संघीय संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा सांसद सुहाङ नेम्बाङले सुकुम्बासीहरू राखिएको होल्डिङ सेन्टरको अनुगमन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका क्रममा राज्यको भूमिका संवेदनशील र जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए।
'राज्य सबैभन्दा बढी त्यही नागरिकको अभिभावक हुनुपर्छ, जसको कोही छैन र केही छैन,' उनले भने, 'होल्डिङ सेन्टरहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा समितिले अनुगमन गर्न आवश्यक छ।'
नेम्वाङले प्रतिनिधिसभा र समितिको भूमिकाबारे चर्चा गर्दै संसद् जनताको सर्वोच्च थलो भएको र समितिहरूले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने दायित्व वहन गर्ने बताए।
उनले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने प्रवृत्तिप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए।
'स्पष्ट बहुमत हुँदा पनि संसद्बाट कानुन बनाउन नसक्नु र अध्यादेशलाई विकल्प बनाउनु गलत अभ्यास हो,' उनले भने, 'यसले लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक मर्यादालाई कमजोर बनाउँछ।'
उनले वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यका लगायत विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्य भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे।
'सुकुम्बासी समस्या समाधान आवश्यक छ, तर त्यो संविधानसम्मत, मानवीय र वैकल्पिक व्यवस्थासहित हुनुपर्छ,' उनले भने।
सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत स्मरण गराउँदै उनले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी विस्थापन नगर्नुपर्ने बताए। 'नागरिकमाथि डोजर चल्दा, बालबालिका रुँदा, आमा बेहोस हुँदा राज्यको भूमिका संरक्षणकारी हुनुपर्छ,' उनको भनाइ थियो।
नेम्वाङले विगतदेखि सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि पटक–पटक आयोग गठन भए पनि प्रभावकारी समाधान हुन नसकेको उल्लेख गरे।
२०४७ सालदेखि हालसम्म १९ वटा आयोग गठन भएको तर समस्या यथावत् रहेको भन्दै उनले राज्यको लगानी र प्रयास परिणाममुखी हुन नसकेको बताए।
'समाधान आवश्यक छ, तर संविधान, कानुन र मानवीय मर्यादा उल्लंघन नगरी गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'नागरिकको सम्मान बचाएर र राज्यको अभिभावकीय भूमिका प्रमाणित गरेर अघि बढ्नुपर्छ।'
-1746009348.jpg)
