सरकारले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
अर्थमन्त्री पुनले मुक्त कमलरीको आर्थिक सशक्तीकरणको लागि व्यवसायिक र सीपमूलक तालीम प्रदान गरिने बताइए।
उनले दलित समुदायको संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति गर्न दलितको सशक्तीकरण कार्य गर्ने संरचनालाई एकीकृत गरी दलित, उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग उत्थान तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था योजना बनाएको पनि बताए।
दलित समुदायको रैथाने सीप, ज्ञान, पेशाको आधुनिकीकरण गरी रोजगारी सिर्जना र जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २० करोड रूपैयाँ छुट्याइएको अर्थमन्त्री पुनले बताएका छन्।
उनका अनुसार आगामी वर्षमा महिला विरुद्ध हुने हिंसा, शोषण र भेदभाव नियन्त्रण गरी सबै क्षेत्रमा समभाव र सम्मानजनक वातावरणको सिर्जना गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षलाई महिलामा लगानी वर्षको रूपमा मनाइने योजना छ।
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत् सञ्चालनमा रहेको ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको नि:शुल्क हवाई उद्धारलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस्तै राष्ट्रपति महिला उद्यमी सम्मुन्नति पुरस्कारका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको बताएका छन्।
प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रममार्फत् छोरीलाई रोजगारउन्मुख शिक्षा र सीप प्रदान गर्न तथा उद्यमशीलता विकास गर्न १० करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।
युवा महिलाका आवश्यकता, चुनौती र अवसरका विषयमा राष्ट्रियस्तरमा छलफल र अन्तर्क्रिया गर्न आगामी वर्ष युवा महिला राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिने बजेटमा समावेश छ।
बालबालिकाको उद्धार र संरक्षणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आपतकालीन बाल उद्धार तथा पुन:स्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए।
बाल सुधार गृहका भौतिक संरचना सुदृढ गर्दै बाल सुधार गृहमा रहेका सम्पूर्ण बालबालिकाको स्वास्थ्य बीमालाई ध्यानमा राखिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
यस बर्षको बजेटमा हाम्रा 'बा आमा, हाम्रो जिम्मेवारी' अभियान सञ्चालन गरिनेछ। भने जेष्ठ नागरिकहरूका लागि स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र विस्तार गर्दै लगिने छ। सातै प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न वृद्धाश्रमको स्थापना गरिने छ।
सार्वजनिक सेवा अपाङ्गतामैत्री बनाउँदै लगिने पनि बजेटमा समावेश गरिने बताइएको छ।
जसमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अपागंता भएका व्यक्तिको पुन:स्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। राज्य सुविधा परिचयपत्र प्राप्त परिवारका अति अशक्त अपागंता वर्गमा परेका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
लैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई मर्यादित जीवनयापन गर्न सचेतना तथा सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र समाज कल्याण परिषद्को पुनर्संरचना गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ-संस्थाबाट प्राप्त स्रोत र साधनलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गरिने र गैरसरकारी संघ-संस्थाबाट सञ्चालित कार्यक्रमको सघन अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
-ink-1716891098.jpeg)
