के तपाईंलाई थाहा छ?
कुनै पनि ट्याक्सी चालकले भनेको ठाउँ जान नमाने, मिटर चलाउन आनाकानी गरे वा मनलाग्दी भाडा मागे तत्काल उजुरी गर्न सकिन्छ।
यसको निम्ति ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले छुट्टै मोबाइल नम्बर सार्वजनिक गरेको छ– ९८५१२९५१००
तपाईंलाई ठगिएको महशुस हुनेबित्तिकै यो नम्बरमा फोन वा एसएमएस गरेर ट्याक्सी नम्बर टिपाउन सक्नुहुन्छ। नभए, ट्राफिक कन्ट्रोल रुमको हटलाइन नम्बर १०३ मा फोन गरे पनि हुन्छ।
यसरी आउने उजुरीमा तत्काल कारबाही हुने ट्राफिक प्रहरीले बाचा गरेको छ।
बाचा गर्नु एउटा कुरा, कार्यान्वयन हुनु अर्को।
ट्राफिक महाशाखाले धेरैअघि यो व्यवस्था गरेको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ। यसको एउटा कारण ट्राफिक प्रशासन ट्याक्सी चालकविरुद्ध कडा कारबाहीमा ओर्लन नसक्नु हो। अर्को कारण, उजुरी नै कम आउनु।
नियमित ट्याक्सी चढ्ने धेरै उपभोक्तालाई आफू ठगिए कहाँ उजुरी गर्ने थाहा छैन। ट्राफिकको नम्बर वा हटलाइन नम्बर सम्झनु त टाढाको कुरा।
ट्राफिक महाशाखाले एकचोटि फुकेको नम्बर प्रत्येक व्यक्तिले डायरीमा टिपेर हिँड्ने कुरा आउँदैन। उजुरी गर्नुपर्ने बेला तत्काल नम्बर याद नभए पछि कसले झिँझलो बिसाइरहोस्!
बरु ठाउँको ठाउँ नम्बर सम्झना गराउने उपाय हुन्थ्यो भने धेरैभन्दा धेरै यात्रु ट्याक्सी ठगीविरुद्ध उजुरी गर्न प्रोत्साहित हुने थिए।
संसारका अधिकांश विकसित मुलुकका ट्याक्सीभित्र र बाहिर यात्रुले छर्लंग देख्ने गरी उजुरी गर्ने निकाय र नम्बरसहितको स्टिकर टाँसिएको हुन्छ। प्रायः यस्तो स्टिकर ढोकाबाहिर, चालक सिटपछाडि र अगाडि शिशामा राखिएको पाइन्छ।
ट्याक्सी पार्क गरिने प्रमुख चोकहरूमा यस्तो सूचनासहितको होर्डिङ बोर्ड टाँग्ने चलन पनि छ।
यसले ट्याक्सी चढ्नासाथ यात्रुले ‘कतै आफू ठगिएको त छैन’ भनी सोच्ने छन्। कुनै चालकले भाडामा कचकच गरे तुरुन्तै ट्राफिक प्रहरीलाई उजुरी गर्न सक्छन्। महिला यात्रुमाथि हुनसक्ने हिंसाविरुद्ध तत्काल उजुरी गर्न पनि यो उपाय प्रभावकारी हुनसक्छ।
हरेक ट्याक्सी स्ट्यान्डमा गन्तव्यअनुसार भाडाको सूची राख्ने हो भने यात्रुलाई जानकारी हुन्छ, ट्याक्सी चालकहरू पनि हच्किन सक्छन्। त्यही बोर्डमा ट्राफिक प्रहरी र उजुरी गर्ने ठाउँको नम्बर राख्न सके चालकहरूमाथि मानसिक दबाब बढ्नेछ। चालकले के–के गर्दा उजुरी गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी बोर्डमा लेख्न सकिन्छ।
नेपालमा यस्तै व्यवस्था लागू गर्नेबारे ट्राफिक महाशाखाभित्र छलफल नभएको होइन, कार्यान्वयनमा भने आउँदैन।
ट्याक्सी ठगी नियन्त्रण र यात्रुको सुरक्षामा प्रभावकारी हुनसक्ने यति सहज व्यवस्था किन लागू हुँदैन?
किन हाम्रो ट्राफिक प्रशासन प्रत्येक ट्याक्सीमा आफ्नो नम्बर टाँसेर उपभोक्तासम्म पुग्न सक्दैन?
महानगरीय ट्राफिक महाशाखा प्रमुख वसन्त पन्तलाई शुक्रबार हामीले यही प्रश्न सोध्यौं।
उनले यो ‘आइडिया’ राम्रो भए पनि यति ठूलो परिमाणमा स्टिकर टाँस्न महाशाखासँग बजेट नभएको बताए। उपभोक्तालाई उजुरी गर्न सहज बनाउने यो कामलाई ‘दीर्घकालीन योजना’ बनाउन सकिने उनको भनाइ छ।
‘उपभोक्तालाई सूचना दिन यो राम्रो तरिका हो। तर, तत्काल सम्भव छैन,’ प्रमुख पन्तले भने, ‘यतिका धेरै ट्याक्सीमा स्टिकर टाँस्न हामीसँग बजेट नै छैन। बोर्डहरूका लागि त झन् ठाउँ पनि हुँदैन। कहाँ राख्ने?’
उनको यो भनाइमा कुनै सत्यता छैन।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र गुड्ने प्रत्येक ट्याक्सीमा स्टिकर टाँस्नु र चोकमा बोर्ड झुन्ड्याउनु भनेको ठूलो खर्च लाग्ने काम हुँदै होइन।
ट्राफिक महाशाखाका अनुसार उपत्यकामा १० हजार ५ सय हाराहारी ट्याक्सी दर्ता छन्। महाशाखाले ४८ वटा मुख्य ठाउँमा ट्याक्सी स्ट्यान्ड तोकेको छ।
यस हिसाबले हेर्दा तत्काललाई करिब ११ हजार स्टिकर र ४८ वटा फ्लेक्स वा बोर्ड बनाए पर्याप्त हुन्छ। ट्राफिक महाशाखाले यात्रु सुरक्षा निम्ति यत्ति बजेट पनि झिक्न नसक्ने हो भने अरू ठूल्ठूला गफ हाँक्नु बेकार छ।
निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा न्याय माग्दै सामाजिक सञ्जालबाट अभियान चलाएर रातारात हजारौं स्टिकर तयार भए। एक अभियन्ताका अनुसार पहिलो र दोस्रो खेपको छपाइ गरी करिब ५० हजार रुपैयाँ खर्च भयो। यो कुनै गैरसरकारी संस्थाले अनुदानमा दिएको रकम होइन। सर्वसाधारणकै तहबाट उठाइएको हो।
हामीले राजधानीका प्रिन्टिङ प्रेसहरूसँग सोध्दा ट्याक्सीभित्र टाँस्न मिल्ने यस्तो स्टिकर प्रतिगोटा पाँचदेखि १० रुपैयाँमा छपाइ हुन्छ। प्रतिगोटा १० रुपैयाँकै हिसाब गर्दा पनि १ लाख १० हजार रुपैयाँको स्टिकर छापे सबै ट्याक्सीलाई पुग्छ। हरेक ट्याक्सीमा दुई–दुईवटा टाँस्ने हो भने बजेट २ लाख २० हजार भयो।
त्यस्तै, छ फिट लामो र चार फिट चौडा बोर्ड बनाएको करिब ३ हजार ५ सय रुपैयाँ पर्छ। ट्राफिक महाशाखाले तोकेका ४८ वटै चोकमा यही आकारको बोर्ड राख्ने हो भने पनि बजेट २ लाखभन्दा कमै हुन्छ।
वर्षौंदेखि यात्रुसँग लाखौं रुपैयाँ ठगेर राज्यलाई चुनौती दिइरहेका ट्याक्सी चालक नियमन गर्ने यो अभियान निम्ति के हाम्रो ट्राफिक महाशाखा ५ लाख खर्च गर्न पनि सक्दैन?
सक्दैन भने उसले ‘म सक्दिनँ’ भनेर हात उठाइदेओस्, यहाँ सर्वसाधारणको तहबाट पैसा उठाएर ट्राफिकलाई चन्दा दिने थुप्रै समूह निस्कनेछन्। उपभोक्ता ठगी र सुरक्षासँग जोडिएको अभियानमा साथ दिन उनीहरू खुसी खुसी तयार हुनेछन्। ट्याक्सी चालकलाई काबूमा राख्ने यो अभियानमा ट्राफिक प्रहरी नै प्रतिबद्ध छ कि छैन भन्ने मात्र प्रश्न हो।
अब कुरा गरुँ, यस्तो बोर्ड टाँग्ने ठाउँको।
ट्राफिक महाशाखा प्रमुख पन्तका अनुसार उपभोक्तालाई ठगीविरुद्ध सुसूचित गर्ने यस्तो बोर्ड राख्ने ठाउँ काठमाडौंमा छैन। के साँच्चै नभएकै हो त?
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पोस्टरले काठमाडौं रंगिएको हामीले देखेकै थियौं। यसबाहेक व्यापारिक कम्पनीका बोर्ड पनि सहरभरि जतासुकै देखिन्छन्। व्यावसायिक प्रचार सामग्री अटाउने यो सहरमा उपभोक्ता हितको सूचना टाँग्ने ठाउँ निकाल्न सकिन्न र?
ट्राफिक प्रहरीको यो भनाइमा पनि कुनै सत्यता छैन। काठमाडौं महानगरपालिकाले यस निम्ति पर्याप्त ठाउँ निकाल्न सक्छ। ट्राफिक आइल्यान्डहरूमा प्रायोजक कम्पनीका विज्ञापन राख्ने गरिन्छ। त्यसको सट्टा यस्तै सूचना राख्न नसकिने होइन।
उसै परे व्यावसायिक प्रचार गरिरहेका कम्पनीले नै जनहितको अभियानमा सरिक हुन आफ्नो होर्डिङ बोर्ड हटाएर ठाउँ खाली गरिदिने छन्। नगरे पनि गराउन सकिन्छ। यो भनेको महानगर र ट्राफिक प्रहरीको दृढताको कुरा हो।
स्टिकर र होर्डिङ बोर्डको यो काम ‘दीर्घकालीन योजना’ का रूपमा थाती राख्नुपर्ने गरी जटिल होइन। यति सजिलो कामलाई दीर्घकालीन योजना बनाएर छाड्नु उपभोक्ता हितमाथि उपेक्षा हो। यसले ट्याक्सी ठगी रोक्न राज्य गम्भीर छैन भन्ने सन्देश दिन्छ, जसले अन्ततः ट्याक्सी चालकको मनोबल बढ्नेछ।
उपत्यकामा दर्ता १० हजार ५ सय ट्याक्सीमध्ये अधिकांशले नियम उल्लंघन गर्दै आएको ट्राफिक महाशाखाकै तथ्यांकबाट देखिन्छ। महाशाखाका अनुसार २०७४ वैशाखदेखि २०७५ साउनसम्म करिब ८ हजार ट्याक्सी चालक कारबाहीमा परे। धेरैजसो तोकिएको ठाउँ र मिटरमा जान नमान्ने नै थिए।
सोह्र महिनामा आठ हजार ट्याक्सी कारबाहीमा पर्नु चानचुने होइन। यसले समस्या कुन हदसम्म फैलिएको छ भन्ने छर्लंग पार्छ।
अत्यन्तै कम हिसाब निकाल्दा पनि हरेक दिन ट्याक्सी चालकहरूबाट २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ठगी भइरहेको अनुमान छ।
यो हदसम्मको ठगी नियन्त्रणमा लिन उपभोक्ता सचेतनाको सानो कोशिस गर्न पनि बजेट नभएको बहाना बनाउने हो भने राज्यले वर्षौंदेखि ठेगान लगाउन नसकेको ट्याक्सी ठगी थप कयौं वर्ष जारी रहनेछ।
यी पनि हेर्नुहोस्:
