देश विद्युतमा लोड सेडिङमुक्त भयो भनिएको पाँच वर्षभन्दा धेरै भयो। यता कर्णालीको प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा भने विद्युत कटौती नभएको दिन नै हुँदैन। छिनछिनमा बिजुली बन्द हुन्छ। कहिलेकाहीँ धेरै घण्टामा मात्र आउँछ।
यस्तै छिनछिनमा जाने र घण्टौं नआउने बिजुलीले सताएका एक व्यापारी हुन्– निम बुढा। निम बुढा उनले वीरेन्द्रनगर बजारमा ‘मालिका डेस्कटप’ र ‘लोकमञ्च अफसेट प्रेस’ चलाएका छन्। उनी बिजुली बारम्बार बन्द हुनुले जति हैरान छन् त्योभन्दा बढी त भोल्टेज नपुगेर हैरान छन्।
निम विद्युत प्रसारणमा हुने अनियमितताका कारण जेनरेटर चलाउन बाध्य हुन्छन्।
‘चैतदेखि केही महिना बिजुली धेरै समय आउँदैन, आए पनि भोल्टेज पुग्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘छपाइ मेसिन चलाउन बिजुलीको भर हुँदैन, जेनरेटर नचलाई हुँदैन।’
वीरेन्द्रनगरकै छापाखाना व्यवसायी कमल नेपालको समस्या पनि निमको जस्तै छ। हालै मात्र चार लाख रुपैयाँमा स्टप्लाइजर किनेर ल्याए।यसअघि सानो क्षमताको स्टप्लाइजर थियो। त्यसले नपुगेपछि बढी क्षमताको ल्याएका हुन्। अहिले त्यो पनि चल्दैन।
‘पहिलो कुरा त तीन–चार महिना यता बिजुली नियमित छैन, एकपटक गएपछि घण्टौं कुर्नुपर्छ,’ कमल भन्छन्, ‘अहिले त बिजुलीले पंखा पनि राम्ररी घुम्दैन। छापाखानालाई पुग्ने कुरै भएन।’
कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै विद्युत खपत सुर्खेतमा हुन्छ। २०४५ सालमा बनेको नेपालगञ्ज–सुर्खेत ट्रान्समिसन लाइनबाट सुर्खेतबाहेक अन्य छ जिल्लामा विद्युत वितरण गरिएको छ।
सुरुमा सुर्खेत र दैलेखमा मात्र खपत हुँदै आएको यहाँको ३३ केभी प्रसारण लाइनको विद्युत हाल अन्य पाँच जिल्लामा पनि विस्तार भएको छ।
कम विद्युत र मुख्य प्रसारण लाइनको कमजोर संरचनाका कारण कर्णालीमा विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
कमजोर संरचनाका कारण विद्युत प्रसारण नहुनाले उद्योगी–व्यवसायी र आमनागरिकले सास्ती खेप्नु परेको छ। केही समययता कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण लाइनमा तार चुँडिने समस्या देखापरेको छ। यसले उपभोक्तालाई मात्र होइन, विद्युत प्राधिकरणलाई समेत हैरान बनाएको छ।
गत असार २६ गते दिउँसो तीन बजेतिर यो लाइनमा विद्युत प्रसारण बन्द भयो। त्यसबेला सुर्खेतको कल्यानमा तार चुँडिएको रहेछ। त्यसपछि सोही दिन राति साढे ९ बजे फेरि प्रसारण बन्द भयो। त्यस बेला पनि छिन्चु नजिकको मदानेचौरमा तार चुँडिएको रहेछ।
भोलिपल्ट (असार २७ गते) बिहान छ बजे प्रसारण बन्द भयो। मदानेचौर र रामघाटको बीचमा मुख्य प्रसारण लाइनको तार चुँडिएको रहेछ।
चुँडिनुको मुख्य कारण भने तार धेरै पुरानो हुनु हो। प्राधिकरणको सुर्खेत वितरण केन्द्रका प्रमुख युवराज रावतअनुसार धेरै पुरानो तारबाट बढी विद्युत प्रवाह हुँदा चुँडिने सम्भावना बढी हुन्छ।
‘यहाँ २५ वर्षअघि बनाइएको ट्रान्समिसन लाइनका तार छन्। तार धेरै पुराना भइसके। तारमा विद्युत प्रवाह धान्ने क्षमता निश्चित हुन्छ। तारको क्षमता कमजोर हुँदै जान्छ,’ रावत भन्छन्, ‘विद्युत आफ्नै गतिमा प्रवाह भइरहन्छ। यस्तो अवस्थामा कमजोर तार पग्लिएर चुँडिन्छ।’
तार चुँडिने समस्याले उपभोक्ता वितरण केन्द्रमा पनि हैरानी बढेको छ।
‘अहिलेको सुर्खेत–कोहलपुर ट्रान्समिसन लाइनको क्षमता अन्तिम चरणमा पुगिसक्यो। अबको सात–आठ महिनापछि झन् धेरै दुःख पाइनेवाला छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको ट्रान्समिसन लाइनले धान्ने र यसबाट वितरण भएको विद्युत बराबर भइसक्यो। विद्युत उपभोग बढ्दै जाँदा त्यसको भार कोहलपुर–सुर्खेत ट्रान्समिसन लाइनमै पर्छ।’
रावतका अनुसार कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण लाइनबाट वितरण गरिएको क्षेत्रमा १३–१४ मेघावाट विद्युत खपत हुन्छ। प्रसारण लाइनले योभन्दा बढी धान्दैन। पिक आवरमा तार चुँडिने समस्या हुन्छ।
सुर्खेतमा ठूला टावरसहितको उच्च क्षमताको १३२ केभी प्रसारण लाइनको आवश्यकता रहेको उनले बताए।
कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी हाइटेन्सन विद्युत प्रसारण लाइन परियोजनाको काम पनि हुँदैछ। परियोजनामा उत्पन्न बाधा समाधान गरेर सकेसम्म छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार अहिलेकै सुर्खेत–कोहलपुर ट्रान्समिसन लाइन मर्मत गर्ने सम्भावना छैन।
भन्छन्, ‘अहिलेकै ट्रान्समिसन लाइनको क्षमता बढाउने हो भने दोहोरो सर्किट बनाउनुपर्छ। दोहोरो सर्किट बनाउन महिनौँ विद्युत बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्न विद्युत प्रसारणको वैकल्पिक लाइन छैन।’
कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना, सुर्खेतका प्रमुख रविकुमार यादवका अनुसार अबको एकदेखि साढे एक डेढ वर्षसम्ममा काम सम्पन्न हुनेछ।
वन क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम पूरा हुने क्रममा छ।
‘सुर्खेत वन डिभिजनअन्तर्गतको जग्गा प्राप्तिको काम पूरा भएर रूख कटान गरिसकेका छौं। अब कटान गरेका रूख बुझाउने काम मात्र हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय निकुञ्जसँग पनि सम्झौता भइसक्यो। जग्गा किनेर निकुञ्जको नामा लालपुर्जा दिएपछि रूख कटान सुरु गर्छौं।’
उनका अनुसार कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइनले बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको ६२ बिघा जग्गा ओगट्छ। निकुञ्जसँग जोडिएको त्यति नै जग्गा आयोजनाले किनेर निकुञ्जलाई दिने सम्झौता छ।
‘हामीले बर्दियामा जग्गा पाएका छौं। बर्दियाको प्रशासनले सूचना जारी गरेको छ,’ उनले भने, ‘सूचना प्रकाशन भएको ३० दिनपछि हामी लालपुर्जा लिने प्रक्रियामा जान्छौं।’
जिल्ला प्रशासनले यही असार १५ गते सूचना जारी गरेको छ।
आयोजनाका टावर राख्न राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र कम्तीमा सात हजार रूख काट्नुपर्ने छ।
यो आयोजना निर्माणका लागि एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। २०७७ मा ठेक्का गर्दा भारतको आरएस कम्पनीसँग ७० करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो।
यादवका अनुसार आयोजनाअन्तर्गत कोहलपुरबाट सुर्खेतसम्म १६१ वटा टावर बनाउनुपर्छ। हालसम्म ५५ वटा टावर खडा गरिएका छन्, ४५ वटाको जगको काम पूरा भएको छ।
आयोजना अन्तर्गत वीरेन्द्रनगरको सुब्बाकुनामा १३२ केभी क्षमताको सबस्टेशन बन्दैछ। यसका लागि प्राधिकरणले साढे पाँच बिघा जमिन किनेको थियो।
यादव भन्छन्, ‘अब बढीमा २०८१ सालभित्र सुर्खेतले १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट विद्युत पाउँछ।’
निकुञ्ज लगायतका वन क्षेत्रमा जग्गा प्राप्तिको काम पूरा भए पनि बाँकेको बानियाबारमा अझै अवरोध छ। बानियाबारमा १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण आयोजनाका कर्मचारीलाई प्रवेश निषेध भनेर स्थानीयवासीले बोर्ड राखेको यादवले बताए।
यो अवरोध पनि चाँडै समाधान हुने गरी छलफल भइरहेको उनले बताए।
