सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३’ जारी गरेसँगै चिकित्सा शिक्षा आयोग, मेडिकल काउन्सिल, विश्वविद्यालयहरू, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूका पदाधिकारी एकैचोटि रिक्त भएका छन्।
बालेन शाह नेतृत्वको रास्वपाको एकल सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिने भन्दै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत रहेका राजनीतिक नियुक्ति पाएका विभिन्न संरचनाका १ हजार ५ सय ९४ जना पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको छ।
जसमा स्वास्थ्य, चिकित्सा र विज्ञान क्षेत्र पनि परेको छ।
आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन २०४५ बमोजिम नियुक्त कुलसचिव र सदस्य गरी छ जनाको पद रिक्त भएको छ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन २०४७ बमोजिमका नौ जना पदाधिकारी पदमुक्त भए भने पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् ऐन, २०७९ अन्तर्गत नियुक्त पाँच जना पदमुक्त रहे।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९ अन्तर्गत नियुक्त उपकुलपतिलगायत १५ जना, आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन २०४९ बमोजिमका पाँच जना सदस्यको पद रिक्त भएको छ।
नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐन २०५२ अन्तर्गत नियुक्त आठ जना, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन २०५३ बमोजिम नियुक्त पाँच जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका हुन्।
साथै बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ऐन २०५३ अन्तर्गत नियुक्त १० जना, शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र ऐन २०५७ बमोजिम नियुक्त आठ जनाको पद गएको छ।
नेपाल फार्मेसी परिषद् ऐन २०५७ अन्तर्गत नियुक्त सात जना, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०६३ बमोजिम नियुक्त २२ जना पदाधिकारी पदमुक्त भए।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०६४ अन्तर्गत नियुक्त ३३ जना, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०६८ बमोजिम नियुक्त ३४ जना पदाधिकारीको पद रिक्त भएको हो।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७२ अन्तर्गत नियुक्त ३१ जना, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७४ बमोजिम नियुक्त ३१ जना र स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ अन्तर्गत नियुक्त सात जना तथा जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ बमोजिम नियुक्त छ जना सदस्यको पद रिक्त छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०७५ अन्तर्गत नियुक्त आठ जना, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ बमोजिम नियुक्त १६ जना पदाधिकारी पदमुक्त भए।
विदुषी योगमाया हिमालय आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन २०७९ अन्तर्गत नियुक्त ४२ जना र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन २०८२ बमोजिम नियुक्त २९ जना पदाधिकारीहरूको पद रिक्त भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
यो पनि- त्रिविसहित ११ विश्वविद्यालयका पदाधिकारी एकैचोटि खाली, अनुदान र सेवा आयोग पनि रिक्त
-1746009348.jpg)
