प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सांसद केपी खनालले भूमि आयोगका नाममा दशकौंदेखि भइरहेको राजनीतिक बेथितिको आलोचना गरेका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रगति समीक्षाका क्रममा बोल्दै उनले सात दशकदेखि लालपुर्जाको सपना देखाएर राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ कार्यकर्ता पाल्नमा खर्च गरिएको भन्दै अब त्यो 'राजनीतिक अखडा' स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए।
‘म पनि पुर्जाविहीन परिवारकै छोरो हुँ। मलाई ऐलानी जग्गाको कुरा निकालेर विवादमा ल्याउन खोजियो, तर ती भ्रम छर्नेहरूले बुझेनन् कि म त्यही भुइँमान्छेको छोरो हुँ। जसको परिवारले पुस्तौं देखि माटो सिँच्यो तर स्वामित्व पाएन। म जस्ता लाखौं युवा आज पनि आफ्नै आँगनमा 'अनागरिक' झैँ बाँचिरहेका छन्,’ उनले भने।
उनले सार्वजनिक जग्गा हडप्नु र पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको ऐलानी जग्गामा बस्नु बीचको भिन्नता बुझ्न राज्यलाई आग्रह गरे।
सांसद खनालले पुराना दलहरूले बनाएका २२ वटा आयोगले केवल राज्यको ढुकुटी सिध्याउने बाहेक काम नगरेको उल्लेख गर्दै अब 'पार्टीको झण्डा' बोक्ने कार्यकर्ता होइन, प्रविधि र माटो बुझ्ने विज्ञ सम्मिलित शक्तिशाली समिति बनाउन माग गरे।
उनले सार्वजनिक जग्गा नमासेर पुस्तौंदेखि बसोबास गरिरहेका अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जी दिन माग गरेका छन्। त्यस्तै वास्तविक सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थनान्तरण गरी बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गर्न र शक्ति र पहुँचको भरमा जग्गा हडप्नेलाई नक्कली सुकुम्बासीको रूपमा उल्लेख गर्न माग गरेका हुन्।
सम्बोधनको अन्त्यमा उनले आफू संसदमा कुर्सी ओगट्न मात्र नआएको बताए।
‘मैले चुनावमा भनेको थिएँ— म लालपुर्जाको नाममा राजनीति होइन, परिणाम दिन जानेछु। आज म त्यही बाचा पूरा गर्न उभिएको छु। मेरो लागि यो सांसदको लोगोभन्दा ठूलो त्यो 'रातो पुर्जा' को कागज हो, जसले मेरो क्षेत्रका र देशभरका दाजुभाइलाई आफ्नै माटोको मालिक बनाउनेछ,’ उनले भने।
-1746009348.jpg)
