नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्ने मनसाय राखेर परम्परालाई लत्याएर सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको बताएको छ।
शुक्रबार एशोसिएशनले विज्ञप्ति जारी गर्दै संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको भन्दै अनेपक्षित भएको बताएको हो।
‘विश्वव्यापी प्रचलित शक्ति पृथकीकरणको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई समेत ख्याल नगरी सरकारले संवैधानिक परिषदमार्फत समग्र न्यायपालिकामा लामो समयसम्म असर पार्ने गरी न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छाषामा पार्ने मानसायका साथ परम्परालाई लत्याई गरिएको सिफारिस अनपेक्षित छ,’ एशोसिएशनले भनेको छ।
त्यस्तै, सरकारले सबै न्यायकर्मीलाई अध्यादेश र त्यसपछिका कदमले भयभीत बनाउने चाहना देखाएको पनि बताएको छ।
‘नेपालको संविधान, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा शकति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित क्षेत्राधिकार समेतको अतिक्रमण गरी विधिको शासन, स्वतन्त्र, सक्षम, उत्तरदायित्वपूर्ण न्यायपालिकालाई नियोजित, निर्देशित र नियन्त्रित गर्ने कार्यको एशोसिएशन सदैव विरोध गर्दछ। जारी अध्यादेश र सोमार्फत गरिएका विभक्त रायसहितको सिफारिसले सम्पूर्ण न्यायकर्मीलाई भयभीत बनाउने सरकारको चाहना कतैबाट छिपेको छैन,’ बारले भनेको छ।
प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण लगायतमा कार्यरत सदस्यहरूलाई राजीनामा दिन भनिएको दबाबले न्यायपालिकाको हुर्मत लिने काम गरेको समेत बारले बताएको छ।
बारले यस्ता काम रोक्न र मुठभेडतर्फ नधकेल्न आग्रह गरेको छ।
‘संविधान र संविधानवद प्रतिकुल यस्ता कार्यहरू तत्काल रोकी मुलुकलाई मुठभेडतर्फ नधकेल्न आग्रह गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षार्थ नेबाए अडिग रहेको छ। अविचलित रूपमा उच्च मनोबलका साथ न्याय सम्पादनको कार्यमा दत्तचित्त भई लाग्न सर्वोच्च अदालत लगायतका सबै अदालतका सम्पूर्ण माननीय न्यायाधीशहरूमा नेपाल बार एशोसिएशन हार्दिक आग्रह गर्दछ,’ बारले भनेको छ।
-1746009348.jpg)
