नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा भइरहेको ‘डोजर आतंक’ तत्काल रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद शर्माले वास्तविक सुकुम्बासी र हुकुम्बासीको पहिचान नगरी बस्तीहरूमा डोजर चलाउँदा मानवीय संकट उत्पन्न भएको बताएकी हुन्।
उनले सुकुम्बासी बस्तीमा राज्यले बल प्रयोग गर्दा बालबालिका, सुत्केरी, गर्भवती र वृद्धवृद्धाहरूको मानव अधिकार गम्भीर रूपमा हनन भएको उल्लेख गरिन्।
उनले सरकारले पहिला सुकुम्बासी पहिचानका लागि टोली खटाउनुपर्ने र उचित व्यवस्थापन गरेपछि मात्रै संरचना हटाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
‘यो जमिन सरकारको हो भने हामी नागरिक चाहिँ कसका हौँ?’ भन्ने सुकुम्बासीहरूको प्रश्नलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले भनिन्, ‘वास्तविक सुकुम्बासी को हो भन्ने पहिचान नगरी र उचित विकल्प नदिई डोजर चलाउँदा अहिले खोला किनारका बस्तीहरूमा चिल्लीबिल्ली भएको छ। आज बालबालिकाहरू स्कुल जान पाएका छैनन्, कक्षा १२ को परीक्षा चलिरहेको छ। सुत्केरी र गर्भवती महिलाहरूको अवस्था दयनीय छ। हाम्रो समिति मानव अधिकार समिति पनि भएकाले यसतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ।’
सांसद शर्माले सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक हुन नसक्नु दुःखद् भएको बताइन्।
धेरै आयोगहरू बने पनि अहिलेसम्म निष्कर्ष निस्कन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याउन माग गरिन्।
दक्षिण अफ्रिका लगायतका देशहरूको उदाहरण दिँदै उनले भनिन्, ‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा दोषीलाई सजाय र अन्य हकमा आममाफी दिएर भए पनि शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनु जरूरी छ। अब यसलाई धेरै लम्ब्याउनु हुँदैन।’
बैठकमा सांसद शर्माले मुलुकका कारागार र बाल सुधार गृहहरूको अवस्था अत्यन्तै दयनीय रहेको भन्दै सुधारको माग गरिन्।
क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएका कारण जेलहरूको स्थिति गम्भीर रहेको र बाँके, बर्दिया लगायतका क्षेत्रका बाल सुधार गृहहरूमा बारम्बार झडपका घटना भइरहेको भन्दै उनले समितिको आगामी कार्ययोजनामा यी विषयलाई समेट्न आग्रह गरिन्।
समितिको बैठकमा उनले उठाएका यी विषयहरूमा सरकार र सम्बन्धित निकायले तत्काल अनुगमन र सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। –न्युज एजेन्सी नेपाल