निर्वाचन आयोगले स्थानीय र प्रदेशसभा निर्वाचनबारे कुराकानी गर्न राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरूलाई छलफलमा बोलाएको छ।
मंसिर ४ गते आगामी निर्वाचनका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग र दलका प्रतिनिधिहरूबीच कुराकानी हुनेछ।
यसै सन्दर्भमा सेतोपाटीले स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनबारे प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको धारणा बुझेको छ।
आगामी निर्वाचनलाई लिएर कांग्रेसभित्र भइरहेका बहसका विषयमा हामीले महामन्त्री प्रदीप पौडेलसँग कुराकानी गरेका छौं।
महामन्त्री पौडेलले जुन तहको कार्यकाल सकिएको हो त्यही तहको निर्वाचन पहिले हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले हुनुपर्ने बताएका हुन्।
२०८४ वैशाखमा स्थानीय तहको अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिन्छ। त्यसैले अब पहिले स्थानीय तह निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेस रहेको महामन्त्री पौडेल बताउँछन्।
स्थानीय र प्रदेश सभा निर्वाचन एकैचोटि गर्ने कि फरक फरक समयमा भन्ने बहस छ।
‘प्रदेश सभा सदस्यहरूको कार्यकाल अझै एक वर्ष बाँकी नै छ,’ पौडेलले भने, ‘वैशाखमा स्थानीय तह जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिने हो, त्यसैले निर्वाचन आयोगले सो अवधिभित्रै स्थानीय तह निर्वाचन अघि बढाउनुपर्छ।’
प्रदेश सभा सदस्यहरूको कार्यकाल सकिएपछि स्थानीय तह निर्वाचन पनि सँगै गर्ने हो भने लामो समयसम्म स्थानीय तह रिक्त हुने हुँदा सुरूमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुने पौडेलले बताए।
‘स्थानीय र प्रदेश सभा निर्वाचन एकैचोटि गर्ने भन्ने कुरा मिल्दैन, स्थानीय र प्रदेश तहका निर्वाचन विगतमा फरक फरक समयमा भएका थिए र त्यसअनुसार जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल पनि फरक फरक समयसम्म छ,’ उनले भने, ‘सबैको कार्यकाल पूरा हुन दिनुपर्यो। प्रदेशको समयावधि बाँकी हुने तर स्थानीयको सकिने अवस्थामा एकैचोटि कसरी निर्वाचन सम्भव हुन्छ र?’
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले यसअघि गृहमन्त्री सुधन गुरूङलाई भेटेर स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन एकैपटक गराउने कि छुट्टाछुट्टै भन्ने विषयमा सरकारले चाँडै स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्ने बताएका थिए।
२०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तह निर्वाचन भएको थियो। त्यसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पाँच वर्षे कार्यकाल आगामी २०८४ वैशाखमा सकिँदैछ भने प्रदेशसभाको पाँचवर्षे कार्यकाल २०८४ मंसिरमा सकिनेछ।
स्थानीय तह र प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिने समयबीच करिब ६ महिनाको अन्तर छ। यही अन्तरका कारण दुवै निर्वाचन एकै पटक गर्न सकिने सम्भावनाबारे सरकारले अध्ययन गरिरहेको सन्दर्भमा आयोगले दलका प्रतिनिधिहरूसँग छलफलको तयारी गरेको हो।
गृह मन्त्रालयमा मुख्यतः दुईवटा विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ।
पहिलो विकल्प, स्थानीय तहको कार्यकाल २०८४ वैशाखमा सकिएपछि असोजमा स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन एकै पटक गर्ने।
यसका लागि वैशाखमा कार्यकाल सकिएका स्थानीय तहहरू असोजसम्म जनप्रतिनिधिविहीन रहनेछन्।
संविधान अनुसार स्थानीय तहहरू ६ महिनाभन्दा लामो समय रिक्त रहन सक्दैनन्। त्यसैले असोजमा निर्वाचन गराउँदा संविधानले अप्ठ्यारो नपार्ने सरकारको बुझाइ छ। तर स्थानीय तहलाई केही महिना जनप्रतिनिधिविहीन राख्दा सेवा प्रवाह र कानुनी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि छ।
दोस्रो विकल्प, आगामी चैतमै स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन गर्ने।
यो विकल्प अनुसार स्थानीय तहका नयाँ जनप्रतिनिधिले वैशाखमा कार्यभार सम्हाल्नेछन् भने प्रदेशसभामा निर्वाचित सदस्यहरूको कार्यकाल मंसिरबाट मात्र सुरू हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। तर प्रदेशसभाको पाँचवर्षे कार्यकाल नसकिँदै निर्वाचन गराउँदा आउन सक्ने संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ।
हाल राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको पदावधि नसकिँदै निर्वाचन हुने गरेको छ। त्यसैले यो विकल्पमा जाँदा संवैधानिक र राजनीतिक अप्ठ्यारो नपर्ने सरकारको बुझाइको छ तर मंसिर ४ मा दलका प्रतिनिधिहरूले राख्ने धारणामा स्थानीय र प्रदेश सभा निर्वाचन एकैचोटि हुने कि फरक फरक भन्ने निष्कर्ष आउने सम्भावना छ।