१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएकाहरूको छानबिन गर्न बनेको आयोगले कर्णालीका उजुरीमाथि प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरू गरेको छ।
आयोगका सदस्य डा. गंगाधर अधिकारी सहितको नेतृत्वमा ४ वटा समूह अनुसन्धानका लागि कर्णालीमा आएको हो।
द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएकाहरूका परिवारबाट प्राप्त भएका उजुरीबारे प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्न चार जनाको टोली कर्णालीमा आएको आयोगका प्रवक्ता तथा सदस्य अधिकारीले बताए।
अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको टोलीले जुम्ला र रुकुम पश्चिम, सुनिलरञ्जन सिंहको टोलीले मुगु, सरिता थापाको टोलीले डोल्पा र हुम्ला तथा विश्वप्रकाश भण्डारी नेतृत्वको टोलीले कालीकोटमा अनुसन्धान गर्नेछ।
सशस्त्र द्वन्द्वको बेला बेपत्ता पारिएका आफन्तहरूले दिएका कुल उजुरीमध्ये कर्णाली प्रदेशका मात्र ४०४ वटा रहेकोमा ८२ वटाको लगत कट्टा भएको छ। ती ८२ वटा उजुरीमध्ये केही उजुरी बेपत्ता पारिएकाहरूको छानबिन गर्न बनेको आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र नभएकाले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाइएको छ।
कर्णालीबाट परेका उजुरीमध्ये १८६ वटा उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान सकिएको छ। ती उजुरी विस्तृत अनुसन्धानको क्रममा रहेको आयोगका सदस्य डा. अधिकारीले बताए।
कर्णालीमा आएको आयोगको चार वटा टोलीले १३६ वटा उजुरीको प्रारम्भिक अध्ययन गर्नेछ।
प्रारम्भिक अनुसन्धान हुन बाँकी रुकुम पश्चिमका ३६, कालीकोटका ४५, जुम्लाका २०, मुगुका २५, डोल्पाका ६ र हुम्लाका ४ वटा उजुरीहरूको विस्तृत अनुसन्धान गर्न आयोगको टोली कर्णालीमा आएको अधिकारीले बताए।
‘कर्णालीबाट परेका उजुरीमध्ये केही उजुरी विस्तृत अनुसन्धानको क्रममा छन्, बाँकी उजुरीको विस्तृतमा लैजान आवश्यक प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्न हामी आएका छौं,’ उनले भने।
अधिकारीका अनुसार बेपत्ता पारिएकाहरूको छानबिन आयोगमा कुल ३ हजार २२३ वटा उजुरी परेका छन्। जसमध्ये २ हजार ५१० वटा उजुरी विस्तृत अनुसन्धानमा पुगिसकेका छन्। बाँकी केहीको लगत कट्टा भएको छ भने केही प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा छन्। बेपत्ता भनेर आयोगमा उजुरी परेकामध्ये हालसम्म २६ जना सम्पर्कमा आएको अधिकारीले बताए।
आयोग चरणबद्ध रूपमा उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्न लागेको उनले बताए।
उनका अनुसार पहिले पीडितको पहिचान गरिनेछ। पहिचान भएका पीडितहरूलाई परिचयपत्र दिइने अधिकारीले बताए।
आयोगमा अनुसन्धानका लागि आवश्यक जनशक्ति अभाव रहेको पनि उनले बताए।
‘हामी पीडितसम्म नपुगेसम्म अनुसन्धान पूर्ण हुँदैन, आयोगमा अनुसन्धानमा खटिन सक्ने २१ जना जनशक्ति छ,’ अधिकारीले भने, ‘सरकारले यसबारे सोच्न आवश्यक छ।’
उनले बेपत्तासम्बन्धी उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्न आयोगलाई पाँच वर्ष लाग्ने पनि बताए।
पीडित परिवारको न्याय र हौसलाका लागि स्थानीय तहले समेत स्वामित्व लिनुपर्ने अधिकारीले बताए।
‘आयोगले पीडितको पहिचान गरेर परिचयपत्र दिन्छ, स्थानीय सरकारले उनीहरूलाई रोजगारी, शिक्षा जस्ता कुरामा सहयोग गर्नेगरी स्वामित्व लिन जरूरी छ,’उनले भने।
