परराष्ट्र मन्त्रालयले रसुवा बाढीमा फसेकाहरूको खोजी तथा उद्धारमा विदेशीहरूको प्रत्यक्ष सहायता नलिने भएको छ।
विभिन्न मुलुकहरूले हेलिकप्टर सहित उद्धारका लागि तालिमप्राप्त उद्धारकर्मी पठाउन प्रस्ताव गरेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। तर मन्त्रालयले भने बाढीमा परेकाहरूको खोजी तथा उद्धारमा विदेशीहरूको प्रत्यक्ष सहयोग नलिने नीति लिएको हो।
'नेपाली सेनासँगको कुराकानीमा हामीले प्रत्यक्ष सहयोग नलिने नीति लिएका छौँ,' परराष्ट्र स्रोतले भन्यो, 'रसुवा क्षेत्रमा साँघुरो खोँच छ। त्यहाँ धेरै हेलिकप्टर उडाउन सकिने अवस्था छैन। त्यस्तै हेलिकप्टर ल्याण्ड गर्न आवश्यक ठाउँहरू उपलब्ध छैन। त्यसमाथि नेपालका लागि साना हेलिकप्टर नै उद्धारमा उपयोगी हुने देखिन्छ। त्यसैले खोजी तथा उद्धारमा विदेशी सहायता नलिने नीति मन्त्रालयले लिएको छ।'
रसुवा बाढीमा २८ देशका नागरिक बेपत्ता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ती देशहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयमा आफ्ना नागरिकको खोजीका लागि दबाब बढाइरहेका छन्।
बढ्दो दबाबपछि मन्त्रालयले नुवाकोटमा रहेको नेपाली सेनाको प्रशिक्षण क्याम्पमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव खटाएको छ।
त्यस्तै, मन्त्रालय अन्तर्गतका डिभिजनल प्रमुखहरूलाई सम्बन्धित देशका दूतावासहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहन मन्त्री शिशिर खनालले निर्देशन दिएका छन्।
'आज हाम्रो सिनियर मेनेजमेन्ट टिमको बैठक थियो। मन्त्रीज्यूले विदेशी नागरिकहरूको उद्धारको अवस्थाबारे सम्बन्धित देशहरूसँग सम्पर्कमा रहन निर्देशन दिनुभएको छ,' बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, 'आजै मन्त्रालयले विदेशी नागरिक र उनीहरूको परिवारका लागि टोल फ्री नम्बर पनि सुरू गर्दैछ।'
त्यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयले दातृ निकायहरूलाई आवश्यक मानवीय सहायता सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउने भएको छ।
मन्त्रालययले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग आवश्यक सामग्रीको सूची माग गरेका छन्। सोही सूचीका आधारमा सहायता माग गर्ने र प्राप्त गर्ने नीति मन्त्रालयले लिएको छ।
