निजामती कर्मचारीमा ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरू आफूअनुकुल सरूवा हुने व्यवस्था खारेज हुने भएको छ।
बरू ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूले नीतिगत विषयबाहेक अरू विषयमा सरकारलाई दबाब दिन नसक्ने भएका छन्।
सरकारले पारित गरेको संघीय निजामती कर्मचारी विधेयक २०८० मा ट्रेड युनियनका पदाधिकारीले मागेको ठाउँमा सरूवा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरेको हो।
यसअघि निजामती सेवा ऐनको दफा ५३ को उपदफा ६ मा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरू र आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूबाट आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुकुलको सरूवाको माग भएमा अख्तियारवालाले सरूवाको व्यवस्था मिलाउन पर्ने उल्लेख थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले गत भदौ २१ गते पारित गरेको निजामती सेवा विधेयकमा उक्त प्रावधान खारेज गरेर यस्ता संगठनहरूले सैद्धान्तिक विषयमा सल्लाह दिनेबाहेक कुनै पनि कर्मचारीको सरूवा, बढुवा वा वृत्ति विकास सम्बद्ध विषयमा दबाब दिन वा प्रभावमा पार्न नहुने व्यवस्था गरेको छ।
‘नीतिगत विषयबाहेक कुनै पनि कर्मचारीको सरूवा, बढुवा वा वृत्ति विकास सम्बद्ध विषयमा दबाब दिन वा प्रभावमा पार्न हुँदैन,’ विधेयकको दफा १२९ को उपदफा ८ मा लेखिएको ५, ‘कुनै पनि कर्मचारीलाई ट्रेड यूनियनमा आवद्ध हुन दबाब दिन वा बाध्य बनाउन हुँदैन।’
यस्तै सरकारले कार्यालय प्रमुख भएर काम गर्नुपर्ने राजपत्रांकित कर्मचारीबाहेक अधिकृतस्तर वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीले ट्रेड युनियन खोल्न र सदस्यता लिन सक्ने पुरानै व्यवस्था कायम गरेको छ।
यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीले ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने गरी कानुनको मस्यौदा प्रस्ताव गरेको थियो।
विभिन्न दलसम्बद्ध कर्मचारीहरूले विरोध जनाएपछि सरकार पछि हटेको थियो। विधेयकमा कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनहरूले तालिम, भेला र प्रशिक्षण गर्न पाउने व्यवस्था पनि कायमै राखेको छ।
‘निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनले भेला, तालिम, प्रशिक्षण, गोष्ठी लगायतका रचनात्मक एवं सिर्जनात्मक कार्य सञ्चालन गर्न सक्नेछन्,’ विधेयकमा उल्लेख छ, ‘निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनलाई महासंघ गठन गर्ने, त्यसको सदस्य बन्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संघ वा महासंघको सदस्य बन्ने र आफ्नो संस्थाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार हुनेछ।’
यस्तै निजामती सेवासँग सम्बन्धित कानुनको निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको सल्लाह र सुझाव लिन व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।
ट्रेड युनियनका पदाधिकारी र सदस्यहरू स्वदेश तथा विदेशका विभिन्न सेमिनारहरूमा सहभागी हुँदा सरकारलाई भार नपर्ने गरी ३० दिनसम्मको काज बिदा लिन सक्ने प्रावधान पनि विधेयकले गरेको छ।
विधेयकको नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजामती कर्मचारीहरूले प्रदेशमा पनि ट्रेड युनियन खोल्न सक्नेछन्।
यस्तै विधेयकले निजामती कर्मचारीहरूलाई प्रदर्शन र हड्ताल गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।
‘निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन गर्न, बन्द हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न, दबाब दिन, कलम बन्द गर्न, अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा बाधा पुर्याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उक्साउन समेत हुँदैन,’ विधेयकको दफा ८२ मा उल्लेख छ, ‘यस दफाविपरीत कार्य गरी कुनै सार्वजनिक, सरकारी वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएमा वा कुनै पदाधिकारीलाई शारीरिक वा मानसिक क्षति पुर्याएमा त्यस्तो निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरी क्षतिपूर्तिसमेत भराइनेछ।’
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको विधेयक केही समयपछि संसदमा प्रस्तुत हुनेछ। संसदमा विधेयकमाथि सांसदहरूले संशोधन हाल्न सक्नेछन्।
दुबै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयकले कानुनको रूप लिनेछ।
सम्बन्धित समाचार:
