पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भ्रष्टाचार भएको अर्को प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले बिहीबार पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पूर्वमहानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित १४ जना विरूद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
उनीहरूसँग अख्तियारले ३ अर्ब ६५ करोड बिगो दाबी गरेको छ।
प्रकरणमा पूर्वसचिव, उच्च सरकारी अधिकारी र चिनियाँ निर्माण कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार विमानस्थल निर्माणका क्रममा मूल खरिद सम्झौताविपरीत चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई कर छुट दिई राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुर्याइएको निष्कर्षसहित आरोपपत्र दायर गरिएको हो।
आयोगका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनियाँ निर्माण कम्पनीबीच भएको मूल खरिद सम्झौतामा निर्माण लागतभित्रै कर, महसुल र अन्य शुल्क समावेश गरिएको थियो।
त्यसअनुसार ती कर तथा शुल्क ठेकेदार कम्पनीले नै नेपाल कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
तर आयोगले राष्ट्रसेवक कर्मचारी र निर्माण कम्पनीको मिलेमतोमा त्यसविपरीत कार्यान्वयन सम्झौता तयार गरी कम्पनीलाई कर छुट दिने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।
अख्तियारका अनुसार कम्पनीले निर्माण लागतभित्र समावेश भइसकेको करसमेतको रकम भुक्तानी लिएको तर राज्यकोषमा दाखिला गर्नुपर्ने कर नतिरी दोहोरो लाभ लिएको देखिएको छ। यसरी नेपाल सरकारले ऋणस्वरूप प्राप्त सार्वजनिक सम्पत्तिमध्येबाट ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ हिनामिना, हानिनोक्सानी र दुरुपयोग भएको आयोगको दाबी छ।
यस प्रकरणमा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार कैद, बिगो बराबर जरिवाना, बिगो असुलउपर तथा थप सजायको माग गरिएको छ।
यस्तै अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेश्वर न्यौपानेविरुद्ध पनि समान मागदाबी गरिएको छ।
अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारी, पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव सुरेश आचार्य र डण्डुराज घिमिरे तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतमविरूद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारी, पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर योगेश अर्याल, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव युगराज पाण्डे तथा शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
निर्माण कम्पनी, कम्पनीका अध्यक्ष वाङ बो र प्रोजेक्ट म्यानेजर याङ झिगाङविरुद्ध पनि मुख्य कसुरदारसरह सजाय माग गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
आयोगले सबै प्रतिवादीसँग ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।
-1778152995.png)
-1746009348.jpg)
