नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले १५ औं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रतिवेदन पेस गरेका छन्।
काठमाडौंको खुलामञ्चमा सोमबार भएको बन्दसत्रमा उनले छलफलका लागि 'राजनीतिक संस्कृतिको क्षय र युगानुकूल रूपान्तरण अभिभारा' प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्।
उक्त प्रतिवेदनमाथि समूहगत रूपमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले छलफल गरी सुझाव दिनेछन्।
यस्तो छ प्रतिवेदन-
सम्झना र श्रद्धाञ्जली
महिना दिनअघि भोटेकोसी विपद देशले व्यहोर्नुपर्यो l हाम्रा कयौं आफन्तको अमुल्य जीवन गुम्यो, हजारौं परिवार बेपत्ताजनको प्रतीक्षा र पीडामा छन्। मानवीय क्षतिसँगै खर्बौको भौतिक संरचना विनाश भएको छ। यो पिडा र क्षतिबाट उठ्न नेपाली कांग्रेसले सबै आग्रह पूर्वाग्रह भन्दामाथि उठेर सरकारलाई साथ दिएको छ र दिइरहने छ। यो हाम्रो लोकतान्त्रिक संस्कार र मानवीय कर्तव्य दुवै हो। भोटेकोशी लगत्तै मनाङ लगायतको विपदमा जीवन गुमाएकाहरुप्रति यो बन्द सत्र भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ।
श्रद्धा र संकल्प
जननायक बिपी कोइरालाले स्थापित गर्नुभएको राजनैतिक दल नेपाली कांग्रेसले उहाँको विश्वासको राजनैतिक प्रणाली मुलकमा स्थापित गर्न प्रधान नायकत्व निर्वाह गर्यो। अब उहाँको संस्कार बमोजिमको लोकतान्त्रिक संस्कृति बलियो ढंगले मुलुकमा स्थापित गरेर हामीले एकातर्फ प्रणालीलाई सबल बनाउनु छ र अर्कोतर्फ यहि प्रणालीलाई समयानुकूल परिमार्जित गर्दै देशलाई यहि मार्गबाट समुन्नतिको उचाइमा पुर्याउनु छl १५ औं महाधिवेशनमा `परम्पराको सम्मान र परिवर्तनको संकल्प´ गरिरहेको यो घडी हामी विपिसँगै सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र शुशिल कोइरालाप्रति श्रद्धा र श्रद्धाञ्जलि एवं निवर्तमान सभापति श्रद्देय शेरबहादुर देउवाप्रति सम्मान प्रकट गर्दछौं।
संकल्प ; नविन आशा र विश्वासको
नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन पार्टीको समयानुकूल निति र दृष्टि निर्माण एवं नेतृत्व चयनसँगै नेपाली समाजमा नविन आशा र विश्वासको नवीन पालुवा हुर्काउने संकल्पमा समर्पित छ। आजको नेपाल र आजको नेपालीजनमा आशा, भरोसा र विश्वासको जगेर्ना गर्नु/गराउनु यतिबेला हामी सबैको साझा राष्ट्रिय दायित्व हो।
कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ तर आवेग, अनपेक्षित द्वन्द्व र निराशा समाजमा बिस्तार भएर त्यसबाट लाभान्वित हुनुपर्छ भन्ने नकारात्मक सोचलाई स्थान दिँदैन। देशको मुल नेतृत्व गर्ने सरकारकै कर्मले नागरिकमा आशा जाग्ने या निराशा झ्याँगिने हुन्छ तर काँग्रेस मान्यता राख्दछ- प्रतिपक्ष झनै जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुँदा त्यसले नागरिकको प्रश्नलाई एकातर्फ बलियो बनाउँछ, अर्कातर्फ समाजमा आशाको दियोलाई निभ्न दिँदैन। यो सत्यलाई बुझ्नु र कार्यान्वयनमा ईमानदार बन्नु- आजको नेपालको जीवन्त लोकतान्त्रिक संस्कृति हो, जसको प्रतिनिधित्व यतिबेला नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको छ।
१) अनुकरणीय पक्ष आत्मसात, कमजोरीमा आत्मालोचना
नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा अनुकरणयोग्य कैयौँ सुन्दर अध्याय छन्। त्यसप्रति सन्तोष मान्नुपर्छ। तर कैयौँ कमजोरी र खराबीहरू हाम्रा सामुन्ने छन्, जसले समग्र राजनीतिप्रति विकर्षण बढाउन भूमिका खेलेको छ।
कुनै पनि असल राजनीतिक प्रणालीको सफलता त्यसका सञ्चालक, सदस्य, प्रतिस्पर्धी र समर्थकसमेतको संस्कार र व्यवहारमा निर्भर हुन्छ। हेक्का राखौँ, वर्तमान संविधान क्रमशः राष्ट्रिय एकताको साझा दस्तावेज बन्दै जाने क्रममा छ। यसप्रति अपनत्वको दायरा बढाउन केही काम बाँकी छन्। अनि संसदीय लोकतान्त्रिक पद्धति हामी सबैको साझा बाटो बनिसकेको छ।
अब जरुरी छ—राजनीतिक संस्कृतिमा भएको क्षयलाई केलाउन र यसको पुनर्जागरणका लागि शब्दले होइन, व्यवहारले योगदान गर्न।
नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको बन्द सत्रमार्फत सर्वप्रथम स्वयं आफ्नो भागको कमजोरीप्रति आत्मालोचित हुँदै अघि बढ्ने संकल्प गर्दछ।
विशेष महाधिवेशनबाट क्रमशः बदलिँदै प्रस्तुत भइरहेको कांग्रेस नेपाली राजनीतिक संस्कृतिको युगानुकूल रूपान्तरण र पुनर्जागरणका लागि गम्भीर पहलकदमी लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।
२) कांग्रेस ; `ज्येष्ठ´ मात्र होइन `श्रेष्ठ´ पनि,
गएको आमनिर्वाचनताका नेपाली कांग्रेस अनेकन आलोचनाले घेरिएको थियो। विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व, नयाँ ऊर्जा र नयाँ सन्देशका साथ अघि बढ्यो। तर त्यसलाई जनजनसम्म सार्थक रूपमा सम्प्रेषण गर्न हामीलाई समय अपुग भयो। तर फागुन २१ मा आदरणीय मतदाताले दिएको जिम्मेवार प्रतिपक्षको म्यान्डेटलाई इमानदार ढंगले आत्मसात् गरेर हामी कार्यसम्पादन गरिरहेका छौँ।
कांग्रेस ‘ज्येष्ठ’ दल हो, सबैको ज्ञानमा छ। तर ‘ज्येष्ठ’ मात्र होइन, ‘श्रेष्ठ’ पनि छ भन्ने सबैको ‘संज्ञान’मा हामी स्थापित गर्न चाहन्छौँ।
नेपाली कांग्रेस कयौँ दलको भीडमा केवल एउटा राजनीतिक दल होइन। यो एकातर्फ इतिहास हो—नेपालको लोकतान्त्रिक संघर्ष, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलनको। अर्कातर्फ यो समावेशिता र सामाजिक न्यायको उसबेलादेखि आजसम्मकै बलियो प्रतिनिधि शक्ति हो। सैद्धान्तिक रूपमा आज सबैले रोजेको मार्गको प्रवर्तक हो नेपाली कांग्रेस। लोकतान्त्रिक समाजवादको आधारशिला खडा गर्ने अनि सामाजिक सद्भाव, संयम र सहकार्यको पैरवी र रक्षा गर्ने बलियो समन्वय सूत्र पनि हो नेपाली कांग्रेस।
देशको स्मृतिमा ताजै छ—पछिल्लोपटक प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले सिर्जना गरेको द्वन्द्व एकातर्फ चल्दै थियो, तर सोही समयमा राष्ट्रिय सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बिना रोकटोक पारित गर्न नेपाली कांग्रेसले साथ दिइरहेको थियो। सत्तारूढ दलको एकजना मात्र पनि सांसद राष्ट्रिय सभामा नभएको स्थितिमा भर्खरै निर्वाचित भएर आएको सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्नुहुन्न भन्ने कांग्रेसको सोच परिपक्व त थियो नै, लोकतान्त्रिक संस्कारको एक उन्नत उदाहरण पनि थियो। र, त्यो थियो बदलिएको कांग्रेसको एक परिपक्व छवि।
सुनसरीमा अनाहकमा सरकारी गोलीले युवाको मृत्यु हुँदा जब मधेसमा द्वन्द्व चर्कियो, कांग्रेसले त्यसबेला कस्तो भूमिका निभायो, देशले गहिरो स्मृतिमा राखिरहन जरुरी छ। हाम्रा लागि दलको जित दोस्रो विषय हो, ‘देश पहिलो’ हाम्रो नारा होइन, प्रतिबद्धता हो र अग्रजहरूले सुम्पिएको ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो।
१५औँ महाधिवेशनको बन्द सत्रमा हामी संकल्प गर्दछौँ—निरन्तर श्रेष्ठ स्थापित हुन हामी कांग्रेसजनले लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई निरन्तर इमानका साथ प्रस्तुत गर्नुछ, प्रस्तुत गर्नेछौँ। जहाँ चुक्नेछौँ, त्यहीँ सच्याउनेछौँ।
३) व्यक्तिको दोष संस्थालाई नबोकाउने संकल्प
जहाँ चुक्नेछौं, त्यहीँ सच्याउनेछौं। यो हाम्रो संस्थागत संकल्प १५औँ महाधिवेशनबाट पारित गर्दैछौं। हामी प्रस्ट छौं र प्रस्ट रहनेछौं कि व्यक्तिको दोष हामी संस्थालाई बोकाउनेछैनौं।
कांग्रेस देशको प्रचलित कानुनमा विश्वास गर्दछ, विधिमा विश्वास गर्दछ। अतः पार्टीको वडा तहदेखि केन्द्रसम्म कुनै पनि सदस्य वा कुनै पनि बडे नेता कुनै पनि कानुन उल्लङ्घनको मुद्दामा जोडिन्छन् भने त्यसको सामना स्वयं व्यक्तिले गर्नेछ/गर्नुपर्नेछ। यद्यपि, आरोपका आधारमा कोही निर्दोष फस्नुहुन्न, राज्यको दबाब र प्रभावमा दोषी कोही उम्किनु हुन्न। उन्नत लोकतान्त्रिक संस्कृतिले निष्पक्ष न्याय निरूपणको अपेक्षा राख्दछ। यो स्पष्ट मान्यतामा कांग्रेस सदैव स्पष्ट र सदैव दृढ रहनेछ।
४) लोकतान्त्रिक संस्कृति बेगरको लोकतन्त्र, निरस प्रक्रिया मात्र!
निर्वाचन हुने र निर्वाचनबाट सरकारको नेतृत्व चयन हुने प्रक्रियालाई मात्रै अबको दुनियाँमा उन्नत लोकतन्त्रका रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्न। How Democracies Die मा हार्वर्ड विश्वविद्यालयका विख्यात द्वय विद्वान् लेख्छन्– ‘लोकतन्त्र मर्न सक्छ, तर सैनिक जनरलको बन्दुकबाट होइन, निर्वाचित नेतृत्वको हातबाट।’
निश्चय नै मुलुकको कानुन, विधि र संस्थाहरूको मर्यादा राखिएन भने, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र स्वतन्त्र प्रेसको मर्यादा भत्काइयो भने बुझ्नुपर्छ– लोकतन्त्रको अस्थिपञ्जर मात्रै बाँकी छ। विश्वव्यापी रूपमा यो चिन्ता र विश्लेषण गरिँदै आएको सन्दर्भलाई आजको नेपालको वस्तुगत स्थितिको इमानदार समीक्षासहित जननिर्वाचित सरकार र जिम्मेवार प्रतिपक्षले एकसाथ गहिरो मनन गर्न जरुरी छ।
प्रक्रियासँगै प्रवृत्ति प्रधान हुन्छ भन्ने हेक्का हामी सबैथरी दल र सबै राजनीतिकर्मीले गहिरोसँग राख्न जरुरी छ। Gen Z विद्रोहपछि नेपाली समाजको अपेक्षा यो सन्दर्भमा अझै बलियोसँग बदलिएको छ। हामी स्पष्ट हुनुपर्छ– देखिने प्रक्रियामा भन्दा भोगिने प्रवृत्तिमा लोकतन्त्र बढी अनुभूत हुन सक्नुपर्छ। अन्यथा, लोकतान्त्रिक संस्कृतिबेगरको लोकतन्त्र निरस प्रक्रिया मात्र बन्न पुग्छ। त्यसको मूल्य लोकतन्त्रको गर्भबाट जन्मिने अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिले त चुकाउनुपर्छ नै, अन्ततः ढिलो–चाँडो त्यसले समग्र देशको खुसी, शान्ति र अग्रगतिलाई गम्भीर असर पुर्याउँछ।
नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई निरस प्रक्रिया मात्रै बन्न नदिन दृढ प्रतिबद्ध छ। आज प्रतिपक्षको र भोलि सरकारको नेतृत्वमा पुग्दा यो प्रतिबद्धतालाई दृढ ढंगले आत्मसात् गरिरहन र व्यवहारमा उतार्न कांग्रेस संकल्पबद्ध छ।
५) लोकतन्त्रको केन्द्रमा `मान्छेको मूल्य´
सामान्यतया ‘मान्छेको मूल्य’ सुन्दा अनौठो या अस्वाभाविक शब्दावली लाग्न सक्छ। तर जब सत्ताले अनधिकृत या वैधानिक ढंगले नै सही, कुनै कदम चाल्दा मानवीय प्रश्नलाई गौण र कानुनका चिसा अक्षरलाई प्रधान ठान्न पुग्छ, तब ‘मान्छेको मूल्य’ को प्रश्न बेजोड ढंगले उठ्छ नै। बीपी कोइरालाको दर्शनले सदैव ‘मान्छे’ लाई केन्द्रमा राख्यो। कम्युनिस्ट दर्शनसँग लोकतान्त्रिक मूल्यको गम्भीर विमतिको सार पनि त्यही थियो।
फागुन २१ पछि बनेको सरकारलाई सुकुम्बासी व्यवस्थापनको प्रश्नमा संयमसाथ कार्य गर्न सबै दलको एक्यबद्ध समर्थन जुट्न सक्दथ्यो। तर नयाँ सरकारको नेतृत्वमा ‘पुरानो आवेग’ हावी रहँदा त्यसले मध्यबर्खामा बालबालिका, वृद्धवृद्धा, सुत्केरी कसैलाई पनि कुनै मानवीय संवेदनशीलताको ख्याल नगरी उठिबास लगायो। हुन सक्छ, तीमध्ये कयौँको बसाइँ वैधानिक थिएन, तर त्यसो भनिरहँदा ती प्रत्येक मान्छेको जन्म र जिन्दगी अवैधानिक पक्कै थिएन। ‘मान्छेको मूल्य’ को प्रश्न त्यसैले यहाँनेर उठ्छ र जबर्जस्त ढंगले उठ्छ।
हो, लोकतन्त्रले निश्चय नै बहुमतको शासन भन्छ, तर लोकतान्त्रिक संस्कृतिले केवल एउटा अदना नागरिकले माइतीघर मण्डलामा उभिएर ‘मलाई अन्याय भयो सरकार’ भन्ने प्लेकार्ड देखाउँदा ‘राज्यले सुन्यो कि सुनेन’ त्यो हेर्छ। परम्परागत परिभाषामा ‘लोकतन्त्र भन्नु बोल्ने अधिकार’ थियो, आजको समयमा ‘बोलेको सुनियो कि सुनिएन, सुनुवाइ भयो कि भएन’—लोकतन्त्रको परीक्षण अब यसरी हुन्छ।
अर्थात्, लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा ‘मान्छेको मूल्य’ अनमोल हुन्छ र यो निर्वाचनमा पाइने ‘मान्छेको भोट’ भन्दा प्रधान हुन्छ। अस्थायी भोटको तागतमा स्थायी मान्छेको अवमूल्यन लोकतान्त्रिक संस्कृतिको कुनै पनि कोणबाट जायज ठहर्दैन।
नेपाली काँग्रेस लोकतन्त्रको केन्द्रमा सदैव नागरिक सम्प्रभुतालाई राख्नु लोकतान्त्रिक संस्कृतिको आधारभूत सौन्दर्य मान्दछ। नागरिकको वैयक्तिक मर्मलाई संवेदनशील ढंगले सम्बोधन गर्न काँग्रेस सदैव प्रतिबद्ध रहनेछ।
६) `राजनीति´ प्रति पछिल्लो पुस्ताको प्रश्न र विश्वास
०७२ मा नयाँ संविधान बनेपछिको उर्वर दशकमा उन्नत ढंगले सत्ता सञ्चालन र समुन्नतिको यात्रामा नवीन ‘डिपार्चर’ को अवसर गुमेपछि, त्यही अवधिमा हुर्किएको पछिल्लो पुस्ता राजनीतिप्रति गम्भीर ढंगले विकर्षित हुन पुग्यो। राजनीतिलाई पद र शक्तिको खेलका रूपमा मात्र अनुभव गर्ने स्थिति भोगेपछि लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुँदै गयो। विश्वास कमजोर भएपछि आफ्नो गाउँ–समाजमा भएको प्रगति र आफ्नो व्यक्तिगत जीवनले लोकतान्त्रिक पद्धतिका कारण प्राप्त गरेको थोरबहुत लाभ पनि उसले देख्न छोड्यो।
जब प्रधानमन्त्री पदको ‘म्युजिकल चेयर’ को आलोपालो चल्यो, त्यो दृश्यले निराश भएको युवामाझ ‘३५ वर्षमा देशमा केही भएन’ भन्ने भाष्य जबर्जस्त ढंगले भर्न संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीका विपक्षीहरूलाई सफलता मिल्यो। Gen Z विद्रोहमा हजारौँ युवालाई गाँस्न यो भाष्यले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको थियो।
०८२ भदौको त्यो विद्रोहमा जीवन गुमाएका युवा र अन्यप्रति कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको यो बन्द सत्र भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ। त्यो विद्रोहमार्फत युवाहरूले व्यक्त गरेको अपेक्षा सम्बोधन गर्ने दिशामा इमानदार ढंगले कर्म गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदछ।
पछिल्लो पुस्ताले नियमित रूपमा उठाउने प्रश्नको नियमित सम्बोधनले मात्रै तिनको विश्वासलाई राजनीति र राज्यप्रणालीसँग निरन्तर जोड्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई सबै राजनीतिक दल र सरकारले गम्भीर हेक्का राख्न जरुरी छ।
७) बदलिएको समयमा इतिहासको सम्मान
इतिहासको अवमूल्यन गरिनु स्वस्थ लोकतान्त्रिक चरित्र विल्कुलै होइन। देश गणतन्त्रमा छ भनिरहँदा पृथ्वीनारायण शाह, त्रिभुवन या इतिहासको निश्चित कालखण्डमा सकारात्मक योगदान दिएका कसैको पनि अनादर गर्न किमार्थ मिल्दैन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आजको नेपाल र अबको नेपालको पनि मूल मार्ग हो। तर गणतन्त्रपूर्वका स्थापित उपलब्धिहरू पनि राष्ट्रका सम्पत्ति हुन्।
हामीले निश्चित दलको चस्माबाट हेरेर फरक राजनीतिक नेतृत्वको महत्त्वपूर्ण योगदानलाई पनि कि अनादर कि अनदेखा गरेका छौँ। नेपालको सन्दर्भमा संसदीय लोकतान्त्रिक पद्धतिको प्रस्ताव जननायक बीपी कोइरालाले गर्नुभएको थियो, तर सबैले त्यही मार्ग अपनाइसक्दा पनि तथ्यको श्रद्धापूर्वक स्मरण गरेको कमै सुनिन्छ। ६० वर्ष लामो राजनीति गरेपछि अघिल्तिर आएको प्रधानमन्त्री पद सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले नम्रतापूर्वक अस्वीकार गर्नुभयो। विश्वकै दुर्लभमध्येको यो उदाहरणलाई हामीले जुन उचाइको मूल्यका साथ साझा ढंगले आत्मसात् गर्न सक्नुपर्थ्यो, त्यो गर्न सकेनौँ। प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिरिँदै गर्दा केवल छाता, ट्यांका र सुराही बोकेर निस्किनुभएका सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको गाथा हामी सबैले गायौँ, तर राजनीतिक जीवनको कुनै मोडमा त्यही सरलता अनुकरण गर्न हामी कोही पनि अग्रसर भएनौँ।
संसारभर कम्युनिस्ट सरकारहरू धराशायी हुँदै गरेका बेला ‘मार्क्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग र विकास गरौँ’ भन्ने नाराका साथ श्रद्धेय मदन भण्डारीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रीकरण गर्ने जमर्को गर्नुभयो। देशभित्रको कुनै पनि शक्ति या समूहको रूपान्तरणले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बल पुग्छ भन्ने विश्वाससाथ त्यसको कदर गर्न हामी कमै मात्र अग्रसर रह्यौँ।
पहिल्याउँदै जाँदा फरक–फरक राजनीतिक कित्तामा थुप्रै कदरयोग्य उदाहरण पाउन सकिन्छ। ती सबै समग्रमा हाम्रै राजनीतिभित्रका सौन्दर्य हुन्। अर्को पक्षको खराबीलाई खोजेर असरल्ल बनाइदिन जति जाँगर हाम्रो राजनीतिमा देखिन्छ, त्योभन्दा बढी सकारात्मक उदाहरणहरूलाई आत्मसात् गर्न लगाउनु सहिष्णु र उदार लोकतान्त्रिक संस्कार हुन्छ।
नेपाली काँग्रेस १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा संकल्प गर्दछ—बदलिएको समयमा हामी महत्त्वपूर्ण योगदान र नवीन सोचका सबै सकारात्मक तथ्य, चाहे विगतका हुन् या आगामी दिनका, तिनलाई ग्रहण गर्दछौँ र त्यही दिशामा उदार सकारात्मक सोच अभिवृद्धि गर्न समग्र नेपाली राजनीतिलाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ।
८) `३५ बर्ष´ को गलत भाष्य, विसंगत राजनीतिको चपेटा
‘बितेको ३५ वर्षमा देशमा केही भएन’ भन्ने गलत भाष्यको सहारा नेपाली राजनीतिमा कतिपयले लिएको देखिन्छ। हाम्रो राजनीतिक संस्कृतिमा भएको क्षयको सबैभन्दा दुःखद उदाहरण हो यो। के साँच्चै बितेको ३५ वर्षमा देशमा केही पनि प्रगति नभएकै हो त?
यो दस्तावेज लोकतान्त्रिक संस्कृतिको प्रश्नमा केन्द्रित छ, अतः विगतका अनेकौं उपलब्धि र कमजोरीको टिपोट अन्य दस्तावेजमा हुनेछ। तर यहाँनेर केवल एउटा उदाहरण स्मरण गरौं—भोटेकोसीमा आएको बाढीपश्चात्को भौतिक क्षतिको विवरण।
दर्जनौं पुल बगे, ती कहिले खडा भएका थिए? कयौं किलोमिटर पक्की सडक बगे, ती कहिले बनेका थिए? कयौं जलविद्युत् आयोजना, जो ध्वस्त भए, ती प्रायः सबै यही ३५ वर्षभित्रका उपलब्धि थिए।
कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा भित्र्याउने नीति लिएका कारण पञ्चायतले छोडेर गएको २७७ मेगावाटबाट हाम्रो उत्पादन ३५०० मेगावाट पुगेको छ। गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालले विद्युत् व्यापारबाट १८ अर्ब खुद नाफा गर्यो।
बितेको ३५ वर्षको अवधिमा देशले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, राजाको सक्रिय शासन, ०७२ वैशाख १२ को भूकम्प, जाजरकोट भूकम्प, विश्वव्यापी महामारीलगायतका सबै प्रतिकूलता सामना गर्यो। यी सबका बाबजुद देशमा अनेक उपलब्धि हासिल भएका छन्।
‘बितेको ३५ वर्षमा केही पनि भएन’ भन्ने भाष्यलाई चिर्न जरुरी छ। वस्तुगत भएर समाजका सामु तथ्य राख्न र नकारात्मक कोणबाट मात्रै व्याख्या गरिने गलत राजनीतिक सोच र संस्कृतिलाई भत्काउन जरुरी छ।
९) नेतृत्व ; जमेको पोखरी कि बगिरहने नदी
बीपी कोइरालाले भावी प्रधानमन्त्री भनेर ०३७ को जनमतसंग्रहका बेला आफ्नो सहकर्मी मित्रको नाम सार्वजनिक रूपमै प्रस्तुत गर्नुभयो । फेरि पनि प्रधानमन्त्री पदका लागि आफैँ अघि सर्ने आकांक्षा राख्नुभएन । सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पार्टीको कार्यवाहक आफू सक्रिय छँदै सुम्पिनुभयो । त्यो कर्मले एकातर्फ उहाँको राजनीतिक उचाइ झनै बढायो, अर्कातर्फ सहयोद्धा साथीहरूको नेतृत्व विकासलाई मार्गप्रशस्त गर्यो ।
आफ्नो व्यवहारबाट बीपीले दिनुभएको सन्देश थियो– नेतृत्व जमेको पोखरी होइन, बगेको नदीजस्तो हुनुपर्छ । त्यसबाट प्राप्त संकेतलाई मूर्तीकृत गरेर नीतिको स्वरूप दिनुपर्दा– ‘हरेक नेतृत्वले निश्चित उचाइ र औचित्यपश्चात् सम्मानजनक बहिर्गमनको मार्ग अख्तियार गर्नु उचित हुन्छ ।’
पटक–पटक उही नेतृत्व निरन्तर, निरन्तर र निरन्तर रहिरहँदा त्यसले एकातर्फ नागरिकमा वितृष्णा बढेको हामीले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्यौँ, अर्कातर्फ नेतृत्वको तीव्र आलोचना बढ्ने र बढेको दृश्यको साक्षी बन्यौँ । पद र सत्ताको लिप्साको छवि बनिँदा अन्ततः त्यो नेतृत्वले विगतमा गरेका राम्रा, उल्लेखनीय कर्महरू ओझेलमा पर्न जाने र परेको यथार्थलाई नजिकबाट बुझ्यौँ । त्यसैले १५औँ महाधिवेशनमार्फत नेपाली कांग्रेस संकल्प गर्दछ– अबको दिनमा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्वलाई निरन्तर बग्ने नदीजस्तो ताजगी राख्नेछ । यसलाई विधान, संविधान र लोकतान्त्रिक संस्कार सबै कोणबाट सुरक्षित गर्नेछ ।
शासकीय नेतृत्वको हकमा गोदावरी महासमितिमा प्रस्तावित र विशेष महाधिवेशनबाट पारित १/२/३/४ को नीतिलाई आफैँ कार्यान्वयन गर्दै संविधानको अंग बनाउन कांग्रेसले पहलकदमी लिने निर्णय गर्दछ ।
१०) लोकतन्त्रमा प्रश्न `विरासत´ को होइन, विचारको हुन्छ
बीपी कोइरालाको दर्शनले सदैव केन्द्रमा मान्छेलाई राख्नुको अर्थ मूलतः मान्छेको श्रेष्ठताले नै समय, समाज र सभ्यताको नेतृत्व गर्दछ भन्ने दृढ विश्वास थियो। बीपीलाई ‘विरासत’ होइन, ‘विचार’मा विश्वास थियो। जीवनमा अघि राणातन्त्रको विरासत र पछि शाहवंशको विरासतसँग उहाँ लड्नुभयो। उहाँको विचारले स्वतन्त्रता खोज्यो, समावेशिता रोज्यो, समुन्नतिको प्रारम्भिक जग हाल्यो र एउटा बलियो राष्ट्रको परिकल्पना गर्यो। पारिवारिक विरासतको साँघुरो घेराभन्दा विशाल क्षितिजमा रहेको बीपीको व्यक्तित्व र विचारलाई कहीँ, कसैले विरासतको पगरी भिराएर व्याख्या गर्यो भने प्रथमतः त्यो बीपीलाई नबुझ्नु हो, उहाँप्रति अन्याय हुन्छ र समग्रतामा बीपीको विचार र संस्कार दुवैको विपरीत हुन्छ।
कुनै पनि विचारको विशाल आयतनलाई अघि लिएर जाने आधिकारिकता कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा गएर दर्ता गरिने कुनै संस्थाको नामसारीजस्तो हुँदैन। अझ बीपीको विचारलाई त आजको युगका युवाको भावनासँग एकाकार गरेर अघि बढ्ने संकल्प कांग्रेसको ०८२ मा सम्पन्न दोस्रो विशेष महाधिवेशनले गरिसकेको छ। १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा हामी संकल्प गर्दछौँ—बीपीको विचार र उहाँले स्थापित गरेको पार्टीलाई हामी पछिल्लो पुस्ताको काँध र मस्तिष्कमा भरोसायोग्य ढंगले स्थापित गर्नेछौँ। त्यो पुस्ता त झनै प्रस्ट ढंगले स्पष्ट छ—लोकतन्त्रमा प्रश्न विरासतको होइन, विचारको हुन्छ।
११) प्रवृत्ति र प्रणालीको प्रश्नका ८ अलग बुँदा
राजनीतिमा जब विचारभन्दा व्यक्ति प्रधान लाग्न थाल्छ, संस्थामाथि जब गुट हावी हुन्छ, योग्यताभन्दा पहुँच जब बलशाली बन्छ, सेवाभन्दा पद र उत्तरदायित्वभन्दा शक्ति महत्वपूर्ण हुँदै जान्छ, तब बुझ्नुपर्छ, लोकतान्त्रिक संस्कृतिले क्रमशः क्रमशः मृत्युवरण गरिरहेको छ । हामीले यी समग्र कुरालाई जोगाउन र जीवन्त राख्न सकेनौं भने फेरि दोहोर्याउँ, लोकतन्त्रको अस्थिपञ्जर मात्रै बाँकी रहन्छ, लोकतन्त्रको ‘साइन बोर्ड’ मात्रै बाँकी रहन्छ !
त्यसैले लोकतान्त्रिक संस्कृतिको क्षयलाई रोक्न हामीले केही संकल्प, केही कार्ययोजना र केही विशेष पहल गर्नुपरेको छ—
१) व्यक्तिको देवत्वकरण या दानवीकरणको जुन प्रवृत्ति समाजमा विकसित छ, त्यसलाई हामी पछ्याउने छैनौं ।
२) विचार समूहका नाममा स्थायी गुटको ‘काँक्रो’ चिराइ दलहरूभित्र रहँदै आएको प्रवृत्तिलाई भत्काउन जरुरी छ । विशेष महाधिवेशनबाट त्यसलाई सम्भव तुल्याएको नेपाली कांग्रेसभित्र नयाँ प्रकृतिका सम्भावित गुटहरूको विकासलाई निरुत्साहित गर्न पार्टीको नेतृत्व र सचेत पंक्ति सजग रहनेछ ।
३) उम्मेदवार छनोटमा पहुँच र सम्बन्धको प्रभावलाई भत्काएर ‘इलेक्सन ब्युरो’ मार्फत नवीन अवधारणाको कार्यान्वयन हाम्रो पहल र प्राथमिकता रहनेछ ।
४) निर्वाचनको मैदानमा नीति बहसभन्दा व्यक्ति र समीकरण केन्द्रित हुने गरेको प्रतिस्पर्धाको प्रवृत्ति भत्काएर सही ट्र्याकमा ल्याउन विशेष पहल गरिनेछ ।
५) पदमा पुगेपछि त्यसलाई ‘गोत्र’ जस्तै सधैं आफ्नो बनाउन चाहने प्रवृत्तिलाई निश्चित विधिको माध्यमबाट नियन्त्रण र समाप्ति ।
६) कुनै पनि प्रकृतिको निर्वाचन प्रचारमा बढेको खर्च र खर्चको अपारदर्शिता लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा नराम्रो धब्बाका रूपमा विकसित छ । यसलाई अन्त्य गर्न आवश्यक कानुनी र व्यावहारिक पहल ।
७) निर्वाचनका बेला जारी गरिने घोषणापत्रको कार्यान्वयन के–कति हुने गरेका छन्, त्यसको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन व्यक्ति र पार्टी दुवैले गर्नुपर्ने विधिको विकास ।
८) निर्वाचनपछि नागरिकसँग जनप्रतिनिधिको दूरी बढ्ने गरेको तीतो यथार्थ आत्मसात् गर्दै सदैव जनमुखी संस्कारको विकास ।
प्रस्तुत बुँदाहरूमा उल्लेख गरिएका प्रवृत्ति यो या त्यो दलको समस्या भन्दा पनि समग्रमा हाम्रो राजनीतिभित्रको संस्कृतिका समस्या हुन्। त्यसैले समाधान न त व्यक्तिको परिवर्तनबाट मात्र सम्भव हुन्छ, न त केवल एक राजनीतिक घोषणाले यो सम्भव हुन्छ। अतः प्रणाली, प्रक्रिया र संस्कारको परिवर्तनबाट समाधान खोज्न हामी हरसम्भव जुट्नेछौं।
१२) सामाजिक संजाल ; लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकासमा सदुपयोग कसरी
सामाजिक सञ्जालमा लाखौंको संख्यामा सचेत जमात छ, जो जागरुक छ, देश तीव्र ढंगले बनोस् भन्ने अपेक्षा राख्दछ, केही गरौं भन्ने हुटहुटी छ। यो सबै प्रशंसनीय कार्यका बीच गालीमा सन्तुष्ट हुने मनोविज्ञान पनि छ। यसको दोषी ती होइनन्, जो लेखेर सन्तुष्ट हुन्छन्; दोषी हामी हौं, जसले आवेग पस्कियौं। जब हामी एकापसको प्रतिस्पर्धालाई हार्दिक बनाउन सक्दैनौं, जब हामी हाम्रा समर्थकलाई संयमित रहन सचेत गराउँदैनौं, तब स्वाभाविक छ, सञ्जालमा गालीको जुलुस निस्किन्छ र त्यो हाम्रा विरुद्ध पनि निस्किन्छ।
कहिल्यै स्थगित नहुने ‘खुला जनसंसद्’का रूपमा सामाजिक सञ्जाल हाम्रो देशमा सबल अस्तित्वमा छ। कहिले विचारको बहसमा त कहिले युद्धको मनोविज्ञानमा यो देखिन्छ। हामीले संकल्प गर्नुछ—सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक रूपमा भिन्न विचार र व्यक्तिप्रति हुँदै आएको कटु प्रहारको शैलीलाई संयम र परिपक्व ढंगको स्वस्थ आलोचनातर्फ प्रेरित गर्न हामी स्वस्थ बहसको थालनी गर्छौं। सामाजिक सञ्जाललाई लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकासमा सदुपयोग गर्न सकिन्छ, सक्नुपर्छ। यसबारे आवश्यक बहसको पहलकदमी जरुरी छ।
१३) जनादेश : पाँच वर्ष बाटो बिराउन `मौन अनुमति´ होइन
०७९ मा बनेको संसद आफ्नो आयुको पाँच वर्ष पूरा नगरी अल्पायुमै विघटित भयो । संविधानले परिकल्पना नगरेको त्यो संसदको त्यो बिदाइ इतिहासकै अन्तिम हो कि यस्तो नियति फेरि दोहोरिन सक्छ ? यस्तो प्रश्नको उत्तर विधि र विज्ञानसँग उपलब्ध छैन, उपलब्ध हुन्न । तर बडो किटानीका साथ यति भन्न सकिन्छ—संसद या सरकारहरूको आयु अब आरामदायी गणितमा मात्रै निर्भर छैन, यसले माग गर्दछ—नागरिकको निरन्तरको विश्वास । अनि त्यो विश्वासको नाभि सोझै जोडिएको हुन्छ—सुशासनसँग । अर्थात् यहाँनिर गाँसिन आइपुग्छ—लोकतान्त्रिक संस्कृतिको प्रश्न ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीको वचन हुन्छ—सरकार या दलहरूको समीक्षा तिमी चुनावमार्फत हरेक पाँच वर्षमा गर । तर बदलिएको सामाजिक मनोविज्ञानले त्यो पाँच वर्षको प्रतीक्षा गरिरहेको देखिन्न । उसको सचेत, सजग र खोजी नजरले सरकार र दलहरूको समीक्षा नियमित रूपमा र दैनिक रूपमै गरिरहेको हुन्छ । हामी सबैथरि दलले अब साझा रूपमै स्पष्ट बुझ्नुपर्दछ—निर्वाचनको जनादेश पाँच वर्ष बाटो बिराउनका लागि `मौन अनुमति´ होइन । राजनीतिक दलहरूले पाँच वर्षमा एकपटक चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने र त्यसैभित्र सम्बन्धित दलको सम्पूर्ण कुरा खोज्नुपर्ने परम्पराभन्दा अब भिन्न प्रस्तुति नागरिकले चाहेका छन् । खोजेका छन्—निरन्तरको जवाफदेहिता। त्यही जवाफदेहिता हो लोकतान्त्रिक संस्कृति । यसलाई क्षय हुन नदिँदा स्थिरताको आयु देखिन्छ ।
१४) डिजिटल कांग्रेस ; पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा बहुसंख्यकको भावना प्रतिनिधित्व यसरी
कुनै पनि राजनीतिक दल लोकतान्त्रिक छ भनिरहँदा ‘कसरी?’ भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यसको सैद्धान्तिक व्याख्या र इतिहासको योगदानको पाटो जरुर आउला। तर तत्कालीन रूपमा जोख्नुपर्ने मापदण्ड भनेको उसको निर्णयमा बहुसंख्यक नागरिकको भावनाको प्रतिनिधित्व छ कि छैन र त्यो निर्णय प्रक्रियामा ‘ग्रास रुट’ का पार्टी सदस्यको सोच प्रतिबिम्बित छ कि छैन भन्ने हो। अर्थात्, निर्णयमा बहुसंख्यक नागरिकको भावनाको प्रतिनिधित्व अनि निर्णय प्रक्रियामा बहुसंख्यक पार्टी सदस्यको सोचको प्रतिनिधित्व।
विशेष महाधिवेशनपश्चात् क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने निर्णय पार्टीले गर्नुका विविध कारणमध्ये एक यही थियो। अब पार्टीले चाहेको बेला महत्त्वपूर्ण मुद्दामा सोझै क्रियाशील सदस्यको धारणा प्रविधिमार्फत बुझ्न सक्दछ। डिजिटल युगमा राजनीतिक संगठन केवल कार्यालय र भौतिक उपस्थितिको बैठकमा सीमित रहन सक्दैन। डिजिटलाइज्ड बन्दै जानु भनेको प्रविधिमैत्री विषय मात्र होइन, निर्णय प्रक्रियामा बहुसंख्यक पार्टी सदस्यको भावना बुझ्ने माध्यमको विकास पनि हो। यो नागरिक एवं पार्टी सदस्यको भावनाविपरीतका निर्णय थोपरिएका विगतका कतिपय गलत प्रवृत्तिलाई अब पूर्णविराम लगाउने महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो।
लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा क्षयको विषयलाई बन्देज लगाउँदै युगानुकूल रूपान्तरण गर्न सकिने एक प्रयास हो—डिजिटल कांग्रेस। डिजिटल प्रविधि प्रचारको माध्यम मात्र होइन, नागरिकसँग संवाद, सहभागिता र उत्तरदायित्वको माध्यम बन्नुपर्छ।
१५) हामी यो गर्दैनौँ : १५ औं महाधिवेशनमा १५ संकल्प
लोकतान्त्रिक संस्कृतिको क्षय नियन्त्रण गर्दै पुनर्जागरणतर्फ बढ्न १५ औँ महाधिवेशनमार्फत नेपाली कांग्रेस स्पष्ट रूपमा यी १५ सार्वजनिक संकल्प गर्दछ—
१) व्यक्तिको विचारलाई केन्द्रमा राख्छौँ, तर विचारको केन्द्रमा व्यक्तिलाई राख्ने व्यक्ति–केन्द्रित राजनीति गर्दैनौँ।
२) फरक विचार अनिवार्य आत्मसात् गर्छौँ, तर त्यसलाई स्थायी गुटका रूपमा विकास गर्ने प्रवृत्तिलाई संगठनको आधार बनाउँदैनौँ।
३) व्यक्तिको प्रभावको बलमा कुनै पदलाई निजको ‘गोत्र’ जस्तै स्थायी गराएर पटक–पटक र अनेक पटक दोहोरिने प्रवृत्तिलाई विल्कुलै स्वीकार गर्दैनौँ।
४) विचार र सिद्धान्तलाई प्रतिकूल अवसरअनुसार बदल्दैनौँ।
५) पहुँच र प्रभावका आधारमा उम्मेदवारीलाई प्राथमिकता दिँदैनौँ।
६) पार्टी नेतृत्व, सदस्य र समितिको अपारदर्शिता स्वीकार गर्दैनौँ।
७) नागरिक जनादेशलाई अहंकारमा बदल्ने दुस्प्रयास गर्दैनौँ।
८) चुनावी घोषणापत्रलाई ‘ऋण लिएर बिर्सिने तमसुक’ मा सीमित गर्दैनौँ।
९) कानुनी प्रक्रियामा राजनीतिक संरक्षणको विसंगति स्वीकार गर्दैनौँ।
१०) सार्वजनिक पदलाई निजी लाभको माध्यम बनाउँदैनौँ।
११) सामाजिक सञ्जाललाई आन्तरिक विवादको अखडा बनाउँदैनौँ।
१२) कलिलो ‘एज’ का कारण परिपक्व ‘एजेन्डा’ लाई नजरअन्दाज गर्दैनौँ। अर्थात्, योग्य युवालाई नेतृत्वको प्रतीक्षामा सीमित गर्दैनौँ।
१३) समावेशितालाई केवल संख्यामा सीमित गर्दैनौँ। सँगैमा, यस अवसरको प्रयोगमा उही अनुहार निरन्तर दोहोरिने परम्परा पनि दोहोर्याउँदैनौँ।
१४) योगदानको सदैव कदर गर्नेछौँ, तर त्यसैलाई नै योग्यताको एकमात्र आधार बनाउँदैनौँ।
१५) अल्पकालीन स्वार्थलाई संस्था, विचार र लोकतान्त्रिक मूल्यभन्दा माथि राख्दैनौँ।
१६) अब हामी यो गर्छौँ : १५ सकारात्मक संकल्प
१) नेतृत्वलाई बलियो बनाउँछौँ, तर संस्थागत क्षमता बढाएर मात्रै संगठन र संगठनको नेतृत्व बलियो बन्न सक्छ भन्ने मान्यतासाथ योजनाबद्ध कार्य गर्नेछौँ।
२) पदभन्दा जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिन्छौँ।
३) गुटको सट्टा दृष्टिकोण, योजना, व्यक्तित्व र विचारका आधारमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने संस्कृतिको विकास गर्छौँ।
४) ‘तीन दिन पार्टीका लागि, चार दिन रोटीका लागि’ भन्ने मान्यतासाथ पार्टीका हरेक सदस्यलाई आयआर्जनसँग जोडिन प्रेरित गर्छौँ, ताकि राजनीतिका कारण उसको पारिवारिक जीवन संकटमा नपरोस् अनि भोलि कुनै आर्थिक अफ्ठ्यारो र अनियमितताको मुद्दामा नपरोस्।
५) उम्मेदवार छनोटका मापदण्ड ‘इलेक्सन ब्युरो’मार्फत सार्वजनिक गर्छौँ।
प्राइमरीको पाइलट प्रोजेक्ट अघि बढाउनेछौँ।
६) चुनावी घोषणापत्रलाई हाम्रा जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादनसँग जोड्छौँ र निश्चित अवधिमा कार्यसम्पादन फेहरिस्त अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने पद्धति विकास गर्छौँ।
७) निर्वाचित प्रतिनिधिको नियमित सार्वजनिक प्रतिवेदनको संस्कृति बसाउँछौँ।
८) जातीय विभेदलगायत कुनै पनि प्रकृतिका सामाजिक विसंगतिमा संलग्न पार्टी सदस्यको सदस्यता तत्काल खारेज गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नेछौँ।
९) सरकारमा रहँदा कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति गर्नुपर्दा Integrity Vetting System अनिवार्य लागू गर्नेछौँ।
१०) सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय पार्टी सदस्यलाई संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमालाई असर नगर्ने गरी एक निश्चित आचारसंहिताको स्वघोषणाका लागि प्रेरित गर्नेछौँ।
११) देशभरका पार्टी कार्यालयलाई नागरिक संवाद केन्द्र बनाउने क्रम सुरु गर्नेछौँ।
१२) सार्वजनिक पद र निजी व्यावसायिक स्वार्थबीच उत्पन्न हुन सक्ने द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कानुनी संरचना निर्माणको पहलकदमी लिनेछौँ।
१३) पार्टीको सदस्य कहीं पनि कुनै सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्वमा पुगिरहेको अवस्थामा पार्टीको हित होइन, सम्बन्धित संस्थाको बृहत्तर हितमा समर्पित हुन प्रेरित गर्नेछौँ।
१४) पार्टीको परिमार्जित विधानबमोजिम ३५ वर्षमुनिका जागरुक नवयुवाहरूलाई लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा आएको क्षयको बाछिटाबाट जोगाउँदै स्वस्थ लोकतान्त्रिक संस्कृतिका अभियन्ताका रूपमा विकास गर्नेछौँ।
१५) नागरिकको विश्वासलाई राजनीतिक सफलताको प्रमुख मापदण्ड बनाउँछौँ।
१७) लोकतान्त्रिक संस्कृतिको जगेर्नामा कानुन परिमार्जन
संविधान, विद्यमान कानुन र नागरिक अधिकारको पूर्ण सम्मान गर्दै आवश्यक संवैधानिक तथा कानुनी परीक्षणपछि निम्न सुधारका लागि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई हामी सार्वजनिक बहसमा लैजान्छौँ।
१. दल परिवर्तनमा उत्तरदायित्व
निर्वाचनको अवसरलाई मात्र लक्षित गरेर दल परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने कानुनी व्यवस्था।
२. उम्मेदवारीपूर्व दल सदस्यता
उम्मेदवारी दर्ताअघि निश्चित अवधिको सक्रिय दल सदस्यताको न्यूनतम मापदण्डबारे कानुनी व्यवस्था गर्ने विषयमा पहल। एउटा दलको व्यक्ति अर्को दलबाट निश्चित समयको ‘कुलिङ पिरियड’ पश्चात् मात्रै उम्मेदवार बन्न सक्ने मापदण्ड र संस्कृतिको विकास।
३. स्वतन्त्र जनादेशको संरक्षण
स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकालमा दल परिवर्तन वा दल प्रवेश गर्दा ‘स्वतन्त्र’ मतको अनादर हुने यथार्थसँगै विजयी उम्मेदवारले दल चयन गर्न सक्ने संवैधानिक स्वतन्त्रतालाई समेत दृष्टिगत गरेर जनादेशसम्बन्धी प्रश्नलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट गर्ने।
१९. नीति बहस : गुटको विकल्प विचार
परम्परागत गुटहरू भत्काउनुको अर्थ नयाँ गुटहरूको जग हाल्नु होइन। गुटको वास्तविक विकल्प विचार हो। यसको अर्थ भिन्न मतलाई निषेध गर्नु होइन, लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र प्रश्न, विमति र विरोधलाई स्वाभाविक रूपमा लिइन्छ, लिनुपर्छ। कांग्रेसले त्यही रूपमा यसलाई अंगीकार गर्दछ। तर गुट परम्पराको अतिशय राजनीतिबाट विशेष अधिवेशनपछि मुक्तिको घोषणा गरेको कांग्रेसले अब आन्तरिक स्वतन्त्र विवेकहरूलाई निषेध नगरी नीति बहसको दिशामा सार्थक ढंगले सबैलाई अभिप्रेरित गर्नेछ।
पार्टीले नीति प्रतिष्ठानमार्फत मानसिक स्वास्थ्य, जलवायु, अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि, प्रविधि, पूर्वाधार, परराष्ट्र नीति, संघीयता, सामाजिक न्याय आदि अनेक विषयमा नियमित नीति बहस सञ्चालन गर्नेछ। तिनले उत्पादन गर्ने विचार पार्टीले ग्रहण गर्नेछ।
अन्त्यमा, लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा भएको क्षय छोटो अवधिमा अचानक भएको दुर्घटना थिएन। अनि लागेको चोट झट्टपट्ट हतारको औषधिले बिसेक हुने प्रकृतिको पनि छैन। हामी स्पष्ट हुनुपर्छ—एकबाहेक अन्य सबै मुख्य राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको थियो। र अब लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा आएको क्षयको उपचारको नेतृत्व पनि कांग्रेसले गर्नुछ।
त्यसैले नेपाली कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनबाट एउटा स्पष्ट सन्देश दिनुछ—हामी केवल नेतृत्व परिवर्तन गरेर अघि बढिरहेका होइनौँ, अपितु नेतृत्व गर्ने संस्कार नै परिवर्तन गर्दैछौँ। हामी केवल संगठन विस्तार गर्दैछैनौँ, संगठन गर्ने शैली र संगठनको चरित्रसमेत परिवर्तन गर्दैछौँ। हामी चुनाव जित्ने तयारीलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर नागरिकको विश्वास जित्ने राजनीतिक संस्कृतिलाई पहिलो स्थानमा राखिरहेका छौँ।
.JPG)
