लुम्बिनी प्रदेश सभाले दलितको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदन सहितको विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ।
सातौं अधिवेशनको १४ औं बैठकमा सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले पेस भएको विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको जानकारी गराए।
सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले ‘दलितको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदन सहितको विधेयक’ माथि छलफल तथा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
बैठकमा कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठकले ‘प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि समितिको प्रतिवेदन पेस गरे।
भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिका सभापति रामजीप्रसाद घिमिरेले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गरे।
त्यस्तै बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले विभिन्न समसामयिक विषय उठाए। भुवनेश्वर चौधरीले जनताको संरक्षण गर्ने राज्यले जनतालाई दुःख दिन नहुने भन्दै योजना कार्यान्वयन र फरफारक प्रक्रियालाई सहज बनाउनु पर्ने बताए।
संघीय सरकारको नीतिले जनतालाई दुःख दिएको भन्दै एक सय रुपैयाँभन्दा माथिका सामानमा भन्सार लगाउनु समस्याजनक भएको तर्क गरे।
शान्ति लोदले रूपन्देहीको मायादेवी क्षेत्रमा नागरिकताको समस्याको विषय उठाइन्। निलम पास्वानले लुम्बिनी प्रदेशमा पूर्व परासीदेखि तौलिहवा हुँदै बर्दियासम्म यातायात सेवा सञ्चालन गर्न माग गरिन्।
उनले संघीय सरकारले भन्सारमा गरेको कडाइले गरिब तथा विपन्न नागरिकको जनजीवन प्रभावित भएको बताइन्।
भगवती कुमारी थरुनीले इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण भान्सादेखि कृषि क्षेत्रसम्म असर परेको भन्दै मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन आग्रह गरिन्।
सुधाकर पाण्डेयले संघीय सरकारको नयाँ भन्सार नीतिका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक समस्यामा परेको भन्दै विवाह तथा पूजाआजाका सामग्री ल्याउन रोक नलगाउन आग्रह गरे।
अम्बिका काफ्लेले ईरिक्सा चालकहरूको समस्या समाधान गर्न माग माग गरिन्।
चालक निरक्षर रहेका र लाइसेन्सबिनै सवारी सञ्चालन गरिरहेको हुँदा मौखिक तथा प्रयोगात्मक परीक्षा प्रणाली लागू गरी लाइसेन्स प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने माग गरिन्।
रेवती गुरूङले संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही नरहेको भन्दै देशलाई अव्यवस्थाबाट जोगाउन सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताइन्।
दिलकुमारी बुढाले डिभिजन कार्यालयहरू प्रदेशप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको गुनासो गर्दै जनतालाई सास्ती दिन नहुने धारणा राखिन्।
बसन्ती न्यौपानेले बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्दै विगतका कमजोरी नदोहोर्याउन सुझाव दिइन्।
लुम्बिनी प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशनको १५ औं बैठक बुधबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ।
-1746009348.jpg)
