कैलालीको मालपोत कार्यालय टीकापुरका तत्कालीन प्रमुखसहित ८ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालले आइतबार विशेष अदालतमा ८ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए।
तत्कालीन प्रमुख मोहन स्नेही रसाइली, नायब सुब्बा अग्नीबहादुर शाही, नापी अधिकृत मानबहादुर चन्द र सर्भेक्षक दशरथ मण्डलविरूद्ध मुद्दा दायर भएको छ।
त्यसैगरी साबिक नारायणपुर-८ को कित्ता नं. ९०८ को जग्गा आफ्नो नाममा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा बनाउने विन्द्रा रावल, कमलबहादुर रावल, सुशिलबहादुर रावल र बिमलबहादुर रावलविरूद्ध मुद्दा दायर भएको हो।
कैलालीको साबिक नारायणपुर-८ अन्तर्गतको कित्ता नं. ९०८ अन्तर्गतको क्षेत्रफल १५-०-० बिगाह जग्गा फिल्डबुकमा जंगल भनेर कायम भएको छ। त्यसलाई कित्ताकाट गरी मालपोत कार्यालय टिकापुरबाट २०६८ सालमा व्यक्तिको नाममा कायम गरेको भन्दै अख्तियारमा निवेदन परेको थियो।
साबिक नारायणपुर गाविस वडा नं. ८ को फिल्डबुकमा २०२१ सालमा कित्ता. नं. १३९ बाट कित्ताकाट भई जंगल कायम रहेको कित्ता नं. ३५१को क्षेत्रफल २७-१४-१७ बिगाह सरकारी जग्गा थियो। त्यसमध्येबाट कित्ताकाट गरी कित्ता नं ९०८ को क्षेत्रफल १५-०-० बिगाहा जग्गा व्यक्तिको नाममा जग्गाधनी स्रेस्ता पूर्जा बनाउन निर्णयार्थ टिप्पणी उठान गरी निर्णय गरेको आरोप प्रमुख रसाइली र नासु शाहमाथि छ।
सरकारी जग्गालाई हकभोगको जग्गा भन्ने बनाएर गैरकानुनी तरिकाले विन्द्रा, कमलबहादुर, सुशिलबहादुर र बिमलबहादुरको संयुक्त नाममा स्रेस्ता पूर्जा कायम गरी हक हस्तान्तरण गरेको अख्तियारले जनाएको छ।
पछि उक्त जग्गा दर्ताको स्रेस्ता सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातहरू कार्यालयको अभिलेखबाट समेत नष्ट गरेको पुष्टि भएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मालपोत कार्यालय टीकापुरको न्यूनतम मूल्यांकन पुस्तिकामा उल्लेख भएको २४ करोड ६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी भएको अख्तियारले जनाएको हो।
उनीहरूविरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार बिगो रकम कायम गरी ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना माग गरेको हो। उक्त नोक्सानी भएको रकम समेत असुली गर्न माग भएको छ।
त्यस्तै नापी अधिकृत चन्द र सर्भेक्षक मण्डलले पनि सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गर्ने उद्देश्यले कार्यालयको अभिलेखलाई अनदेखा गरी हकभोगको हो भनेर प्रतिवेदन पेश गरेको देखिएको हो। सोही प्रतिवेदनको आधारमा कित्ताकाट आदेश दिएको अनुसन्धानमा खुलेको छ।
उनीहरूविरूद्ध बिगो रकम कायम गरी कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुल गर्न माग गरेको छ।
गैरकानुनी तवरले जग्गा धनी भएकाहरूलाई भने अख्तियारले मतियारको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ। यद्यपि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार उनीहरूलाई पनि मुख्य कसुरदारसरहकै तीन महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद माग गरेको छ। जंगलको नाममा भएको उक्त जग्गा जंगलकै नाममा यथावत कायम गर्न उनीहरूको भोग हटाउन आदेश गर्न पनि माग गरेको छ।
