सहरहरू आधुनिक हुँदै गएका छन्। अग्ला भवन, फराकिला सडक र सुविधा थपिँदै गएका छन्। तर यही सहरभित्र अझै एउटा प्रश्न ज्यूँका त्यूँ छ- के सबैका लागि कोठा बराबरीले खाली छ?
कोठा खोज्दै हिँड्दा नाम सोधिन्छ, थर सोधिन्छ, अनि चुपचाप ढोका बन्द गरिन्छ। ‘कोठा छैन’ भन्ने एउटै वाक्यले कति सपना फर्काइन्छन्, कति मान्छेहरू अदृश्य बनाइन्छन्। बाहालमा बस्ने अधिकार कागजमा छ, तर व्यवहारमा अझै सर्तसहित बाँडिएको छ।
जातकै आधारमा हुने यस्तो अस्वीकार केवल व्यक्तिगत व्यवहार होइन, सामाजिक संरचनामा गहिरोसँग गाडिएको विभेद हो। पटक पटक जातकै कारणले कोठाबाट निकालिनुपरेपछि दलित अभियानी दीपा नेपाली सरकारलाई प्रश्न सोध्न सडकमा पुगेकी छन्।
'कानुनी रूपमा पनि लडाइँ लडिरहेको छु,' उनले भनिन्, 'अब जातका कारण सडकबाट निकालिएकाहरू एकजुट हुनुपर्छ भनेर सडकमा आएको हुँ।'
उनी वैशाख ६ गतेदेखि माइतीघर मण्डलमा बसेर प्रश्न गरिरहेकी छन्- सरकार कोठा खाली छ?
यो अभियानमा दलित, मधेसी र शारीरिक अपांगता भएका व्यक्ति र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले ऐक्यबद्धता जनाइरहेको दीपा नेपाली बताउँछिन्।
उनको यो अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार पनि बुधबार माइतीघर मण्डल पुगेका थिए।
उनले दीपा नेपालीमात्र नभई जातका कारणले कोठा नपाएका हजारौं व्यक्तिका समस्याका लागि छलफल गरेरै दिगो समाधान गर्न सहयोग पुर्याउने रास्वपाका सचेतक परियारले जानकारी दिए।
'जातका आधारमा कोठाबाट निकालिएका घरबेटीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ,' उनले भने, 'यसका लागि छलफल गरेर दिगो समधान खोज्छौं।'
दीपाले भने आफ्नो मागहरू पूरा नभएसम्म सडकमा प्रर्दशनी गरिरहने उनी बताउँछिन्।
यस्ता छन् उनका माग—
१. बाहालमा हुने जातीय तथा सबै प्रकारका विभेदको पूर्ण रूपमा अन्त्य गरियोस।
२. जातीय भेदभाव र छुवाछूतप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लागू गरियोस्।
३. दलित, मधेशी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विभेद रहित बाहालमा बस्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरियोस।
४. समतामूलक, मानवीय, विभेदरहित र सामाजिक न्यासहितको शहर निर्माण गरियोस।
५. जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ संशोधन सहित अझै शसक्त कार्यन्वयन हुने गरि लागु गरियोस्। भेदभाव र छुवाछूत कसूरमा कम्तीमा दश वर्ष जेल सजाय हुने व्यवस्था गरियोस्।
६. घर बहाल दर निर्धारण गरी अस्वभाविक भाडा वृद्धि, मनोमानी सँगै हुने सबै किसिमका दलाली र मनोपोली तुरन्त नियन्त्रण गरियोस्।
७. दलित समुदायको सशक्तिकरण र विकासका लागि एकीकृत स्पष्ट कानून निर्माण गरी लागू गरियोस्।
८. धारा ४० र अन्य सबै अधिकारहरू समेटिने एकीकृत कानून निर्माण गरियोस्।
९. जातकै आधारमा शहरमा कोठा बहालमा विभेद गर्ने गाउँघरका घरबेटीलाई हुने सजाएको दोब्बर सजाय र पीडितलाई क्षतिपू्तिको सहित कानुनी व्यवस्था गरि त्यस्ता घरबेटीलाई घरबहाल लगाउनबाट निषेध गरी सरकारी सेवसुविधाबाट बञ्चित गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरि कार्यान्वय गरियोस्।
तस्बिरहरूः
-1776941744.jpg)
-1776941744.jpg)
-1776941744.jpg)
-1776941744.jpg)
-1776941744.jpg)
-1776941744.jpg)
-1776941743.jpg)
-1776941743.jpg)
-1776941743.jpg)
-1776941743.jpg)
-1776941743.jpg)
-1776941742.jpg)
-1776941742.jpg)
-1746513231.jpg)
-1746009348.jpg)
