अमेरिका र इरानबीच युद्ध अन्त्यको प्रारम्भिक सम्झौतामा सहमति भइसकेको छ।
तत्कालका लागि ६० दिन युद्धविराम थप्ने र त्यस अवधिमा टुंगो लाग्न बाँकी रहेका विषयहरूमा सहमति जुटाएर अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन बाँकी छ।
त्यतिन्जेलका लागि भने युद्ध टरेको छ। प्रारम्भिक सम्झौतामा १४ वटा बुँदा रहेको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सम्झौता केही दिनमै सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेका छन्।
तीमध्ये ३०० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको लगानी गर्ने प्रस्ताव इरानको विकासका लागि कोशेढुंगा साबित हुन सक्नेछ।
रोयटर्सका अनुसार इरानले सुरूमा क्षतिपूर्ति स्वरूप ४०० अर्ब अमेरिकी डलर दिनुपर्ने माग राखेको थियो। साथै अमेरिका र मध्यपूर्वका देशहरूमा रोक्का राखिएको आफ्नो सम्पत्ति पनि फुकुवा गर्नुपर्ने माग राखेको थियो।
रोयटर्सले नै केही अघि प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा युएईले कम्तिमा १० अर्ब अमेरिकी डलर दिने भनेको थियो।
अहिले इरानले पाउने भनिएको ३०० अर्ब डलर नगद वा उसकै रोक्का सम्पत्तिमार्फत होइन। बरू अरू देशहरूले त्यहाँ सो बराबरको लगानी गर्ने भनिएको हो।
यसमा आधाभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता यसअघि नै जुटिसकेको भनेर उच्च स्रोतले रोयटर्ससँग बताएका छन्।
उनका अनुसार सुरूवातमा 'पुनर्निर्माण तथा विकास कोष' स्थापना गरिनेछ। यो सरकारी राहत वा युद्ध क्षतिपूर्ति कार्यक्रम नभई पूर्ण रूपमा निजी लगानी संयन्त्र हुनेछ। यसमा कुनै पनि सरकारी रकम वा अनुदान समावेश हुने छैन।
यसमा अमेरिका, खाडी मुलुक, एसिया, दक्षिण अमेरिका र अफ्रिकास्थित कम्पनीहरूले लगानी प्रतिबद्धता जनाएको स्रोतको दाबी छ। ऊर्जा, यातायात, उत्पादन, लजिस्टिकलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने तयारी भएको बताइएको छ।
ती मुलुकहरूले ऋण सुनिश्चित गर्ने, कर्जा सुविधा खोल्ने वा युद्धबाट क्षति पुगेका संरचनाको पुनर्निर्माणमा प्रत्यक्ष लगानी गर्ने ढाँचामा योगदान गर्न सक्ने बताए।
अमेरिका र इसराइलले संयुक्त आक्रमण गर्दा इरानमा मोबाराकेह स्टिल कम्प्लेक्स, तेल प्रशोधन केन्द्र, विमानस्थल तथा अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ।
निजी लगानी भित्रिएपछि त्यसबाट ध्वस्त भएका संरचनाहरुको पुनर्निमाण हुनेछ। साथै ठूलो संख्यामा रोजगारी पनि सिर्जना हुने छ।
मध्यपूर्वको ठूलो अर्थतन्त्र मानिने इरानमा विगत चार दशकमा अमेरिकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका कारण उल्लेखनीय विदेशी प्रत्यक्ष लगानी भित्रिन सकेको छैन।
तर विश्वकै दोस्रो ठूलो प्राकृतिक ग्यास भण्डार र चौथो ठूलो तेल भण्डार रहेको इरानमा ९ करोड २० लाखभन्दा बढी युवा तथा शिक्षित जनसंख्या, विविध औद्योगिक आधार र पर्यटनदेखि कृषि तथा पेट्रोकेमिकल क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना रहेको मानिन्छ।
यसका लागि महत्त्वपूर्ण सर्त भनेको सम्झौताको अन्तिम मस्यौदामा इरानले हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ।
अहिलेको प्रारम्भिक समझदारीपत्र (एमओयू) ले आगामी ६० दिनको प्रक्रिया तय गर्नेछ। परियोजनाको दायरा र लगानी योजनाबारे पनि यही ६० दिनभित्र तयार गरिने भनिएको छ। परियोजना तयार पार्दा लगानीकर्ताहरूले इरानी पक्षसँग मिलेर खाका बनाउनेछन्।
यसका लागि इरानले तीनवटा सर्त मान्नुपर्नेछ।
पहिलो आणविक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने, त्यसमा कडा अनुगमन स्वीकार गर्ने र अहिले इरानसँग भएको करिब ४०० किलोभन्दा बढी उच्च प्रशोधित युरेनियम हस्तान्तरण गर्ने।
यी सबै सर्तहरू मानेको खण्डमा खाडी मुलुकहरूको समर्थनमा रहेको ३०० अर्ब डलरको पुनर्निर्माण कोषमा पहुँच पाउन सक्ने भनेर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सलाई उद्धृत गरेर रोयटर्सले लेखेको छ।
इरानमा लगानी गर्नका लागि दक्षिण कोरिया, जापान, सिङ्गापुर, मलेसिया तथा अमेरिकाका केही कम्पनीहरूले प्रतिबद्धता पनि जनाइसकेको दाबी छ।
इरान यसमा सहमत भएपछि त्यहाँ ३०० अर्ब डलर लगानी मात्रै भित्रने होइन, अमेरिका लगायत मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा रोक्का रहेका अर्बौं डलर पनि क्रमशः फुकुवा हुँदै जानेछ।
