भदौ २३ गते भएका घटनामा पक्राउ परेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान हुने भएको छ।
ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिएर २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न म्याद पाउने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा उल्लेख छ।
त्यस अवधिमा अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत् अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ।
यस अनुसार अब ओली र लेखक दुवैमाथि अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंमा आइतबार पेस गर्नुपर्नेछ। अदालतले अनुमति दिए मात्र प्रहरीले अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्नेछ।
भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलन क्रममा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा युवाहरूको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनाबारे पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषदले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै ओली र लेखक पक्राउ परेका हुन्।
प्रतिवेदनले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र दफा १८२ अनुसार अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। यी दुई नेतामाथि अब यही कसुरमा अनुसन्धान हुने प्रहरीले जनाएको छ।
दफा १८१ मा लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने कसुर र दफा १८२ मा हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने कसुर भनिएको छ।
लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने कसुरमा ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ। त्यस्तै, हेल्चेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने कसुरमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
जाँचबुझ आयोगले यही सिफारिस तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुबेर खापुङका हकमा पनि गरेको थियो। तर मन्त्रिपरिषद बैठकले सुरक्षाकर्मीका हकमा अध्ययन समिति गठन गरी त्यसले सिफारिस गरे बमोजिम हुने भनेको हो। यही आधारमा खापुङ पक्राउ परेका छैनन्।
-1746009348.jpg)
