प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मंगलबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनका संरचना तत्काल हटाउन निर्देशन दिएपछि हामीले आज काठमाडौंका विभिन्न क्याम्पस घुमेर त्यहाँको अवस्था हेरेका छौं।
अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयजस्ता पवित्र ठाउँबाट कुनै पनि दलको झन्डा, प्रचार सामग्री वा ब्यानरहरू हटाउनू भन्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ।
यसअघि शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, त्रिवि लगायत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू सहित बसेर दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन प्रहरी बलसमेत प्रयोग गर्न सकिने आसयसहितको निर्णय गरेका थिए।
चैत २० गतेको उक्त निर्णयमा 'दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने कार्यमा कुनै प्रकारको सुरक्षा चुनौती भए विश्वविद्यालय परिसरमै अस्थायी/स्थायी प्रकारको सुरक्षा युनिट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिए शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत् गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने' भनिएको छ।
हामीले यो भ्रमण क्रममा केही क्याम्पसका विद्यार्थी संगठन प्रतिनिधिहरूसँग पनि कुरा गर्यौं।
त्रिचन्द्र क्याम्पसका स्ववियु सभापति गोविन्द कोइरालाले विश्वविद्यालयको वर्तमान अवस्था बिग्रिनुमा विद्यार्थी संगठनभन्दा राज्य र सरकारको कमजोरी प्रमुख कारण रहेको बताए।
उनका अनुसार पूर्वाधार, स्रोतसाधन र शैक्षिक सामग्रीमा पर्याप्त लगानी नहुँदा विश्वविद्यालयहरू कमजोर बनेका हुन्।
'त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि हावर्ड युनिभर्सिटी जस्तो स्रोत-साधनयुक्त र व्यवस्थित हुन्थ्यो भने विद्यार्थी संगठनहरू तालाबन्दी र अवरोधमा होइन, बहस र सुधारमा केन्द्रित हुन्थे,' उनले भने।
उनले विश्वविद्यालय सुधारलाई प्राथमिकता नदिई विद्यार्थी संगठनमाथि दोष थोपर्नु गलत भएको धारणा राखे।
त्रिचन्द्र कलेजकै अर्का विद्यार्थी नेता साजन तामाङले पनि सरकारको निर्णय एकपक्षीय र अव्यवहारिक भएको बताए।
विद्यार्थी संगठनहरूलाई पूर्ण रूपमा हटाउनुभन्दा व्यवस्थित र नियमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
'उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू सचेत नागरिक पनि हुन्। उनीहरूको राजनीतिक आस्था राख्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ,' उनले भने।
रत्नराज्य क्याम्पसमा अध्ययनरत बैतडीका विद्यार्थी नेता सन्तोष पन्तले सरकारको निर्णयलाई 'अपरिपक्व' भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनका अनुसार विद्यार्थी हकहितका लागि स्थापित संगठनहरू खारेज गर्नु समाधान होइन, बरू सुधार र नीतिगत व्यवस्थापन आवश्यक छ।
'विद्यार्थी संगठन क्याम्पसमा अनिवार्य छन्, हटाउन सकिँदैन,' उनले भने।
सरकारले प्रस्ताव गरेको स्वतन्त्र स्टुडेन्ट काउन्सिलको अवधारणाप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाउँदै हालकै स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची अनुसार गरिएको हो। उक्त कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ८६ मा विश्वविद्यालय परिसरबाट विद्यार्थी संगठनका संरचना ६० दिनभित्र हटाउने र त्यसको सट्टा 'स्टुडेन्ट काउन्सिल' वा 'भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट' स्थापना गर्ने उल्लेख छ।
राजधानीका केही प्रमुख क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी संगठनका प्रचार सामग्रीहरू कति छन्, तलका तस्बिरमा हेरौं —
-1776766078.jpg)
-1776767079.jpg)
-1776767079.jpg)
-1776767079.jpg)
-1776766080.jpg)
-1776766080.jpg)
-1776766080.jpg)
-1776766080.jpg)
-1776766079.jpg)
-1776766079.jpg)
-1776766079.jpg)
-1776766079.jpg)
-1776766079.jpg)
-1776766079.jpg)
-1776766078.jpg)
-1776766078.jpg)
-1776766078.jpg)
-1776767079.jpg)
-1746009348.jpg)
