अवकाश पाउन चार दिन मात्र बाँकी रहेका जिल्ला न्यायाधीश हिमाल बेलबासेलाई न्याय परिषदले उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ।
बेलबासे असोज ४ गते ६३ वर्ष उमेर पूरा गरी अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन्। संविधान अनुसार जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशले ६३ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अवकाश पाउँछन्।
मंगलबार बसेको न्याय परिषद बैठकले बेलबासेसहित उच्च अदालतका तीन र जिल्ला अदालतका एक न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो।
बैठकले दुवै अदालतका न्यायाधीशहरूको सरूवा समेत गरेको छ।
बेलबासेलाई ४ दिनका लागि उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउँदा वरिष्ठता पनि मिचिएको छ। उनी वरिष्ठताको सूचीमा १३औं नम्बरमा छन्। न्याय परिषदको २०८२ सालको बुलेटिन अनुसार उनको जन्म २०२० साल असोज ४ गते भएको हो।
२०५२ सालमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका बेलबासे २०७० सालमा जिल्ला न्यायाधीश बनेका थिए। जिल्ला न्यायाधीशका रूपमा १३ वर्ष बिताइसकेका उनलाई यसअघि उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको थिएन।
जिल्ला अदालतमा पाँच वर्ष काम गरेपछि उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न योग्यता पुग्छ।
जिल्ला न्यायाधीशका रूपमा अब्बल कार्यक्षमता देखाउनेहरूलाई पाँच वर्षपछि उच्च अदालतमा नियुक्त गर्ने अभ्यास छ। बेलबासेसँगै जिल्ला न्यायाधीश बनेका कतिपय न्यायाधीश भने यसअघि नै उच्च अदालत पुगिसकेका छन्।
त्यसैले उच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि योग्यता पुगेको लामो समयपछि, अवकाशको चार दिनअघि मात्रै गरिएको उनको सिफारिसले न्याय क्षेत्रमा प्रश्न उठाएको छ।
परिषदले भने बेलबासेलाई उच्च अदालतमा सिफारिस गर्नुको आधार र कारण सार्वजनिक गरेको छैन।
न्याय परिषदका सचिव रामप्रसाद भट्टराईलाई बेलबासेको सिफारिसका आधारबारे सोध्दा उनले निर्णयमा उल्लेख भएका विषय गोप्य हुने भएकाले त्यसबारे बताउन नमिल्ने बताए।
'हामीले जति भन्न मिल्ने सूचना वेबसाइटमा राखेकै छौं। त्यसभन्दा बढी गोपनीयताका कारण भन्न मिल्दैन,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'परिषदले बुद्धिमत्तापूर्वक गरेको निर्णयलाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो। आधार–कारण उतै परिषदका अध्यक्ष र सदस्यसँग सोध्नुहोस्।'
यस विषयमा हामीले न्याय परिषदका अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मा र कानुनमन्त्री सोबिता गौतमसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनीहरूको फोन उठेन।
रविको मुद्दाको आदेशसँग जोडेर विवाद
बेलबासेको उच्च अदालतको न्यायाधीशमा गरिएको सिफारिसलाई गत जेठ ८ गते उनले गरेको एउटा आदेशसँग जोडेर पनि प्रश्न उठाइएको छ।
त्यस दिन उनको इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरूद्धको अभियोग संशोधन गरेको थियो। सहकारी ठगीको अभियोग कायम राखी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग हटाउन आदेश दिएको थियो।
न्याय परिषदभित्रकै एक अधिकारीले लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिएबापत 'पुरस्कार दिइएको' टिप्पणी गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका अर्का एक उच्च अधिकारीले पनि बेलबासेलाई 'उच्च अदालत ल्याउने योग्यता ७ वर्षअघि पुगेको भए पनि अहिले बल्ल 'रिवार्ड' गर्ने कारण पाएजस्तो देखिएको' प्रतिक्रिया दिए।
लामिछानेविरूद्ध ती अभियोग हटाउने निवेदन दिन तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले कास्की जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई अनुमति दिएकी थिइन्। त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयले रविविरूद्धको मुद्दाबाट संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग हटाउन अदालतमा निवेदन दिएको थियो।
त्यही निवेदनमा बेलबासेको इजलासले आदेश गरेको हो।
आदेशमा सरकारी वकिल कार्यालयको माग मनासिब देखिएको भनिएको थियो।
जाहेरवालाका बचत रकम शीघ्र फिर्ता दिलाउने उद्देश्यले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग हटाउन माग गरिएको र त्यसमा कुनै दुरासय नदेखिएको भन्दै अदालतले यस्तो आदेश गरेको थियो।
अदालतले आदेशका लागि चारवटा आधार प्रस्तुत गरेको थियो।
पहिलो, सरकारले सुरूमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाएको थिएन। पीडितहरूको जाहेरीमा पनि यी दुई कसुरको आरोप थिएन।
दोस्रो, यी दुई कसुर नझिके पीडित र पीडक पक्षबीच मिलापत्रबाट बचत रकम फिर्ता पाउन नसक्ने र प्रक्रिया झन् जटिल बन्ने देखिएको उल्लेख छ।
तेस्रो, यी दुई कसुर झिके पनि न्यायको मूल मर्म पराजित नहुने अदालतको भनाइ छ।
चौथो, मुद्दा कायम नगर्न भनेर निवेदन दिने अभियोजनकर्ताको दुरासय नदेखिएको पनि अदालतले बताएको छ।
-1746009348.jpg)
