भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवाहरू स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
आज मन्त्रालय एक सूचना जारी गर्दै इच्छुक स्थानीय तहहरूलाई सात दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार नेपालको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम हाल भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयबाट प्रवाह हुँदै आएका सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनतर्फ पहल गरिएको हो।
सूचनामा इच्छुक स्थानीय तहले आवश्यक जनशक्ति तथा पूर्वाधारको व्यवस्था आफैंले गर्ने प्रतिबद्धतासहित सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेको विवरण उल्लेख गरी पत्र पठाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयले तोकिएको मितिभित्र प्राप्त प्रस्तावका आधारमा सेवा हस्तान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाएको छ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउने उद्देश्यले यस्तो पहल गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
-1746009348.jpg)
