परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता र कूटनीतिमा नेपालको प्रभावकारी भूमिका स्थापित गर्न पूर्वतयारी, निरन्तर कूटनीतिक प्रयास र बहुपक्षीय सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) का क्रममा आज रासससँग कुराकानी गर्दै उनले जलवायु वार्ताको जटिलता र नेपालको कूटनीतिक तयारीका चुनौतीबारे आफ्नो अनुभव सुनाए।
कोपको निर्णय प्रक्रिया सबै सहभागी राष्ट्रको सर्वसम्मतिमा आधारित हुने र सबै राष्ट्रका फरक–फरक स्वार्थ तथा प्राथमिकताबीच साझा सहमति जुटाउनुपर्ने भएकाले जलवायु कूटनीति आफैँमा चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो।
‘हामीले खोजेका विषयलाई पूर्ण रूपमा स्थापित गर्न धेरै अगाडिदेखि तयारी र विभिन्न सरोकारवालाको सहभागिता आवश्यक रहेछ,’ उनले भने।
नेपालले पहिलोपटक पर्वतीय मुद्दालाई औपचारिक रूपमा केन्द्रमा राखेर कोपको कार्यसूचीमा समावेश गराउने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले कुनै मुलुकले प्रस्ताव गरेको विषयलाई कोपको औपचारिक वार्ता कार्यसूचीमा समावेश गराउन अन्तर्राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने प्रक्रियाबारे जानकारी दिए।
उनले विगत १० वर्षको अभ्यासमा पनि कुनै देशले प्रस्ताव गरेको विषय तत्काल औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश भएको उदाहरण नरहेको उल्लेख गरे।
नेपालको पर्वतीय एजेन्डा औपचारिक रूपमा कार्यसूचीमा समावेश नभए पनि सम्मेलनको अध्यक्षताले परामर्श प्रक्रियामार्फत त्यसमा रहेका विषयलाई अघि बढाइरहेको उनले बताए।
नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाएका १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम सीमाको लक्ष्य, अनुदानमा आधारित तथा पूर्वानुमानयोग्य जलवायु वित्त र पर्वतीय क्षेत्रमा केन्द्रित अनुसन्धान एवं कार्ययोजनाका विषयमा सकारात्मक प्रगति देखिएको उनको भनाइ थियो।
‘हिमाल जोगाउन विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्नु अनिवार्य छ। त्यसका लागि विश्वव्यापी प्रतिबद्धता आवश्यक छ,’ उनले भने।
पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे समर्पित अनुसन्धान तथा अध्ययन र पर्वतीय कार्य कार्यक्रम (माउन्टेन वर्क प्रोग्राम) स्थापना गर्ने विषय पनि छलफलमा अघि बढिरहेको उनले बताए। यस्तो कार्यक्रम स्थापना भएमा पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु वित्त, अनुसन्धान र अनुकूलनका विषयलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।
जलवायु वित्तको विद्यमान प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले विपद् आउनुअघि नै अनुकूलन र न्यूनीकरणका काम गर्न स्रोत उपलब्ध हुनुपर्ने तथा विपद्पछि लामो प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण सहायता प्राप्तिमा ढिलाइ हुने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने बताए।
‘जलवायु वित्त सहज, पूर्वानुमानयोग्य र अनुदानमा आधारित हुनुपर्छ’, उनले जोड दिए।
उनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा नेपालको प्रभावकारी उपस्थिति बढाउन दीर्घकालीन तयारी र संस्थागत क्षमता विकास आवश्यक रहेको पनि औँल्याए। अन्य देशका वार्ताकार वर्षौंदेखिको अनुभवसहित सम्मेलनमा सहभागी हुने गरेको तर नेपालबाट हरेक सम्मेलनमा नयाँ प्रतिनिधि आउने प्रवृत्तिले संस्थागत अनुभव र निरन्तरतामा कमी देखिएको उनको विश्लेषण थियो।
नेपालले विभिन्न मुलुकका स्वार्थ र प्राथमिकता बुझेर सम्मेलन हुनुभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै कूटनीतिक संवाद तथा वार्ता गर्नुपर्ने उनले बताए।
यसका लागि स्थायी र अनुभवी वार्ता टोली निर्माण तथा सरकारका विभिन्न निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
कोप–३१ का क्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भएको भेटमा नेपालको जलवायु जोखिमबारे सकारात्मक धारणा पाएको जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले भोटेकोशी विपद्को उदाहरण प्रस्तुत गर्दा नेपालको अवस्थाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सहानुभूति र चासो देखिएको बताए।
उनका अनुसार महासचिव गुटेरेसले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबरको क्षति हुनु अस्वीकार्य र अन्यायपूर्ण भएको धारणा व्यक्त गरेका थिए।
टर्किए र अस्ट्रेलियाको कोप अध्यक्षताले पनि नेपालले उठाएका पर्वतीय मुद्दाप्रति सकारात्मक चासो देखाएको उनले बताए।
मन्त्री खनालले कोप–३१ को वार्ता प्रक्रिया अझै जारी रहेकाले पर्वतीय कार्य कार्यक्रमलगायत नेपालका प्राथमिकताले अन्तिम निर्णयमा स्थान पाउने वा नपाउने विषय अहिले नै सुनिश्चित गर्न नसकिने स्पष्ट पारे। यद्यपि, हालसम्मको प्रगतिले नेपालले उठाएका मुद्दा सकारात्मक दिशामा अघि बढेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री खनालले यही नोभेम्बर ९ देखि सम्मेलनमा नेपालको नेतृत्व गर्दै आएका थिए।
उनी आजै नेपाल प्रस्थान गरेका छन्। उनको प्रस्थानपछि आजदेखि कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कोप–३१ मा नेपालको नेतृत्व सम्हालेकी छन्।
–––
-ink-1790744925.jpeg)
