‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ले बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा काम सुरू गरेको छ।
राजकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको पाँच सदस्यीय आयोगलाई सरकारले एक वर्षको कार्यकाल दिएको हो।
२०८३ वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वसर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गरेको थियो।
आयोगका अध्यक्ष भण्डारीले बुधबार कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।
आयोगका अन्य सदस्यहरू तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरूषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साललाई अध्यक्ष भण्डारीले शपथ गराएका हुन्।
जाँचबुझ ऐन, २०२६ अनुसार गठन गरिएको आयोगको कार्यसम्पादन सर्त (टीओआर) सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ।
एक वर्षको कार्यकाल रहेको आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त भएका वा पदबाट हटिसकेका पदाधिकारी तथा तिनका परिवारको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी सूक्ष्म जाँचबुझ गर्नेछ।
आयोगले अनुसन्धान सम्पन्न गरेपछि प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त प्रतिवेदन सरकारले ४५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान पनि तोकिएको छ।
आयोगले कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक ढङ्गले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। उजुरी संकलनका लागि लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम, सामाजिक सञ्जाल लगायत विभिन्न माध्यम प्रयोग गरिने बताइएको छ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोगका लागि आवश्यक ३२ जना कर्मचारी छनोट प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ। आयोगमा खटिने कर्मचारीहरूले समेत कार्यभार सम्हालेको एक साताभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
-1746009348.jpg)
