बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले विभिन्न कानुनको अभावका कारण आफूहरूले सास्ती व्यहोर्नु परेको भन्दै आवश्यक कानुन र कार्यविधि निर्माण तथा संशोधन गरी कामकाज सहजीकरण गरिदिन अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई आग्रह गरेका छन्।
हालै अर्थ मन्त्रालयमा बसेको अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा सहभागी भएका बुटवलका नगरप्रमुख पाण्डेले लिखित रूपमा विभिन्न समस्या समाधानका लागि अर्थमन्त्री वाग्लेसामु आग्रह गरेका हुन्।
नगरप्रमुख पाण्डेले अव्यवस्थित जग्गाको नाप जाँचको अधिकार स्थानीय पालिकालाई दिने व्यवस्था मिलाउन अर्थमन्त्रीसामु आग्रह गरेका छन्।
जग्गा नापजाँच गर्दा कर्मचारी र उपकरणको आवश्यक पर्ने भएकोले अव्यवस्थित जग्गाको राजस्व बापत ४० प्रतिशत स्थानीय पालिकालाई र प्रदेश र संघीय सरकारको कोषमा ३०/३० प्रतिशत दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ।
पूर्वाधार निर्माण भएका पालिकाहरूलाई सामुदायिक वन, नापी, मालपोत कार्यालयहरू हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, वन क्षेत्र र नदी उकास क्षेत्रमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीहरूको जग्गा नाप जाँच गरी कानुनमा संशोधन गरेर भए पनि तत्काल लालपुर्जा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ।
वन क्षेत्रभित्र ढला पढा रूख काठ, दाउराको तत्काल टेन्डर गरी राजस्व संकलनको विधि बनाउन, वन क्षेत्रमा रहेका ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा लगायतका वस्तु तत्काल टेन्डर गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा प्राथमिकता प्राप्त महत्त्वपूर्ण आयोजनालाई दिने व्यवस्था मिलाउन र त्यसबाट सङ्कलित राजश्व मध्ये सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई ३०/३० प्रतिशत र सामुदायिक वन समितिलाई १० प्रतिशत कायम गर्न आग्रह गरेका छन्।
नगरप्रमुख पाण्डेले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण सडक र योजनाका लागि जीटुजी मोडलमा नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराउनु पर्दा विगत ५ वर्षभित्र टेन्डर गएको अधिकतम मूल्यमा १ रुपैयाँ जोडेर त्यसमा भ्याट समेत जोडी सिधै दिन पाइने व्यवस्था गर्न र विगतमा ठेक्का नगएको वा विपद् क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थमा स्थानीय सरकारको दररेटमा ३ रुपैयाँ भ्याट जोडी सिधै निर्माण हुने कम्पनी वा संस्थालाई दिन सकिने व्यवस्था हुने गरी निर्णय गरिदिन आग्रह गरेका छन्।
पालिका भवन, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, खेल मैदान, धार्मिक वन, खानेपानी ट्याङ्की र कार्यालय, विद्यालय भवन, अस्पताल भवन, फोहोर प्रशोधन केन्द्र, शव दाह गृह, कब्रस्तान, बसपार्क, गौशाला लगायतको लागि बढीमा ३ महिनाभित्र जग्गा प्राप्ति गर्न सकिने गरी निर्णय गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।
त्यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन र लिज ऐन पूर्ण परिवर्तन गरी व्यवसायीमैत्री बनाउन, स्थानीय सरकारले सभाबाट पास गरी त्यहाँको आवश्यकता अनुसार १५ वर्ष, २५ वर्ष, ३५ वर्ष वा ५० वर्ष सम्म सम्झौता गर्न सकिने गरी कानुनमा राख्ने व्यवस्थाका लागि पनि नगरप्रमुख पाण्डेले आग्रह गरेका छन्।
नगरप्रमुख पाण्डेले स्थानीय तहले निर्माण गरेका वधशाला, सटरहरू, ट्रान्स पोर्ट सिटी, अटो भिलेज, कृषि व्यावसायिक केन्द्र लगायतका संस्था वा व्यावसायिक भवनहरूमा ५/५ वर्षमा टेन्डर गर्दा व्यवसायीहरू विस्थापित हुने, भाडादरमा पनि विकृति आउने तथा गैरव्यवसायीहरू हाबी हुने भन्दै सम्बन्धित व्यवसाय बाहेक अरूले नपाउने कार्यविधि गराई कति, कति वर्षमा कति प्रतिशत दररेट वृद्धि हुने हो सोही बमोजिमको कार्यविधि बनाई लामो अवधिको सूचना प्रकाशित गरी सम्झौता गर्न सकिने कानुनी व्यवस्थाका लागि अर्थमन्त्री सामु आग्रह गरेका हुन्।
यस्ता व्यावसायिक सटरहरू अर्को पालिकालाई पनि जी टु जी मोडेलमा सिधा दिन सकिने गरी कानुन निर्माण गर्न र दिन पाइने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको हो।
साथै सामुदायिक वन, सार्वजनिक जग्गामा विभिन्न पर्यटकीय होटल, रेस्टुरेन्ट वा वन क्षेत्रमा कृषि उत्पादन तथा पशुपालन लगायत कुनै आयआर्जन र राजश्व वृद्धि हुने खालको व्यक्तिगत वा समूहगत रूपमा पेसा व्यवसाय गर्न चाहेमा कम्तीमा ५० वर्षका लागि लिजमा दिन सकिने कानुन, नियम र कार्यविधि तत्काल निर्माण गरी लिज प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउन पनि आग्रह गरेका छन्।
अन्तर सरकारी वित्त परिषद्का सदस्यहरूको सुझावका आधारमा उक्त बैठकले दोहोरो कर हटाउने निर्णय गरेको छ।
सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकार बिच समन्वय गर्ने, आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकता दिन प्रत्येक तहले चालू आर्थिक वर्षभित्रै राजस्व सङ्कलन र चुहावट नियन्त्रण कार्य योजना तयार गर्ने, विद्युत्, पर्वतारोहण, वन र खानीको रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउन नयाँ सूत्र ल्याउने निर्णय पनि गरेको छ।
यस्तै एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा सामान लैजाँदा लिइने गैर कानुनी शुल्क र दस्तुर तत्काल हटाउन पनि निर्देशन दिइएको छ। छिमेकी देशका पर्यटक सवार सवारीसाधनले भन्सारमा अस्थायी शुल्क तिरेपछि नेपालभर हिँड्न पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
-1776692035.jpg)
-1776591960.jpeg)
-1746009348.jpg)
