कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्यायाधीशहरूलाई डर र प्रभावमा राखेर न्याय सम्पादन सम्भव नभएको बताएकी छन्।
शनिबार काठमाडौंको राष्ट्रिय सभा गृहमा कानुन दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले दुई तिहाइ सरकार नै भए पनि डर र त्रासमा न्याय सम्पादन गर्न सम्भव नहुने र त्यसबाट माथि उठ्नु पर्ने बताएकी हुन्।
‘म सबै हाम्रो न्यायाधीशहरूलाई भन्न चाहन्छु। डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन। चाहे त्यो दुई तिहाई सरकारको डर नै किन नहोस्, चाहे त्यो महाभियोगको डर नै किन नहोस्। डर र भयबाट मुक्त भई अदम्य साहसका साथ अघि बढ्न म सम्पूर्ण न्यायकर्मीलाई आज यहीबाट आह्वान गर्दछु,’ उनले भनिन्।
उनले आफूले जीवनभर विभेद र अन्यायको लडाइँ लडेको र अझै पनि लड्न बाँकी रहेको बताएकी छन्।
‘म आफै जीवनभर विभेद र अन्यायको लडाई लडेँ कानुन व्यवसायी हुँदा देखि। लडाई अझ बाँकी नै छ। सक्षम, स्वच्छ र सही न्यायको लागि प्रतिबद्ध भइ काम गर्न हामी सबैलाई आजको दिनले थप प्रेरणा देओस्,’ उनले भनिन्।
उनले विधि र वैधानिक परम्पराको हत्या गरी स्वार्थ प्रेरित कार्यले निरंकुशताको झझल्को दिने पनि बताएकी छन्।
‘वैधानिक परम्पराको हत्या गरेर गरिने स्वार्थ प्रेरित कामहरूले निरंकुशताको झझल्को पनि दिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘औचित्यताको नाममा विधिमा छेडछानी गर्ने कार्य स्वेक्षाचारिता शासकका लागि स्वभाविक भए पनि विधिको शासनमा विश्वास गर्नेका लागि सह्य हुँदैन। यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा हामीले मनन गर्नुपर्ने कुरा हो। विधिको शासन विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने विरुद्ध उठ्ने आँट, औकात र प्रतिबद्धता हामी सबैले देखाउन सक्नुपर्दछ।’
बिहीबार संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश पदमा मल्लसहित तीन जना न्यायाधीशलाई पन्छाएर चौथो नम्बरमा रहेका मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको छ।
यसरी सिफारिस गरेपछि अहिले सरकारको आलोचना समेत भइरहेको छ।
कानुन दिवसका अवसरमा कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश—
संविधान, संविधानवाद र संवैधानिक नैतिकता भन्दा माथि कोही छैन, कोही पनि हुन सक्दैन। संविधानको कार्यान्वयनको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुको विकल्प पनि छैन। तर अख्तियारी र विधिको प्रयोगको बहानामा संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता र न्यायको सार्वभौमसत्तामा यसका आधारहरू, प्रत्याभूतिहरू शिथिल र अकर्मण्य बनाएर आज्ञाकारी न्याय पालिकाको र कानुनी राज्यको असमान प्रयोगको जग बसाल्न त प्रयास भएको छैन? भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ।
न्यायको अन्तिम गन्तव्य बनाउने साटो आफ्नो स्वार्थहरूको संरक्षण गर्ने मुकुण्डो बनाउने कुचित प्रयासमा लागिरहेको त छैनौं भन्ने पनि प्रश्न उठिरहेको छ।
आगामी दिनहरूसम्म कुनै कारणले पनि कुनै परिस्थितिमा पनि सौदा गर्न नमिल्ने न्यायको प्रतिस्थापन गर्न सर्वकालीक आवश्यकता विरूद्ध यो वा त्यो बनाएर धराप थाप्ने दुश्प्रयासलाई सहने वातावरण निर्माण होला भन्ने डर पनि उठिरहेको छ।
यदि यस्तो प्रवृतिलाई संवैधानिक शासय संरचनात्मक प्रक्रियाहरूको कुनै पनि स्थितिमा ग्राह्य वा सह्य वा प्रतिरक्षात्मक दृष्टिकोणले काम गर्यो भने तत्कालको आफ्नो शक्तिको उन्मादमा सहन वा पुष्टि गर्न खोज्न खोजियो भने पनि यसको अनित्यता बुझ्न सकिनेछ।
एउटालाई खाने बाघले अर्कोलाई नखाला भनेर भन्न सकिन्नं। संविधान यथास्थितिमा राखेर संविधानको विरुद्ध गरिने क्रम क्रान्ति वा परिवर्तन हुन सक्दैन।
संविधान विरुप पारेर संविधानको सरोकारवाला संचालकहरुको रुप सिंगार्न सकिँदैन संविधानको उल्लंघन गर्नेहरुलाई संविधान विरुद्ध उत्तरदायी नबनाए सम्म संविधानको बफादार कार्यान्वयन पनि हुन सक्दैन।
संरचना भत्काएर परिवर्तन रोज्ने बहाना खोजेर आफ्नो परिवेशको उत्कृष्टता स्थापना गर्ने प्रयासले सत्तामा रहनेको धित त मर्ला तर विधि र विधि संगतको अपेक्षा राख्नेहरुको सपना भंग हुने त छ।
विधि र वैधानिक परम्पराको हत्या गरेर गरिने स्वार्थ प्रेरित कार्यहरुले भंग हुने त छ। विधि र वैधानिक परम्पराको हत्या गरेर गर्ने स्वार्थ प्रेरित कार्यहरुले निरंकुशताको झझल्को पनि दिन्छ।
औचित्यताको नाममा विधिमा छेडछानी गर्ने कार्य स्वेक्षाचारिता शासकको लागि स्वभाविक भए पनि विधिको शासनमा विश्वास गर्नको लागि सह्य हुँदैन। यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा हामीले मनन गर्नुपर्ने कुरा हो। विधिको शासन विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने विरुद्ध उठ्ने आँट, औकात र प्रतिबद्धता हामी सबैले देखाउन सक्नुपर्दछ।
यस्तो भएन भने संवैधानिक प्रणाली प्रजातन्त्र व्यवस्था र न्यायपूर्ण समाजको हाम्रो परिकल्पना स्वत सुरक्षित भैरहन्छ भनेर हामी मान्न सक्दैनौ।
सम्माननीय सभामुखज्यूले एक ठाउँमा अभिव्यक्त गर्नु भएको थियो के न्यायपालिका पनि सरकारको स्पिड र स्पिरिटमा चल्न सक्छ?
म भन्न चाहन्छु संविधानको स्पिरिटमा न्यायपालिका चल्न सक्छ। सरकारको स्पिडमा चल्न सक्छ। संविधानको स्पिरिट, सरकारको स्पिड तब न्यायपालिका चल्न सक्छ, जब न्यायपालिका लाई स्रोत साधनले सम्पन्न बनाउनुहुन्छ।
अनि म सबै हाम्रो न्यायाधीशहरुलाई भन्न चाहन्छु डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन। चाहे त्यो दुई तिहाई सरकारको डर नै किन नहोस्, चाहे त्यो महाभियोगको डर नै किन नहोस्।
डर र भयबाट मुक्त भइ अदम्य साहसका साथ अघि बढ्न म सम्पूर्ण न्यायकर्मीलाई आज यहीबाट आह्वान गर्दछु।
म आफै जीवनभर विभेद र अन्यायको लडाई लडेँ कानुन व्यवसायी हुँदा देखि लडाई अझ बाँकी नै छ। सक्षम, स्वच्छ र सहि न्यायको लागि प्रतिबद्ध भइ काम गर्न हामी सबैलाई आजको दिनले थप प्रेरणा दियोस्। यस गम्भीर एवं कहाली लाग्दो घडीमा संविधानवाद विधिको शासन नागरिक हक अधिकार र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मर्यादालाई संरक्षण गर्नको लागि आम नागरिक नेपाल बार एशोसिएशन आम संचार नागरिक समाज लगायत सबै सरोकारवाला संस्था एवं व्यक्तिहरुलाई हार्दिक अपिल गर्दछु।
