राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन शाह पार्टी संसदीय दल नेता चयन हुँदै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन बाँकी नै छ।
बालेनलाई प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार घोषणा गर्दै रास्वपा फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा होमिएको थियो।
निर्वाचनबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कूल १८२ सिट जित्दै रास्वपा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ।
अब रास्वपाले बालेनसँग भएको पूर्ववत समझदारीअनुसार उनलाई संसदीय दलको नेता बनाउनुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन परिणाम घोषणा भएपछि सांसदहरूको बैठक बसेर दलको नेता चुन्नुपर्ने हुन्छ।
संसदीय दलको नेता बनेपछि बालेनलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्। बालेन संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। उक्त उपधारामा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने’ व्यवस्था छ।
बालेनले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिइराख्नु पर्दैन। किनभने उनी संसदमा बहुमत प्राप्त दलको नेताका हैसियतमा प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त गर्न १३८ सिट जित्नुपर्छ तर रास्वपा एक्लैले चुनावमा १८२ सिट जितेको छ।
संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त धाराले बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छैन। तर प्रधानमन्त्रीले चाहेमा जुनसुकै बेलामा विश्वासको मत भने लिन पाउँछन्।
संविधानविद् विपिन अधिकारी बुहमत प्राप्त दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री चयन गरेपछि विश्वासको मत लिन आवश्यक नरहेको बताउँछन्।
'राष्ट्रपतिले निर्वाचन परिणाम प्राप्त गरेपछि बहुमत प्राप्त दललाई दलको नेताको नाम माग्नुपर्छ', अधिकारीले भने, 'नेताको नाम प्राप्त भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ। हाम्रो संविधानले बहुमत प्राप्त दलको नेताले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छैन।'
मन्त्रिषरिषद् गठनसम्बन्धी संविधानको व्यवस्थाअनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनेको ३० दिनमा विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यसैगरी सबैभन्दा ठूलो दलले अल्पमतको सरकार बनाएको अवस्थामा पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ।
नेपालको संविधानले दलहरूको सरकार नबनेको अवस्थामा कुनै एक सांसद मात्र पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले पनि संसदमा ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ।
बालेन बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बन्ने भएकाले उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन।
संविधानको धारा १०० मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने व्यवस्था छ।
यदि बालेन प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए भने उनकाविरूद्ध कम्तीमा २ वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन।
संविधानले एक चौथाई सांसदले प्रधानमन्त्रीका विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर कुनै पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध निर्वाचित भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन बन्देज गरिएको छ।
तर प्रधानमन्त्रीको दल अर्थात् रास्वपा विभाजन भएको अवस्थामा भने बालेन शाहले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै सरकारमा सहभागी कुनै दलले साथ छाडेमा प्रधानमन्त्रीको दलले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। रास्वपाले यसपटक सरकारमा अन्य दललाई पनि साथै लैजान्छ कि लैजाँदैन स्पष्ट छैन।
यदि दलहरूले मिलेर दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्रीका विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा ल्याए र त्यो फेल भयो भने अर्को एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन।
तर संविधानमा बहुमत प्राप्त दलले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्यो भने प्रधानमन्त्रीको बहिर्गमन कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन। यस्तो अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को १ अनुसार राष्ट्रपतिले नयाँ बनेका दलको नेतालाई सिधै प्रधानमन्त्री चयन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न खडा हुन सक्ने देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको सूचना संसदबाट राष्ट्रपति कहाँ जान्छ वा दलको नेता परिवर्तन भएको सूचना गएपछि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन्छ भन्ने प्रक्रियागत अस्पष्टता छ।
तर संविधानविद् विपिन अधिकारी राष्ट्रपतिले त्यस्तो अवस्था सिर्जना भए 'दलको नेता को भयो र उसको बहुमत छ कि छैन' हेर्नुपर्ने बताउँछन्।
'हामी यस्तो अवस्थामा कल्पना नगरौँ। चुनाव अघि एक जना व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेपछि अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नु भनेको त जनतालाई ढाँट्ने काम हुन्छ', अधिकारीले भने, 'तर कुनै अप्ठ्यारो परिस्थिति आयो भने राष्ट्रपतिले दलको नेता को छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।'
-1746009348.jpg)
