त्यो हाम्रो चोरेको पैसा हो। हाम्रो भविष्य चोरीको पैसा हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो पैसा चोरेर हामीलाई नै बाँड्छ भने आफ्नै पैसा लिँदा पाप लाग्दैन, तर गलत मान्छेलाई भोट हाल्यो भने पाप लाग्छ।’
लामिछानेले यसरी मतदातासामु अनुचित लाभ स्वीकार गर्न भनेर सामान्यीकरण गरेको पहिलो पटक होइन।
शनिबार मात्रै आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र चितवन-२ मा सम्बोधन गर्दा पनि यही कुरा भनेका थिए।
‘ए बाबा! मासुभातको पैसा, बाँड्न गएको पैसा उसको भए त सम्पत्ति घट्न पर्थ्यो नि। बढेको छ, हाम्रै पैसा हो, खाइदिने नि!,’ रविले भनेका थिए।
यति भनेपछि भीडबाट ‘हो..हो’ भन्दै हुटिङ समेत भयो।
‘हाम्रो अस्पताल राम्रो नबनाएर ठगेको पैसा खाइदिनुस्, हाम्रो स्कुलमा शिक्षा नदिएर लुटेको पैसा खाइदिनुस्। राम्रो बाटो, पुल, नहर नबनाएको पैसा हो, खाइदिनुस्। तर भोट चाहिँ घण्टीमा हालिदिनुस्,’ उनले भनेका थिए।
यसरी मतदातालाई अनुचित लाभ उठाउन सिकाएर कस्तो नेतृत्व बन्न खोजिरहेको भनेर जेनजी युवा अर्णव चौधरीले प्रश्न गरेका छन्।
‘अनुचित लाभ लिन, छलेर पैसा खान आग्रह, अनुरोध गर्ने सिकाउने कस्तो नेतृत्व बन्न खोजेका हुन्? टिट फर ट्याट भन्दै जस्तालाई त्यस्तै र बदलाको भाव सिकाउने कस्तो नेतृत्व बन्न खोजेका हुन्?,’ चौधरीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘हामी त सुधारात्मक प्रणालीतर्फ प्रगतिशील सोँचसहित अगाडि बढ्न खोजीरहेका छौं। यस्तो पश्चगामी सोच भएको नेतृत्वबाट कसरी देशलाई प्रगतिशील मार्गमा डोहोर्याउलान् भन्ने आशा राख्नु?’
रास्वपाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनसँग सम्बन्धित उल्लेख्य बाचा गरेको छ।
उसले ०४६ साल देखि यता सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनेको छ। यसरी सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध रूपमा आर्जित प्रमाणित भए जफत समेत गर्ने स्पष्ट कार्यविधि तयार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने बाचा पनि उसले गरेको छ।
एकातिर अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने बाचा रास्वपाले गरिरहँदा त्यसको नेतृत्वमा रहेका लामिछानेले चुनावी अभियानमा त्यही अवैध सम्पत्तिको अंश स्वीकार गर्न मतदातालाई भनिरहेका छन्।
भ्रष्टाचारको विषयमा नीतिगत अध्ययन गर्दै आएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक दिपेश घिमिरे 'मासुभात खाइदिनू', 'पैसा लिइदिनू' भनेर रास्वपाले मतदातालाई नै अवमूल्यन गरेको बताउँछन्।
जिम्मेवार राजनीतिक दलका सभापतिले यसरी अभिव्यक्ति दिन नहुने बरू सही बाटो देखाउनुपर्ने उनी बताउँछन्। उजुरी गरी यसरी रकम दिने उम्मेदवरको उम्मेदवारी खारेजी गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘निर्वाचनमा मासु भात खानु, खुवाउनु दुबै गलत कुरा हुन्। कसैले यदी मासुभात खान दिन्छ भने त्यस विषयमा उजुरी गर्नुस् भन्नुपर्ने जिम्मेवार पार्टीको नेताले, दिन्छ भने खाइदिनुस् भन्ने यो न्यारेटिभले समाजमा प्रभाव पार्छ। हामी भन्छौं भ्रष्टाचार भनेको इभेन्ट हो, अन्यत्र संसारभर यस्तै हुन्छ। तर हाम्रो समाजमा भ्रष्टाचार भनेको संस्कृति बन्न लाग्यो। यो सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा हो,’ उनले भने, ‘त्यसकारण मासुभात खानुस्, पैसा लिइदिनुस् भन्ने अभिव्यक्ति दिनु भन्दा खुवाएको छ/ पैसा दिएको छ भने उजुरी कसरी कहाँ गर्ने भनेर सिकाउनुपर्ने जिम्मेवार दलको नेताले यसरी सामान्यीकरण गर्न हुन्थेन।’
उनले यसरी दिइने अभिव्यक्तिले सुशासनको यात्रामा ठूलो असर पार्ने बताए।
‘यसले भोलि ठूलो असर पार्छ। सुशासनको जग समाजबाट बन्छ। भोलि उहाँहरू नै सरकारमा आउनुभयो भने पनि समाजमा इन्टिग्रिटी विकास नगरी सुशासनको जग कमजोर हुन्छ। राजनीतिक दलको जिम्मेवार नेताले यो खालको अभिव्यक्ति दिनु सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, समाजमा सदाचारिताको प्रवर्द्धन गर्ने दृष्टिकोणले उपयुक्त हो भन्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘भोट चाहिँ मलाई देऊ भनिएको छ। यसको अर्थ भोट दियौ भने भोलि तिमीले गरेको अपराध क्षम्य गर्छु भन्न खोजेको हो त? घुस लिने र दिने दुवै भ्रष्टाचारी हो भन्छौं हामी। दुबै अपराध हो नि।’
यसरी मतदाता स्वयंलाई पनि अवमूल्यन गरेको अर्थ समेत लगाउन मिल्ने उनले बताए।
‘हाम्रो मतदाता मासुभात र पैसामा बिकेका छन्, बिक्छन्। जसले दिन्छ वैधानिक नभए पनि दिन तयार छन् भन्ने भाष्य बनाउनु भनेको आम नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण गलत भयो,’ उनले भने, ‘भोलि यस्ता अभिव्यक्ति उनीविरूद्ध पनि प्रयोग हुन सक्छ। आफ्नै नाकमा लाग्दा झन् डरलाग्दो गरी लाग्छ।’
रास्वपाले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे बाचा पत्रमा सुशासनसँग सम्बन्धित मात्रै १३ वटा बुँदा छन्।
रास्वपाले सम्पत्ति छानबिन गर्ने बाचा गरेको छ। सँगै स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) हुने काम नगर्ने ग्यारेन्टी पनि गरेको छ।
‘स्वार्थको द्वन्द्व हुने कुनै पनि निर्णय, नीति वा कानुन निर्माण प्रक्रियामा आफू वा आफ्नो व्यवसायलाई फाइदा पुग्ने गरी संलग्न नहुने स्पष्ट ग्यारेन्टी गर्छौं। परिवारवादको अन्त्य गर्न आफ्ना आफन्तलाई स्वकीय सचिव जस्ता पदमा नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था गर्छौं,’ रास्वपाले भनेको छ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले गर्ने नीतिगत निर्णयको स्पष्टसँग परिभाषा बनाउने बाचा रास्वपाले गरेको छ।
‘मन्त्रिपरिषदले गर्ने नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा गर्नेछौं। निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी र जबाफदेही बनाउन कुनै पनि नीति वा कानुन सीमित स्वार्थ समूहको लाभका लागि बनाइने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै जनतालाई पूर्ण रूपमा सूचित गर्न सबै विधेयकको वित्तीय पाटो (खर्च) र नियामकीय प्रभाव विश्लेषण गरिने प्रक्रियाको थालनी गर्नेछौं,’ रास्वपाको वाचापत्रमा भनिएको छ।
रास्वपाले सुशासनसँग सम्बन्धित कानुनी सुधार समेत गर्ने विषय उल्लेख गरेको छ।
-1746009348.jpg)
