प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्राउ पर्ने गाइँगुइँ सुरू भइसकेको थियो।
मन्त्रिपरिषद बैठकलगत्तै गृहमन्त्री सुधन गुरूङले नेपाल प्रहरीका आइजिपी दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी बलका आइजिपी राजु अर्याल, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ लगायतसँग बसेर यसबारे छलफल गरेका थिए।
करिब दुई घन्टाको बैठकपछि उनीहरूले प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल पुगेर अबेर रातिसम्म थप छलफल गरे।
त्यसैबीच दुवै प्रहरी प्रधान कार्यालयले देशभरिका प्रहरीलाई एउटा सन्देश सर्कुलर गरिसकेको थियो — एमाले र कांग्रेसले विरोध प्रदर्शन गर्न सक्छन्, तयारी अवस्थामा रहनू।
काठमाडौं उपत्यकाका प्रहरीहरूलाई पनि 'अलर्ट' मा राखिएको थियो।
रातभरिको यस्तो तयारीपछि शनिबार बिहानै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरको टोली भक्तपुरको गुण्डुस्थित ओली निवास पुगेको थियो।
प्रहरी टोली ओली निवास पुग्दा गेट बन्द गरिएको थियो। उनको घरका केही व्यक्तिले ढोका खोल्न अस्वीकार गरेका थिए।
एक जना प्रहरीले ढोका खोल्न अनुरोध गर्दै भने, 'सम्माननीयज्यूलाई हामी सम्मानपूर्वक लान्छौं।'
त्यसपछि केही बेर धकेलाधकेल भयो।
'हामी ६ बजेतिर पुग्यौं। सुरूमा केहीले ढोका खोल्न मानेनन्। त्यहाँ धकेलाधकेल भयो। त्यसपछि केही भएन,' गुण्डुमा परिचालन भएका एक प्रहरीले भने।
त्यसपछि अधिकृतसहित प्रहरी टोली ओली भएको ठाउँमा पुगेको थियो।
'ठिकै छ अब तपाईंहरू आउनुभयो। बोलाएको भए आउँथेँ होला। प्रतिशोध लिन खोज्यो सरकारले,' ओलीले प्रहरीसँग भनेका थिए।
त्यसको जबाफमा प्रहरीले भने, 'हामी त राज्यको सिपाही हो हजुर, आदेश अनुसार आएको।'
'मैले बुझैँ,' उनले यति भनेर आफूलाई चाहिने औषधि झोलामा हाले र प्रहरीसँगै बाहिर निस्केको त्यति बेला खटिएका एक प्रहरी अधिकारीले भने।
घरबाट निस्कने बेला ओलीले पत्नी राधिका शाक्यलाई अँगालो मारेर विदाइ गरेका थिए।
ओलीलाई आफ्नै गाडीमा प्रहरी परिसर काठमाडौं पुर्याइएको थियो। उनलाई अहिले स्वास्थ्य जाँचका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगिएको छ। त्यहाँबाट उनी र रमेश लेखकलाई दुई नम्बर गण महाराजगन्जमा राख्ने प्रहरीको तयारी छ।
यसबीच नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत शुक्रबार राति नै पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदन र मन्त्रिपरिषदको निर्णय खारेज गर्न माग राखेका थिए। 'कार्की आयोगको पूर्वाग्रही प्रतिवेदन खारेज गर। मन्त्रिपरिषदको प्रतिशोधपूर्ण निर्णय फिर्ता गर,' उनले लेखेका थिए।
त्यसको केही समयपछि नै एमालेकै भ्रातृ संगठनहरूले विरोधस्वरूप संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरे।
कार्की आयोगले ओली र लेखकमाथि ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको थियो। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र दफा १८२ अनुसार अनुसन्धान गर्न सिफारिस भएको हो।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार ज्यान सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिएर २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न म्याद पाउँछ। त्यस अवधिमा अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ।
अब दुवै जनामाथि अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंमा आइतबार पेस गर्नुपर्नेछ। अदालतले अनुमति दिए मात्रै प्रहरीले अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्नेछ।
दफा १८१ मा लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने कसुर र १८२ हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने कसुर भनिएको छ। लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने कसुरमा ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ।
त्यस्तै, हेल्चेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने कसुरमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
यही सिफारिस तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुबेर खापुङका हकमा पनि भएको थियो। यद्यपि मन्त्रिपरिषद निर्णयले सुरक्षाकर्मीका हकमा अध्ययन समिति गठन गरी त्यसले सिफारिस गरेबमोजिम हुने भनेको छ। त्यस अनुसार खापुङ पक्राउ परेका छैनन्।
-1774661684.jpeg)
-1746009348.jpg)
