राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने लगायतको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसूर संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय विरूद्धको रिटको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतले स्थगित भएको छ।
बिहीबार न्यायाधीशहरू नृपध्वज निरौला, नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी चढेको थियो। तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तर्फबाट उक्त पेसी स्थगितका लागि निवेदन भएको हो। उक्त निवेदन भएसँगै स्थगित गरिएको छ।
चैत १५ गते न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले उक्त मुद्दा सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश गरेको थियो।
न्यायाधीश शर्मा र मुसलमानको इजलासले आठ वटा प्रश्नको व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो। पूर्ण इजलास भनेको तीन वा तीन जनाभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलास हो।
रविका हकमा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले पुस ३० गते सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुरमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। तर त्यसको केही दिनपछि माघ २ गते त्रुटि सच्याइएको भन्दै सबै प्रतिवादीहरूविरूद्ध रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्न निकास दिइएको थियो।
यसमा फरार रहेका जिबी राईसहित अन्य सबै प्रतिवादीहरूको समेत मुद्दा संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले उक्त निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा रिट परेको थियो।
-1746009348.jpg)
