सरकार बनेको डेढ महिना पनि नबित्दै देशवासीलाई झस्काउने निर्णय भएको भन्दै सात विषयमा नेकपा संयुक्तले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नेकपा संयुक्तले बुधबार माइतीघरमै पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सहरलाई सुन्दर राख्ने वा तथाकथित हुकुमबासी हटाउने नाममा वास्तविक सुकुम्बासीहरूमाथि अमानवीय व्यवहार भएको नेकपा संयुक्तले निष्कर्ष निकालेको छ।
‘समाजको सबैभन्दा कमजोर वर्गप्रति जस्तो व्यवहार गरिएको छ यसले यो सरकार गरिब तथा श्रमजिवी जनताप्रति असहिष्णु छ भन्ने देखाउँछ। कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारले आफ्नै नागरिकहरूमाथि यस्तो अमानवीय व्यवहार गर्न सक्दैन,’ नेकपा संयुक्तले पत्रकार सम्मेलनपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सरकारी लगानीमा बनेका विद्यालयहरुमा समेत डोजर चलाइएबाट सुकुम्बासी जनताप्रति सरकारको असहिष्णुता कतिसम्म उदेकलाग्दो भनेर थाहा हुने नेकपा संयुक्तले बताएको छ।
‘सरकारको रवैया कस्तो देखिन्छ भने मानौं गरिब जनताले आफ्नो अधिकारको दाबी गर्न पाउने दिन गए, शक्तिशाली सुकिला–मुकिलाका दिन आए। सरकारले जे गर्यो, जसरी गर्यो त्यसले जनताको मन दुखेको छ। त्यसैले सुकुम्बासीलाई विकल्पको व्यवस्था नगरिकन उठीबास लगाउने काम तुरून्तै, अहिल्यै बन्द गरियोस्,’ नेकपा संयुक्तले भनेको छ।
उनीहरूको नागरिक गरिमा र भौतिक आर्जनको जेजति क्षति भएको छ त्यसको क्षतिपूर्ति दिन पार्टीले माग गरेको छ।
उनीहरूको मानव अधिकारको सम्मान गर्न, विस्थापित स्कुले बच्चाहरूको अध्ययन, रोगी तथा वृद्धवृद्धाको उपचार, खाना र बासको उचित व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ।
‘संविधान, कानुन तथा जनताप्रति उत्तरदायी राजनीतिक जिम्मेवारीअनुसार वास्तविक सुकुम्बासीको घरबासको तत्कालै व्यवस्था गरियोस्,’ नेकपा संयुक्तले भनेको छ।
विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेजस्ता निर्णय या त असाध्यै असावधानीवस भएको या त सरकारले जानीजानी संविधान तथा कानूनको उपहास गरेको भन्दै नेकपा संयुक्तले त्यसमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
श्रमिकहरूको संगठित हुन पाउने अधिकारबारे नेपाल सरकार पक्ष भै दर्जनौं अभिसन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरिएको विषयमा समेत सरकार अनभिज्ञ देखिएको नेकपा संयुक्तको ठहर छ।
‘यी र यस्ता अधिकारहरूमाथि अंकुश लगाउने कामले न त सरकारको लोकतान्त्रिक अनुहार देखिन्छ न त त्यस्तो प्रतिबन्ध प्रभावकारी नै हुन्छ। त्यस्ता पेशागत तथा सामुदायिक संगठनहरू राजनीतिक भएर होइन बरू अराजनीतिक भएर, गैरपेशागत भएर समस्या भएको हो। फेरि यी अधिकारहरू कुनै लहडबाट होइन, राजनीतिक अधिकारका लागि दशकौंसम्म धेरै लामो संघर्ष र त्यागबाट प्राप्त गरिएका उपलब्धी हुन्,’ नेकपा संयुक्तले भनेको छ।
कसैले अधिकारको दुरूपयोग गरेको छ भने उसैलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने बताउँदै त्यसो नगरिकन एकलौटी प्रतिबन्धको निर्णयले सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको विरूद्ध जाँदैछ भन्ने देखाएको पार्टीले बताएको छ।
त्यसैले सरकारले यस्ता निर्णय र प्रस्तावहरू अविलम्ब फिर्ता लेओस् भन्ने कुरामा पार्टीको ध्यानाकर्षण रहेको नेकपा संयुक्तले भनेको छ।
-1778054529.jpg)
-1746009348.jpg)
