कर्णाली प्रदेश भित्रिने मुख्य नाकामा तरकारी र फलफूलको विषादी प्रयोग गर्ने प्रदेश सरकारको योजना पाँच वर्षसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन।
प्रदेशमा भित्रिने र बाहिरिने स्थानीय तरकारी, फलफूल तथा मसलाजन्य वस्तुको विषादी परीक्षण गर्ने योजना कर्णाली प्रदेश सरकारले गठनको सुरूआतमै बनाएको थियो।
२०७४ मा पहिलोपटक सरकार गठन हुँदा बसेको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश घोषणा गर्ने निर्णय समेत गरिएको थियो। त्यसयता ०७५/७६ देखि नाकाहरूमा विषादी परीक्षणका लागि प्रयोगशाला भवन बनाउने तयारी थालिएको थियो।
तरकारी तथा फलफूलजन्य वस्तु आयात तथा निर्यात हुने मुख्य नाकाहरू सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा प्रयोगशाला भवन निर्माण भइसकेका छन्। आर्थिक वर्ष ०७८/७९ सम्म निर्माण सम्पन्न भइसकेका ती प्रयोगशाला भवनहरूमा विषादी परीक्षण सुरू भने हुन सकेको छैन।
अहिलेसम्म जनशक्तिको टुंगो नलाग्दा बनेका भवनहरू प्रयोगशाला सञ्चालनमा आउन नसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले प्रयोगशालाका लागि दरबन्दी नै थप्नुपर्ने बताए।
‘विषादी परीक्षणका लागि भनेर बनाइएका प्रयोगशाला भवन सञ्चालनका लागि हामीलाई सबैभन्दा समस्या भनेको दरबन्दीको हो, हामीसँग हाल भएका दरबन्दी अरू प्रयोगशालामै पुगेका छैनन्,’ भने, ‘प्रयोगशालाकै लागि भनेर गएको आर्थिक वर्षमा पठाएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे (ओ एण्ड एम) स्वीकृत भएन, यो वर्ष फेरि प्रयोगशालासहित सबै कार्यालयको पुनः सर्भे गरी पठाएका छौं।’
उनका अनुसार गत वर्ष कपुरकोट र हर्रेको प्रयोगशालाका लागि प्राविधिकसहित पाँच/पाँच जना कर्मचारी राख्ने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाइएको थियो। अहिलेको ‘ओ एण्ड एम’ मा तीन/तीन जना कर्मचारी माग गरिएको छ।
मन्त्रालयले पठाएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे पारित भए विषादी परीक्षण सुरू गर्ने प्रक्रिया थालनी गर्न सहज हुने कठायतले बताए।
अर्गानिक प्रदेश घोषणा गर्ने योजना कार्यान्वयनमा सहयोग पुगोस् भनेर नै प्रदेश सरकारले विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाको निर्णय गरेको थियो। प्रयोगशालाका लागि भौतिक संरचना निर्माण भए पनि सञ्चालनका लागि जटिलता कायमै रहेको एकीकृत कृषि प्रयोगशाला सुर्खेतका प्रमुख परशुराम रावतले बताए।
‘पहिले प्रयोगशाला स्थापना गर्दा यहाँ भएकै जनशक्तिबाट चलाउने कुरा भएको रहेछ, तर हामीसँग जनशक्ति एकदमै कम छ,’ उनले भने, ‘भएको जनशक्तिमध्ये पनि तालिमप्राप्त जनशक्ति यहाँबाट सरूवा भइसकेका छन्, अब संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण प्रतिवेदन पारित नभएसम्म ती प्रयोगशालाका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था छैन।’
अहिलेको ‘ओ एण्ड एम’ मा एउटा प्रयोगशालाका लागि दुई जना प्राविधिक र एक जना कार्यालय सहयोगी माग गरिएको एकीकृत कृषि प्रयोगशाला प्रमुख रावतले बताए।
उनका अनुसार अहिले तत्काल चलिरहेका एकीकृत प्रयोगशाला, माटो परीक्षण प्रयोगशाला र बिउविजन परीक्षण प्रयोगशालामा जम्मा ११ जना कर्मचारी छन्। प्रयोगशालाका लागि स्वीकृत १८ जनाको दरबन्दीमध्ये १३ जना कार्यरत थिए। हालसालै दुई जनाको सरूवा भएपछि ११ जनाले हाल चलिरहेका तीन वटा प्रयोगशाला धानिरहेको रावतले बताए। ११ मध्ये पनि प्राविधिक जनशक्ति ७ जना रहेको उनले बताए।
उनका अनुसार पछिल्लो पटक प्रदेश सरकारले विषादी परीक्षणका लागि नाकामा चलाउन खोजेका प्रयोगशालामा आवश्यक पर्ने उपकरण खरिदको प्रक्रिया समेत सुरू भएको छैन।
कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतका अनुसार सल्यानको कपुरकोटमा तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षणका लागि भनेर बनाइएको भवन एक तलासम्म कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने परियोजनाले नै बनाएको थियो। उक्त भवन साविक जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई परियोजनाले हस्तान्तरण गरेको थियो। त्यही भवनलाई प्रदेश सरकारले प्रयोगशालाको रुपमा प्रयोग गर्नेगरी बजेट छुट्याएर डेढ तला थपेको हो।
सुर्खेतको हर्रेमा कृषि समूहको जग्गा भाडामा लिएर प्रयोगशाला स्थापनाका लागि कृषि विकास निर्देशनालयमार्फत ढाइ तलाको भवन बनाइएको छ।
वार्षिक रूपमा भाडा तिर्ने र प्रत्येक १५ वर्षमा सम्झौता नविकरण गर्नेगरी निर्देशनालयले सहकारीसँग जग्गा भाडामा लिएको हो।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा निर्माण भइसकेको उक्त भवन निर्देशनालयले सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण भने गरिसकेको छैन। हर्रेको भवनमा विद्युत र पानीको लाईन जडान पनि नभएको एकीकृत कृषि प्रयोगशाला प्रमुख रावतले बताए।
कर्मचारी र उपकरणको व्यवस्थापन नभएसम्मका लागि तत्काल विषादी नियन्त्रणका लागि सचेतनामुलक अभियान थालनी गर्ने योजना बनेको उनले बताए।
‘हामीले परीक्षण गर्नुभन्दा पहिले विषादी प्रयोग गर्न हुँदैन भनेर सचेतनामुलक अभियान चलाउने योजना बनाएका छौं, सुरूमै परीक्षण गर्दा विषादी भेटिइहाल्यो भने खेर फाल्नुपर्ने र सम्बन्धित व्यक्तिहरू आक्रोशमा आउने अवस्था आउन सक्ने हुनाले कृषक, व्यवसायी, एग्रोभेटहरूलाई सचेत गराएपछि मात्र विषादी परीक्षण गर्ने कुरा छ,’ रावतले भने।
‘विषादी परीक्षण सुरू भए स्थानीय कृषकले घाटा व्यहोर्नुपर्थेन’
१२ वर्षदेखि तरकारी खेती गर्दै आएका भेरीगंगा–४ हर्रेका कृषक नैनसिंह खड्का भारतबाट तरकारी आउने सिजनमा स्थानीय उत्पादनले मुल्य नपाएको गुनासो गर्छन्। २५ रोपनीमा तरकारी खेती गरिरहेका नैनसिंह आफ्नो बाहेक कर्णालीका अरु जिल्लाका कृषकबाट पनि तरकारी, फलफूल तथा मसलाजन्य उत्पादन खरिद गरेर ठूला बजारमा पठाउँछन्।
भारतीय तरकारी सस्तोमा भित्रिने भएकाले उत्पादन र खरिद गरेको स्थानीय तरकारी तथा फलफूलले लगानी बराबरको मुल्य पनि नपाउने गरेको उनले बताए।
‘तरकारी भित्रिने सिजनमा छिटो र धेरै फल्नेगरी विषादी प्रयोग गरेको भारतीय तरकारी सस्तोमा आउँछ, उपभोक्ता पनि त्यसको गुणस्तर भन्दा मुल्यमै ध्यान दिन्छन् ,’ खड्काले भने, ‘भारतको तरकारी सस्तोमा पाएपछि स्थानीय तरकारी भनेर महँगोमा उनीहरूले किन्ने कुरा भएन, हामीले पनि त्यही मुल्यमा बेच्न बाध्य हुन्छौं।’
तरकारी भित्रिने र बाहिरिने यी दुई मुख्य नाकामा सरकारको योजना अनुसारको विषादी परीक्षणको काम सुरू भए स्थानीय तरकारीले मुल्य पाउने अपेक्षा उनको छ।
‘परीक्षण भयो र विषादी धेरै छ भने भित्र्याउन मिल्दैन, प्रयोग गर्न मिल्नेगरी मात्र विषादी छ भने यति सस्तो मुल्यमा पक्कै आउँदैन,’ उनले भने, ‘भारतको तरकारी हाम्रो भन्दा सस्तोमा आएन भने त स्थानीय तरकारी कृषकले पनि घाटा व्यहोर्नुपर्दैन।’
नाकाहरूमा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा आए विक्री गर्ने व्यवसायी र उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई आर्थिक भार नपर्ने तरकारी तथा फलफूल व्यवसायी टोपबहादुर शाहीले बताए। ‘परीक्षण नभएपछि व्यापारीले विषादी नभएको तरकारी हो भनेर भन्न मिलेन, परीक्षण भए ढुक्क भएर बिक्री र उपभोग गर्न पाइन्थ्यो, स्थानीय कृषकले पाउने मुल्यमा पनि गिरावट आउँथेन।’ उनले भने।
कर्णाली प्रदेशमा वर्षमा अर्बौं रूपैयाँ बराबरको तरकारी, फलफूल तथा मसलाजन्य वस्तुको कारोबार हुन्छ। कृषि बजार व्यवस्थापन समिति सुर्खेतमा भएको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा कर्णाली प्रदेशमा १ अर्ब २० करोड ५५ लाख ६ हजार ९ सय २० रूपैयाँ बराबरको कृषि उपज वस्तुको कारोबार भएको थियो।
