प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले महिलाविरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिड) ले लैङ्गिक समानताका लागि काम गर्न विभिन्न देशका सरकारलाई बाध्य पार्ने गरेको बताएका छन्।
महिला, कानुन र विकास मञ्च र सेन्टर फर रिप्रडक्टिभ राइट्सले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा साहले समितिले शिक्षा र स्वास्थ्यमा महिलाको समान पहुँच हुने गरी कानुन बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले विद्यालय र उच्च शिक्षामा पनि लैङ्गिक समताका लागि जनचेतनामूलक पाठ्य सामग्री राखिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
नेपालले सिड समितिमा हालै पेश गरेको सातौँ प्रतिवेदनमा समितिले सदस्यले दिएको प्रतिक्रियाका आधारमा जवाफ पठाउनका लागि प्राप्त भएका स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी बुँदामा कार्यक्रमका सहभागीले विचार राखेका थिए।
समितिमा पेश भएको मितिले ९० दिनभित्र जवाफ पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको सो अवसरमा जानकारी गराइएको थियो। महिलाविरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिड) समितिमा पेश भएको प्रतिवेदनमा प्राप्त भएका सुझावका आधारमा छिटो लिखित जवाफ फर्काउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका उपसचिव रोशनीदेवी कार्की, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव राजनकुमार बिसी, मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठ, सेन्टर फर रिप्रडक्टिभ राइट्सका अधिवक्ता प्रभाकर श्रेष्ठलगायतले ९० दिनमा नेपालले लिखित रुपमा पेश गर्नुपर्ने जवाफका लागि सहयोग पुगोस् भनी कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी गराएका थिए।
