प्रधानमन्त्री बालेन शाहका सल्लाहकारले संवैधानिक अंग र न्यायाधीशहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिने गरेको विषय राष्ट्रिय सभामा पनि उठेको छ।
प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद सोमनाथ पोर्तेलले सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेनका सल्लाहकारहरूले संवैधानिक अंग र न्यायाधीशहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर निर्देशन दिने गरेको समाचार सार्वजनिक भएको भन्दै यसबारे सरकारको जबाफ माग गरेका हुन्।
'प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारहरूले संवैधानिक अंगका प्रमुखहरूलाई न्यायाधीशहरूलाई र विभिन्न व्यक्तिहरुलाई बोलाउने र निर्देशन दिने। त्यो निर्देशन कार्यान्वयन नगरे ज्यान मार्नेसम्मको धम्की दिने गरेको विषय आइरहेको छ,' उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारहरूलाई यो अधिकार कसले दिइरहेको छ? उहाँहरूलाई न संसदले चिन्छ न संविधानले चिन्छ।'
सल्लाहकारहरू निश्चित विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै सल्लाह दिन नियुक्त गरिने उनले बताए।
'केही व्यक्तिहरुले राष्ट्रको सम्पत्ति खाएर जनताको करबाट उठेको पैसा खाएर यो काम गर्ने अधिकार कसले दिइरहेको छ? यसमा के भइरहेको छ? यसमा जानकारी होस्। यसको भर्त्सना गर्छु,' उनले भने।
असार १ गते सोमबार बिहान जर्मन राजदूत उडो भोल्जलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीका सहयोगीले जर्मन कम्पनीले इ–पासपोर्टको ठेक्का पाएको विषयमा अशोभनीय बोलीवचन गरेका थिए।
त्यसलगत्तै प्रमुख आयुक्त प्रेम राई सहितको अख्तियार टिमलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय बोलाएर जर्मन कम्पनीले इ–पासपोर्टको ठेक्का लिँदा अनियमितता भएको भन्दै कारबाही अघि बढाउन बाध्य पारिएको थियो।
उच्च स्रोतका अनुसार अख्तियार प्रमुख प्रेम राई र अख्तियारका तीनै जना आयुक्तहरू जयबहादुर चन्द, हरि पौडेल र सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य, अख्तियार सचिव र केही अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय डाकिएको थियो।
उनीहरू आएपछि प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन, सल्लाहकार असिम शाह, मुख्य स्वकीय सचिव सुवास शर्मा र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आइटी (सूचना–प्रविधि) हेर्ने केही व्यक्तिले अख्तियारको टिमलाई इ–पासपोर्ट प्रकरणमा किन मुद्दा नचलाएको भनेर 'थर्काएको' स्रोतले बतायो।
'आजै, अहिल्यै यहीँबाट कारबाही अघि बढाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले अड्डी कस्नुभयो,' उच्च स्रोतले भन्यो, 'हामीले बुझाउन खोज्दा केही लागेन। राहदानी विभागका मानिसहरूलाई अहिल्यै पक्रिनुपर्छ भनेर उहाँहरूले दबाब दिनुभयो।'
अख्तियारको टिमले आफ्नो कुरा राख्न खोज्दा पनि नसुनिएको, बरू अपशब्दहरू प्रयोग गरेर तुरून्तै कारबाही गर्न दबाब दिएका थिए।
अख्तियारको 'फुल' टिमलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ९ घन्टा 'थुनेर' पक्राउ पुर्जी काट्न बाध्य पारिएको घटना
पासपोर्टको ठेक्का पाएको जर्मन कम्पनीले सुरक्षा माग्दै सरकारलाई लेख्यो पत्र
प्रधानमन्त्रीको टिमले राहदानी ठेक्का 'तुरून्त रद्द गर्नू' भन्दै चर्को दबाब दिएपछि विभागका कर्मचारीले गुहारे परराष्ट्रमन्त्री
