दमक नगरपालिकाका मेयर राम थापा मंगलबार दिउँसो आफ्नै कार्यकक्षमा एक हुल सुकुम्बासीहरूसँग कुराकानी गरिरहेका थिए।
उनको हातमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रेषित एउटा पत्र थियो।
झापा प्रशासनले सोमबारको मितिमा काटेको उक्त पत्र भर्खरै हात परेको भन्दै उनी त्यहाँ उपस्थित सबैलाई पढेर सुनाइरहेका थिए।
पत्र पढिसक्ने बित्तिकै मेयर थापाले 'उदेकलाग्दो पत्र हात पर्यो' भन्दै आश्चर्य प्रकट गरे।
'स्थानीय सरकार भनेको जिल्ला प्रशासन मातहतको प्रहरी चौकी नै ठान्छन् कि क्या हो!' उनले भने, 'चौकीको सईलाई आदेश दिएजस्तो आदेश पो छ त!'
पञ्चायतकालदेखि बहुदल हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पटक पटक जनप्रतिनिधि बनिसकेका थापालाई एकैपटक आक्रोश, आश्चर्य र उदेक लगाउने प्रशासनको पत्रमा नगर क्षेत्रमा अतिक्रमणमा परेका सार्वजनिक जग्गा अविलम्ब खाली गराउन भनिएको थियो।
मन्त्रिपरिषदको २०८२ चैत १३ को निर्णय अनुसार स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९२ मा 'सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा अवैध कब्जा हटाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्ने' उल्लेख छ।
त्यस्तै, 'नयाँ अतिक्रमणमा कडाइका साथ रोक लगाउने र अवैध कब्जा हटाउने विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने' पनि भनिएको छ।
यही कार्यसूची अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पठाएको पत्रमा 'सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न र अतिक्रमण हटाउने कार्य अविलम्ब अघि बढाउन' भनिएको मेयर थापाले जानकारी दिए।
अतिक्रमण हटाउने क्रममा 'सुरक्षा प्रबन्ध आवश्यक भए यथोचित सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने' पनि पत्रमा भनिएको छ। यसबाट सरकार बल प्रयोग गरेर भए पनि अतिक्रमण हटाउने मनस्थितिमा रहेको स्थानीय सरकार प्रमुखहरूको भनाइ छ।
जिल्ला प्रशासनले गृह मन्त्रालयको आदेश भन्दै पठाएको पत्रले संविधान र संघीयताको मर्ममै प्रहार गरेको भन्दै मेयर थापाले आपत्ति जनाएका छन्।
'सार्वजनिक जग्गा के कति अतिक्रमणमा परेको छ भनेर यत्तिकै थाहा हुन्छ कि त्यसका लागि काम पनि गर्नुपर्छ?' उनले प्रश्न गरे, 'फेरि यस्तो काम अविलम्ब र तत्काल गर्नू भनेर स्थानीय तहलाई सिडिओ कार्यालयले भन्ने हो?'
संघीय सरकारले तीन तहका सरकारको सम्बन्ध र संवैधानिक प्रबन्ध ख्याल गर्नुपर्ने भन्दै मेयर थापाले स्थानीय सरकारलाई मातहतको प्रहरी चौकीजस्तो नठान्न चेतावनी दिएका छन्।
उनी मात्र होइन, यस्तै पत्र हात पारेका मेचीनगर नगरपालिकाका मेयर गोपाल बुढाथोकीले पनि प्रशासनको पत्रप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
'सहकार्य र समन्वयको कुरा बेग्लै हो, यसरी अतिक्रमण हटाउन डोजर लिएर निस्किहाल्नू भन्ने शैलीमा प्रशासनले स्थानीय सरकारलाई आदेश दिने होइन,' उनले भने, 'समन्वय र सहअस्तित्वका आधारमा सरकार अघि बढ्नुपर्छ।'
तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरूङले सेयर लगानीको स्रोतसम्बन्धी विवादमा परेर पदबाट राजीनामा दिएपछि गृहको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफैसित राखेका छन्। गृहको जिम्मा लिनासाथ प्रधानमन्त्री बालेनले सुरक्षा अंगका प्रमुखहरूलाई बोलाएर काठमाडौंका थापाथली, सिनामंगल, मनोहरा क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्ती शनिबार र आइतबारभित्र हटाउन निर्देशन दिएका थिए।
उनको निर्देशनलगत्तै शुक्रबार माइकिङ गरेर सरकारले शनिबार बिहानदेखि सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर लगाएको थियो।
सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि राज्यले यसअघि नै तय गरेको विधि र प्रक्रिया मिचेर डोजर लगाउन निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्रीले गृहमार्फत देशभरका जिल्ला प्रशासनलाई त्यस्तै निर्देशन दिएका हुन्। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार गृहले जिल्ला प्रशासनलाई र प्रशासनले स्थानीय सरकारलाई 'आदेश अनुसार' पत्राचार गरेको हो।
झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले मन्त्रालयको निर्देशन प्रशासनले पालना गरेको भन्दै प्रशासनले आफै स्थानीय सरकारलाई निर्देशन नदिएको बताए।
उनले यसो भने पनि जिल्ला प्रशासनमार्फत स्थानीय सरकारहरूसम्म पुगेको यही 'निर्देशनात्मक आदेश' सरकारलाई विवादमा पार्ने अर्को कारण बन्न पुगेको छ।
सरकारको यो शैली संविधान र संघीयताको मर्मसँग कतै मेल नखाने भन्दै संघीयताविद् खिमलाल देवकोटाले सरकारी शैलीको आलोचना गरेका छन्।
'सिडिओ कार्यालयले स्थानीय तहलाई निर्देशनात्मक शैलीमा पत्र पठाउनु संविधान र संघीयताको मर्मअनुसार मिल्दैन,' राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य देवकोटाले सेतोपाटीसँग भने, 'पहिलो कुरा, हामीकहाँ तीन तहको राज्य संरचना छ। तीनै तहका आ–आफ्नै अधिकार क्षेत्र, सीमा र लक्ष्मणरेखा छन्। सिडिओ कार्यालयले स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्ने, निर्देशन दिने वा आदेश दिने अधिकार राख्दैन।'
उनले अगाडि भने, 'त्यसरी आदेश दिने छुट दियो भने उसले भोलि जेसुकै विषयमा 'यो गर, त्यो गर' भनेर आदेश दिन सक्ने भयो। तर स्थानीय तहलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यसरी निर्देशनात्मक शैलीमा आदेश दिन मिल्दैन।'
संघीय सरकारले साँच्चै यो काम गर्न चाहेको हो भने संविधानले अर्को बाटो दिएको उनले बताए।
'संविधानको धारा २३२ को उपधारा (८) मा स्पष्ट लेखिएको छ — नेपाल सरकारले सिधै वा प्रदेश सरकारमार्फत गाउँ कार्यपालिका र नगरपालिकालाई संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आवश्यक सहयोग, निर्देशन र समन्वय गर्न सक्छ। यसको अर्थ के हो भने, संघीय सरकारले आफै गर्न पाउँछ, प्रदेश सरकारमार्फत पनि गर्न पाउँछ। तर त्यो संविधान र कानुनबमोजिम हुनुपर्छ। अर्थात्, उसलाई त्यो अधिकार संविधानले दिनुपर्यो, कानुनले पनि आधार दिनुपर्यो। त्यसैले सिडिओ कार्यालयमार्फत स्थानीय तहलाई यसरी निर्देशन दिने अधिकार संघीय सरकारलाई छैन,' देवकोटाले भने।
उनका अनुसार नेपालको सविधानले संघीयताको आधार नै सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयलाई मानेको छ। संविधानको धारा २३२ ले पनि त्यही भन्छ।
'यसै आधारमा संघीय सरकारले समन्वय गर्न सक्छ, सहकार्य गर्न सक्छ। पालिकामा के–कति जमिन छन् भनेर बुझ्नुपर्ने हो भने बैठक राख्न सकिन्छ, छलफल गर्न सकिन्छ। हामीकहाँ यस्तो निवेदन आएको छ, तपाईंहरूसँग के विवरण होला भनेर सोध्न सकिन्छ। सिडिओ कार्यालयले आफ्नो भाषा त्यही बनाउनुपर्थ्यो,' उनले थपे, 'सिधै चिठी लेखेर 'यो देऊ, त्यो देऊ' भनेर गृह मन्त्रालयले भनेझैं आदेश दिन मिल्दैन। सिधा कुरा त्यही हो।'
अहिलेको सरकार बिस्तारै ट्र्याकबाहिर जाँदैछ भन्दै देवकोटाले यस्ता प्रवृत्तिमाथि सुरूदेखि नै खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
यसबीच गृहले जिल्ला प्रशासनहरूमार्फत पत्र पठाउनमा देखाएको हतारोले प्रधानमन्त्री देशभर डोजर लगाउने तयारीमा रहेको भन्दै स्थानीय सरकारले विरोध सुरू गरेका छन्।
धरानका कार्यवाहक मेयर अइन्द्र बेघाले सुकुम्बासी समस्या र सार्वजनिक जग्गा सरक्षणको दायित्व स्थानीय सरकारको भएको बताउँदै धरानमा अरू कसैलाई डोजर लगाउन नदिने बताएका छन्।
दमकका मेयर थापाले पनि भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी र ऐलानी जग्गा उपयोग गरिरहेका नागरिकमाथि 'डोजर अभियान' चलाउने विषयमा नगरपालिका तत्काल कुनै निष्कर्षमा नपुगेको बताएका छन्।
'हामीले हतारमा निर्णय गरेका छैनौं, न त तत्काल डोजर चलाउने पक्षमै छौं,' उनले भने।
उनका अनुसार दमक नगरपालिकामा मात्रै छ हजार चार सयभन्दा बढी भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित र ऐलानी जग्गा उपयोग गरिरहेका परिवारलाई यसअघि नै निस्सा वितरण गरिएको छ। उनीहरूको लगत संकलन, नापजाँच तथा प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अहिले पनि जारी छ। वडा नम्बर ५ र ७ मा अहिले पनि नापी भइरहेको भन्दै उनले यसैबीच माथिबाट आएको 'अविलम्ब अतिक्रमण हटाऊ' भन्ने निर्देशनले स्थानीय तहलाई थप अन्योलमा पारेको बताए।
उनले अतिक्रमण हटाउने भन्ने निर्णय व्यवहारमा त्यति सरल नभएको स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार कसले सरकारी, ऐलानी, गुठी, विद्यालय, धार्मिक संस्था वा निजी प्रयोजनको जग्गा उपयोग गरिरहेको छ भन्ने यकिन नापजाँच र अभिलेखबिना गर्न सकिँदैन।
'पहिला नापजाँच गरेर टुंगो लगाउनुपर्छ। कसलाई सुकुम्बासी भन्ने, कसलाई हुकुम्बासी भन्ने, कसले अतिक्रमण गरेको भन्ने आधार त तथ्यले देखाउनुपर्यो,' उनले भने, 'धुरी गाडेर, अनुमान गरेर र डोजर लगाएर समस्या समाधान हुँदैन।'
उनले अतिक्रमणको बहसलाई पनि एकपक्षीय ढंगले नहेर्न आग्रह गरेका छन्।
वर्षौंदेखि राज्यकै मौन स्वीकृतिमा सार्वजनिक जमिनमा बसोबास गर्दै आएका सबैलाई एकैपटक 'अतिक्रमणकारी' भन्न नमिल्ने उनले बताए।
'हिजो राज्य कहाँ थियो? यति वर्ष बस्दा किन रोकेन? अहिले आएर एकैदिन डोजर लगाएर उठाउनु समाधान होइन,' उनले भने, 'वास्तविक सुकुम्बासी, हुकुम्बासी र योजनाबद्ध अतिक्रमणकारी छुट्याउने काम तथ्य र विधिबाट हुनुपर्छ, बल प्रयोगबाट होइन।'
मेयर थापाले अन्तिम निर्णय नगरपालिकाको संस्थागत बैठकबाट मात्रै हुने स्पष्ट पारे।
***
यो पनि पढ्नुहोस्:
-1746009348.jpg)
