चुरे संरक्षणको माग गर्दै २५ दिन हिँडेर सप्तरीका मानिसहरू काठमाडौं आइपुगेका छन्।
चुरे तथा वनजंगल संरक्षण गर्नुपर्ने माग राख्दै सप्तरीको भारदह्रदेखि चितवन हुँदै काठमाडौंसम्म हिँडेर २४ जना बुधबार काठमाडौं आइपुगेका हुन्।
उनीहरूले वैशाख १६ देखि यात्रा सुरू गरेका थिए।
उनीहरूलाई अभियन्ता दीपक यादवले नेतृत्व गरेर ल्याएका हुन्। उनीहरू अहिले माइतीघर मण्डलमा बसेर प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
उनीहरू १२ बुँदे माग राखेर माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गरेका छन्। यी माग पुरा नभएसम्म आफूहरू गाउँ नफर्किने संयोजक सुनिल यादवले जानकारी दिए।
यस्ता छन् माग-
- संघीय सरकारद्वारा ल्याइएको ढुंगा, गिटी र बालुवा विदेश निकासी गर्ने विधेयक तत्काल खारेज गरी अतिक्रमणमा परेको चुरे वन क्षेत्रको जग्गा खाली गराई चुरे वन क्षेत्रमा फरकाइयोस् तथा चुरे तथा वन जंगललाई संरक्षण गरियोस् र चुरे संरक्षण ऐन कानून बनाउन माग गरेका छन्।
- भूमि आयोग गठन गरी दलित भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूलाई भूमिको व्यवस्था गरी नेपाललाई भूमिहीन मुक्त राष्ट्र घोषणा गरियोस्। भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरट्ठको नाममा रहेको चुरे वन क्षेत्रको जग्गा तत्काल वन क्षेत्रमा फर्काउन माग गरेका हुन्।
- प्रदेश सरकार अन्तर्गतको वन प्रशासनलाई सेवा सुलभ तथा प्रभावकारी बनाउन वन प्रशासनको सुशासनका प्रत्याभूति आम नागरिकमा गराइयोस् र डिभिजन वन कार्यालयहरूमा हुने अनियमितता रोक्न २/३ वर्ष भन्दा बढी समय देखि कार्यरत कर्मचारीहरूको सरूवा गर्न माग गरेका छन्।
-चुरे क्षेत्र भित्रका नदी नालाहरूबाट अवैध निकासी हुने ढुंगा, गिटी, बालुवा र क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्न तथा यस्ता कार्यमा संलग्नमाथि कडा कारबाही गर्न माग राखेका छन्। र मधेसमा पानी रिचार्ज जोन र चुरे तथा वन क्षेत्र भएर बग्ने नदीहरूमा सम्भाव्यताको आधारमा ड्याम तथा पोखरीहरूको निर्माण गर्न भनेका छन्।
- तराई-मधेसको बारा र पर्सामा बग्ने सिर्सिया नदी लगायतका नदीहरूलाई प्रदुषण र अतिक्रमण गर्ने उद्योगीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गरियोस र सो नदीलाई अतिक्रमण मुक्त गरियोस् भनेर आफ्ना मागमा समेटेका छन्।
- ओम प्रकाश भनिने दिलिप महतोलाई प्रथम पर्यावरण शहीद घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। र घरको सदस्यलाई जागिरको व्यवस्था मिलाइयोस भनेर माग गरेका हुन्।
- मधेसलाई सुख्खाग्रप्त क्षेत्र घोषणा गरी, डढेलो नियन्त्रण तथा खुला चरिचरण बन्द गर्न माग राखेका छन्।
- विभिन्न परियोजना तथा विकासको नाममा चुरे तथा वन जंगल मास्ने कार्य बन्द गर्नुपर्ने भनेका छन्।
- मधेस प्रदेश वन तथा वातारण मन्त्रालयद्वारा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को विभिन्न योजनामा भएको भ्रष्टचार र बा.व. २०८०/०८१ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा कर्मचारी भएको आर्थिक चलखेललाई सत्यतथ्य छानबिन गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका हुन्।
- त्यस्तै, चुरे वन विनाशका कारण मधेस मरुभूमि भइरहेको हुँदा निजी वनका धनीहरूलाई चुरे जंगल बचाऊ कार्यक्रममा संलग्न राख्न र निजी वन धनीहरूलाई सरकारद्वारा गरिएको कार्यक्रम व्यवस्थित गराउन माग गरेका हुन्।
- मारूती सिमेन्ट प्रा.लिले अतिक्रमण गरेको वन बुटेनको जग्गा डिभिजन वन कार्यालय सिरहाको मिति २०८०/७/१२ को निर्णयले खारेज गरी पठाएकोमा वन ऐन २०७६ को दफा ७ बमोजिम ७ दिन भित्र मालपोत कार्यालयले लगतकट्टा गर्नुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था हुँदा हुँदै मालपोत सिरहाको कार्यालय प्रमुख हालसम्म नगरेको हुनाले निज मालपोत प्रमुखलाई कारबाही गर्नुपर्ने भनिएको छ। अर्को प्रमुख पठाएर मारुती सिमेन्टको वन क्षेत्रको जग्गाको लगतकट्टा गरियोस् भनेर भनेका छन्।
- अभियान र प्रदेश सरकार, संघ सरकारबीच भएको सम्झौता तथा प्रतिबद्धता कार्यन्वयन गर्नुपर्ने मागमा उल्लेख छ।
-1716444178.jpg)
