भारतसँग सीमा विवादका कारण चर्चामा आइरहने पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा केही दिनयता सरकारले सुरक्षा उपस्थिति बढाएको छ।
सुस्तामा यसअघि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी मात्र खटिँदै आएकामा केही दिनयता नेपाली सेनाले पनि सक्रियता देखाएको स्थानीयले बताएका छन्। सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा २५ जनाको टोली सीमा सुरक्षाका लागि खटिँदै आएकोमा अहिले त्यो संख्या पनि बढाइएको छ।
स्थानीयका अनुसार असार २२ गते नेपाली सेनाको सीमा सुरक्षा निर्देशनालय प्रमुख जर्नेल यमबहादुर अधिकारी नेतृत्वको टोली सुस्ता पुगेको थियो।
सादा पोसाकको उक्त टोली सीमाक्षेत्र पुगेपछि भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले सोधिखोजी गरेको थियो।
औपचारिक जानकारीबिना नेपाली सेनाको टोली सादा पोसाकमा सीमावर्ती क्षेत्र पुगेपछि भारतीय एसएसबीका अधिकारीहरूले तस्बिर खिच्न थालेका थिए। त्यसपछि नेपाली सेनाको टोलीले तस्बिर खिच्न रोकेको सुस्ताका एक स्थानीयले जानकारी दिए।
सुस्तामा स्थानीयको नागरिकता, लालपुर्जा तथा सिमानाको विवाद वर्षौंदेखि थाती रहँदै आएको छ। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसदको रोस्ट्रमबाटै 'भारतले नेपालको भूमि मात्र नभई नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको' अभिव्यक्ति दिएपछि सुस्ताको सीमा विवादले झनै चर्चा पाएको हो।
प्रधानमन्त्री शाहको त्यही अभिव्यक्तिपछि भारतीय एसएसबी समूहले नेपाली भूमिमा आएर स्थानीयलाई तर्साउन सुरू गरेको थियो।
नारायणी नदीपारि रहेको सुस्ताको बस्तीलाई बाढीको कटानबाट जोगाउन भन्दै नेपाल सरकारले निर्माण गरिरहेको तटबन्धको काममा एसएसबी समूहले जेठ दोस्रो साता अवरोध गरेको थियो। त्यसपछि जेठ अन्तिम साता हातहतियार सहित नेपाली भूमिमा आएको भारतीय एसएसबी समूहलाई स्थानीयले प्रतिकार गरी फिर्ता पठाएका थिए।
यसै सन्दर्भमा स्थानीयले असार दोस्रो साता काठमाडौं गएर सीमा समस्यासँगै अन्य माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिएपछि गृह मन्त्रालयले असार १९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाएर स्थानीयका समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको थियो।
गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत आनन्दवंश न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा सुरक्षा दृष्टिले संवेदनशील रहेको सुस्ता क्षेत्रमा थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने भनिएको छ।
आफ्नो समस्या लिएर काठमाडौं गएका सुस्ताका स्थानीय अगुवाको टोलीले माइतीघर मण्डलमा धर्ना दिनुका साथै असार १७ गते गृहमन्त्री सुधन गुरूङलाई समेत भेटेका थिए। भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूबाट नेपालीमाथि ज्यादतीका घटना बढेको भन्दै नेपाली सेनाको कमान्डमा सुरक्षाकर्मीको पोस्ट राख्न उनीहरूले माग गरेका थिए ।
गृह मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा नागरिकताबाट वञ्चित स्थानीयलाई नागरिकता ऐन-नियम बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी नागरिकता प्रदान गर्ने भनिएको छ। त्यस्तै, विद्यमान ऐन-नियम बमोजिम नागरिकता प्रदान गर्न नसकिने देखिए त्यसको आधार र कारण खुलाई नीतिगत पहलका लागि मन्त्रालयमा लेखी पठाउन पनि भनिएको छ।
मन्त्रालयको त्यही पत्रका आधारमा सुस्ताका बासिन्दालाई नागरिकता प्रदान गर्ने लगायत विषयमा स्थानीय वडाले काम थालेको छ भने नेपाली सेना सहितको सुरक्षा उपस्थिति पनि बढाइएको छ।
पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालले भने अन्य सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी र सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी खटिए पनि नेपाली सेना नखटिएको दाबी गरे।
'पछिल्लो समय सशस्त्र प्रहरीको संख्या आवश्यकताका आधारमा बढाइएको छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'तर नेपाली सेना खटिएको हल्ला निराधार हो।'
हामीले सुस्ताका स्थानीयसँग कुरा गर्दा उनीहरूले भने थारू टोल लगायत सिमानाका विवादित क्षेत्रमा नेपाली सेना र अनुसन्धानका सादा पोसाकको टोली खटिएको दाबी गरे।
'सुस्ताका अगुवाहरू काठमाडौं गएर गृहमन्त्रीलाई भेटेर फर्किएपछि सीमा क्षेत्रमा नेपाली सेना र अनुसन्धानको टोली खटिएको छ,' एक स्थानीयले भने, 'विवादित सीमा क्षेत्रमा सादा पोसाकमा खटिए पनि तटबन्ध निर्माण भइरहेको बाँधतर्फ भने हतियार र पोसाकसहित नेपाली सेना खटिने गरेका छन्।'
नेपाली सेना खटिन थालेपछि स्थानीयले भने शान्ति महसुस गरेको उनले बताए।
'पहिले भारतीय एसएसबीले धेरै तनाव दिन्थ्यो। अहिले सीमा क्षेत्रमा बाढी बढेका कारण केही दिनयता उनीहरू नेपालतर्फ आउन सकेका छैनन्। त्यसमाथि नेपाली सेना पनि खटिन थालेपछि सुरक्षित महसुस गरेका छौं,' उनले भने।
सुस्तामा ३५० हाराहारी घरधुरीमा कम्तिमा ३ हजार २०० नेपालीको बसोबास छ।
२०३४ सालमा नारायणी नदीमा आएको भीषण बाढी र डुबानपछि त्यहाँका २४५ घरधुरी नारायणीवारि त्रिवेणी आसपासका साहु मारा, केउलानी लगायत ठाउँमा स्थानान्तरण गरिएका थिए।
केही परिवार भने थातथलो छाड्न राजी भएनन्। उनीहरू सुस्तामै बसे।
नारायणी नदीको कटान र डुबानका कारण बस्ती स्थानान्तरण गरिएपछि भारतीयहरूले अतिक्रमण सुरू गरे। सुस्तामा नेपाल र भारतको सीमा स्तम्भ नराखी सानो सडकलाई नै सीमा मानिएका कारण भूमि छुट्टयाउने समस्या बल्झिरह्यो।
वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष आदम हुसेनका अनुसार सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि गर्दा नवलपरासीको नारायणी नदी पूर्वको भाग भारतमा र पश्चिमको भाग नेपालमा पर्ने गरी सीमा निर्धारण गरिएको थियो। समय बित्दै जाँदा नारायणी नदीले धार बदलेर पश्चिमतिर सर्यो।
यसले नेपालीको जमिन नारायणीपारि रह्यो। त्यही जमिनलाई भारतीयले आफ्नो भनेर अतिक्रमण गरे।
आदमका अनुसार सन् १९७२ देखि २०१६ को बीचमा धेरै पटक आएको बाढी र कटानका कारण नारायणी नदीले धार परिवर्तन गर्दा नेपाली भूमिमा भारतीय अतिक्रमण बढेको हो। उनका अनुसार सुगौली सन्धिको समय ४० हजार ९८० हेक्टर जमिन रहेको सुस्तावासीसँग अहिले ७ हजार हेक्टर मात्र भोगचलनमा छ।
२०६२ सालमा सुस्तावासीमाथि ज्यादती सुरू गरेको भारतीय पक्षले हालसम्म साढे १४ हजार ५०० हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको हुसेनको दाबी छ।
टुटनवा र नारायणी नदीतर्फको करिब १९ हजार ४८० हेक्टर जमिन विवादित भन्दै भोगचलन गर्न नदिई डेढ दशकभन्दा लामो समयदेखि बाँझो राखिएको छ।
