धनुषा १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएका तर खारेजीमा परेका किशोरी साह कालोसूचीमा नरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले बोलेपछि उनको उम्मेदवारी के हुन्छ भन्नेबारे चासो बढेको छ।
यही प्रश्न हामीले निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई सोधेका थियौं।
उनले भने सर्वोच्चले साहबारे गरेको निर्णय आयोगलाई थाहा नभएको बताए। उक्त आदेश आयोगका नाममा नरहेकाले पनि आफूहरूको निर्णयमा यसले प्रभाव नपर्ने बताए।
बरू, कालोसूचीमा रहेका कारण उम्मेदवारी खारेज गर्ने आयोगको निर्णय विरूद्ध साहले दिएको अर्को रिटमा भने सर्वोच्च अदालतले छलफलमा बोलाएको उनले बताए।
‘आजको आदेश हाम्रा विरूद्ध होइन। आयोगको निर्णयविरूद्ध उहाँले दिएको रिटमा सर्वोच्चले भोलि दुबै पक्षको छलफल बोलाएको छ। त्यही सुनुवाइपछि जे आदेश हुन्छ, त्यही अनुसार हुन्छ,’ उनले भने।
आयोगले साहको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। त्यही पनि चुनावका दिन उनको पक्षमा सबभन्दा धेरै भोट आएको थियो। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी खारेज गर्दा उनको मत गणना गरे पनि सार्वजनिक गरेको छैन। तर उनको उम्मेदवारी खारेज भइसकेको भन्दै आयोगले धनुषा-१ मा निर्वाचन आयोगले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका मातृका यादवलाई विजयी घोषणा गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विषयमा कर्जा सूचना केन्द्रले उनलाई कालोसूचीमा रहेको भन्दै उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। उनको कमल निर्माण सेवा प्रालि २०८० माघ २२ गतेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी दायित्व पूरा नगरेको कारण कालोसूचीमा परेको थियो।
बैंकको ऋण नतिरेको, चेक बाउन्स भएको लगायतका मुद्दा लागेपछि सम्बन्धित पक्षलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राख्ने गर्छ।
-1746009348.jpg)
