संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाका कार्यवाहक अध्यक्ष नारायण परिश्रमीले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीमाथि निर्मम बन्न थालेको भन्दै यसको प्रतिवाद गर्ने बताएका छन्।
मोर्चाको बिहीबार बैठक बसेको थियो। बैठकले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई कानुन बमोजिम व्यवहार गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण गराएको परिश्रमीले बताए।
‘सुकुम्बासीहरू मान्छे हुन् भन्ने बुझ्नुपर्यो। नागरिक हुन् भन्ने ठान्नुपर्यो। संविधानले नागरिकलाई के व्यवहार गर्न भनेको छ, त्यो गर्नुपर्यो,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘थापाथलीलगायत नदी किनारका क्षेत्रमा मानिस बसेका छन्। नागरिकता बोकेका यही देशका नागरिक बसेका छन्।’
प्रधानमन्त्री पनि संविधानको धारा टेकेरै बनेको भन्दै आफूहरू पनि संविधान, भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार चल्न राजी भएर बसेको बताए।
भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधनले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत संकलन, प्रमाणीकरण, म्यापिङ, निस्सा वितरण आदि गर्नुपर्ने भनेको भन्दै सोही अनुसार यो विषय टुंग्याउन उनले आग्रह गरे।
‘सरकारको अहिलेको तयारी संविधानको मौलिक हकअन्तर्गतको धारा १६, ३६, ३७ आदि प्रतिकूल हो। यो लडाइँ एक थान लालपुर्जासँग मात्रै जोडिएको छैन, भूमिसम्बन्धी अधिकारसँग जोडिएको छ, आवाससम्बन्धी अधिकार हो,’ उनले भने।
नदी किनाराका अव्यवस्थित बसोबासीहरू काठमाडौंका लजमा लगेर राख्ने र त्यहीँबाट प्रमाणीकरण थाल्ने सरकारको कदमलाई उनले उल्टो बाटोको संज्ञा दिए।
‘पहिला पनि लगत संकलन, पहिचानबिना नै सुकुम्बासी हटाउन खोज्दा मूठभेडको अवस्था सिर्जना भयो। सुकुम्बासीहरू गम्भीर समस्यामा पर्नुभयो। गर्भवती, बालबालिकाहरूलाई ठूलो आघात पर्यो। अहिले पनि त्यस्तै तयारी बुझेका छौं। यसको विधिसम्मत प्रतिवाद हुन्छ। कानुनी प्रतिरोध हुन्छ,’ उनले भने।
सरकार सुकुम्बासीलाई उठीबास लगाउने सोचमा रहेको र विधिको बाटो हिँड्न नखोजेकाले यसको परिणाम भोग्नुपर्ने पनि उनले चेतावनी दिए।
-1746009348.jpg)
