गत वर्ष कर्णाली प्रदेशमा वर्षाले निम्त्याएको विपदबाट ६७ जनाको मृत्यु भएको थियो।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०७९ को साउन, भदौ, असोज र कात्तिकमा ३० जनाको बाढी तथा खोलाले बगाएर मृत्यु भएको हो। यो अवधिमा १५ वटा घर बाढीले बगाएर पूर्ण रूपमा क्षति भए।
यस्तै साउन, भदौ र असोजमा मात्र पहिरोमा परेर ३७ जनाको मृत्यु भएको थियो। साउन र भदौमा दुई/दुई जना र असोजमा ३३ जनाको मृत्यु भएको हो। सोही अवधिमा पहिरोले ३८ वटा घरमा पूर्ण रूपमा क्षति पुर्यायो।
भौगोलिक बनावटका कारण वर्षामा कर्णालीका धेरैजसो बस्ती विपदको जोखिममा हुन्छन्। प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली ९ जिल्लाहरू वर्षाले निम्त्याउने पहिरोको जोखिममा छन् भने भित्री मधेसको सुर्खेत बाढीको जोखिममा छ।
सोमबारदेखि कर्णाली प्रदेशमा पनि यो वर्षको मनसुन सक्रिय भएको छ। वर्षा सुरू भएसँगै जोखिम पनि बढेको छ। यो वर्ष कर्णालीका ८ हजार ८५ घरधुरी बाढी तथा पहिरोको जोखिममा छन्।
नियमित वर्षाका कारण प्रदेशमा आईपर्ने सम्भावित विपद प्रतिकार्यको पूर्वतयारी के छ त?
हामीले विपदबारे समन्वय गर्ने प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सोधेका छौं।
मन्त्रालयका विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायाका अनुसार मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाइएको छ। विपद प्रतिकार्य तथा उद्धारका लागि ९ वटा विषयगत समूहहरू पनि बनाइएको छ।
'सम्भावित विपद प्रतिकार्य तथा उद्धारका विषयमा विषयगत कलस्टर (समूह) हरूबीच कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। समूहहरूले पनि आ–आफ्नो योजनाहरू बनाइसकेका छन्,' रोकायाले भने, ‘मन्त्रालयको आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र २४ घण्टा सक्रिय छ।'
उनका अनुसार विपद प्रतिकार्य तथा उद्धारका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य तथा पोषण, शिक्षा र संरक्षण क्लस्टर छन्। आन्तरिक मामिला तथा योजना कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत बन्दोबस्ती क्लस्टर र खोज तथा उद्धार क्लस्टर छन्। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत शीघ्र पुनर्लाभ क्लस्टर, भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत अस्थायी आवास क्लस्टर, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयअन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाइ क्लस्टर र कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत खाद्य सुरक्षा क्लस्टर गठन गरिएको छ।
आफूहरूले बेलाबेला मौसम पूर्वानुमानसम्बन्धी नेपालका निकायका वेबसाइट, भारतको आधिकारिक वेबसाइट हेरेर विश्लेषण गरिरहेको रोकायाले बताए।
मन्त्रालयको फेसबुक पेजमा पनि मौसम र सम्भावित जोखिमबारे जानकारी गराइरहेको उनले बताए।
रोकायाका अनुसार उच्च जोखिम देखिए 'ग्रुप एसएमएस' गर्ने प्रणाली पनि मन्त्रालयमा छ। प्रभावित क्षेत्रमा टेलिफोन गरेर पनि जोखिमबारे जानकारी गराउने तयारी मन्त्रालयले गरेको उनले बताए।
विपद आइपरेमा हवाई उद्धारका लागि पनि गृह मन्त्रालय र नेपाली सेनासँग समन्वय गरिएको छ।
'केही विपद आइहालेमा र तत्काल जोखिम देखिएमा उद्धारका लागि सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिसमा हेलिकप्टर पठाउन सकिन्छ। यसका लागि नेपाली सेनाको सुर्खेत एयर-बेससँग समन्वय भएको छ,' उनले भने, 'हामीले नै पैसा तिर्ने गरी गृह मन्त्रालयसँग पनि हेलिकप्टरका लागि अनुरोध गर्ने तयारी गरेका छौं।'
कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्धार तथा राहत वितरण कार्यविधिलाई परिस्थितिअनुसार संशोधन गरी लागू गरिएको मन्त्रालयका शाखा प्रमुख रोकायाले बताए।
उनका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको विपद व्यवस्थापन कोषमा चार करोड ९९ लाख १६ हजार रूपैयाँ मौज्दात छ। यो रकमलाई विपदका बेला परिचालन गर्ने र थप बजेट आवश्यक परेमा तत्काल निर्णय गरी सरकारसँग माग गर्ने योजना मन्त्रालयको छ।
अहिलेको बर्खामा गत वर्षको तुलनामा सरदर ३५ देखि ५५ प्रतिशत कम पानी पर्ने अनुमान गरिएको रोकायाले बताए। तल्लो भेग सुर्खेत आसपास भने तुलनात्मक रूपमा बढी पानी पर्ने अनुमान छ।
गएको बर्खामा ५३ हजार मानिस प्रभावित हुने अनुमान थियो। अहिले प्रदेशभरका ८ हजार ८५ घरधुरीका ३५ हजार ३३३ जना मानिस विपदबाट प्रभावित हुने पूर्वानुमान छ। यसमध्ये सुर्खेतमा मात्रै १२ हजार ४४२ जना प्रभावित हुने अनुमान छ।
कर्णालीका पहाडी र हिमाली नौ जिल्ला पहिरोबाट र सुर्खेत बाढीबाट प्रभावित हुन सक्ने अनुमान छ। पहाड र हिमालका जिल्लामा भौगोलिक बनावट र छरिएर रहेका बस्तीहरू बढी विपदको जोखिममा छन्। सोही कारण उद्धार तथा राहत वितरणमा पनि कठिनाइ आइपर्ने उनले बताए।
'कर्णालीका बस्तीहरू भौगोलिक हिसाबले पनि जोखिममा छन्। तत्काललाई जोखिममा भएका घरधुरीलाई सार्न मिल्ने प्रावधान बनाउन सकिएको छैन,' रोकायाले भने, 'हामीले जोखिम नक्सांकन गर्ने योजना बनाएका छौं। तर काम पूरा भएको छैन। नक्सांकन गरेको भए तत्कालका लागि भए पनि जोखिममा भएको बस्ती अन्यत्र सार्न मिल्थ्यो।'
तत्काल विपदबाट क्षति भएमा राहत वितरण र आवश्यक सामग्री खरिदका लागि सबै जिल्ला प्रशासनको विपद व्यवस्थापन कोषमा संघ र प्रदेशबाट प्राप्त भएको रकम पर्याप्त रहेको रोकायाले बताए।
उनका अनुसार मुगुमा ५८ लाख ४९ हजार, डोल्पामा १७ लाख ५० हजार, कालिकोटमा तीन करोड ८२ लाख, हुम्लामा ३७ लाख ९२ हजार, जुम्लामा ३५ लाख, सल्यानमा ३३ लाख ७ हजार, रूकुम पश्चिममा २३ लाख ९१ हजार, सुर्खेतमा एक करोड ५२ लाख, दैलेखमा २७ लाख ३३ हजार र जाजरकोटमा १९ लाख ८८ हजार रूपैयाँ विपद व्यवस्थापन कोषमा मौज्दात छ।
कर्णालीमा मुख्यगरी दैलेख, कालिकोट, रूकुमपश्चिम र हुम्ला पहिरोको उच्च जोखिम छन्।
पहिरोका कारण राष्ट्रिय राजमार्ग तथा सडक अवरूद्ध भएमा सडक डिभिजन कार्यालयसँगको समन्वयमा सञ्चालन गर्न मेसिन लगायतका सामग्री तयारी अवस्थामा राखिएको उनले बताए।
कर्णालीमा पछिल्ला दुई वर्षमा बाढी र पहिरोबाट १२२ जनाको मत्यु भएको छ। आंशिक र पूर्ण रूपमा ३४१ घरमा क्षति पुगेको छ भने अन्य टहराहरू, २ हजार ९१० वटामा क्षति पुगेको छ।
