सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्तीमा नभत्काउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
कानुनका विद्यार्थी माजिद अन्सारीले नेपाल राज्यभर कतै पनि सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर भत्काउने काम रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं अर्जुनप्रसाद कोइरालाले अब कतै भत्काउने काम भए रोक्न भनिएको बताए।
‘अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। यसको अर्थ अब सुकुम्बासी बस्ती लगायत कहीँ कतै भत्काउने काम नगर्नू, यथास्थितिमा राख्नु भनिएको हो,’ उनले भने।
सर्वोच्चले भत्काइसकेको ठाउँहरूको हकमा भने तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपर्ने बताएको छ।
‘...सुकुम्बासी र अव्यवस्थित वसोबासलाई घर टहरा हटाउने कार्य सम्पन्न भइसकेको भए पनि थप स्थानमा घर टहरा हटाउने गरी कारबाही हुन सक्ने त्रासपूर्ण अबस्था रहेकोले कानूनको उचित प्रकृया बेगर घरवारबिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई विस्थापित नगर्न र विस्थापन भएकालाई उचित मानवीय आवश्यकता पूर्ति गर्न गराउन तत्काल अन्तरिम आदेश आवश्यकता रहेको भन्ने निवेदक तर्फका विद्वान कानून व्यावसायीहरूको बहस जिकिरबाट खुलेको देखिँदा सम्पन्न भइसकेको कार्यको हकमा सम्म तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरि रहन परेन,’ आदेशमा भनिएको छ।
अन्यत्र थप स्थानमा पनि सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको घर टहरा हटाउने कारबाही हुनसक्ने बताउँदै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अन्तरिम आदेश जारी गर्दा सर्वोच्चले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई विस्थापन गर्दा कानुनको उचित प्रक्रिया अवलम्बन नगर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास लगायतका हकमा अपूरणीय क्षति हुने बताएको छ।
‘...बासस्थानबाट हटाउँदा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास लगायतका हकमा हुन जाने अपुरणीय क्षति एवं उत्पन हुन सक्ने मानवीय संकट समेतलाई दृष्टिगत गरी सो सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदको २०८२ चैत १३ बाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्य सूचीको बुँदा नं. ९१ मा उल्लेखित मापदण्ड एवं प्रकृया र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०८३ वैशाख १७ गतेको सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाको नामामा जारी परिपत्र एवं गृह मन्त्रालयको वैशाख १७ को पत्रबाट निर्दिष्ट चरणबद्ध प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जबरजस्ती बस्तीबाट हटाउने वा विस्थापित गर्ने कार्य नगर्न नगराउनु,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
त्यसैगरी सर्वोच्चले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई हटाएर व्यवस्थापन गरेको भन्ने सरकार र काठमाडौं महानगरको दाबीबारे पनि बोलेको छ।
‘...सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न लागिएको र सबै उठाएका सुकुम्बासीहरूलाई मानवोचित व्यवहार एंव आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराइएको भनी इजलास समक्ष जानकारी गराउनु भए पनि बस्तीबाट उठाइएका सबै सुकुम्बासीहरूलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति नभएको भन्ने निवेदक एवं राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका तर्फबाट समेत समस्या औल्याइएको,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
त्यसकारण आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न समेतको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
‘सन्दर्भमा विस्थापित सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरुको हकमा निजहरुको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न समेतको आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गर्ने गराउने थप प्रभावकारी कार्य गर्नु गराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रस्तुत निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्मका लागि विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
-1746009348.jpg)
