महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले महिला हिंसाका घटना बढ्दै जाँदा बजेट घटाउँदै लगिएकोमा आपत्ति जनाएकी छन्।
बिहीबार राष्ट्रिय महिला आयोगले आयोजना गरेको 'हाम्रो अभियान आत्मनिर्भर छोरीको सम्मान' कार्यक्रममा बोल्दै उनले दिनहुँ महिला, बालबालिकामाथि हुने हिंसाका घटना बढिरहेको र महिलामाथि हुने घटनाहरूको चुनौती थपिँदै गर्दा बजेटको आकार साँघुरिँदै लगिएको बताएकी छन्।
'सरकारमा महिलाको सहभागितालाई मात्र पछि पारिएको छैन, बजेटमा समेत पछाडि राखियो,' उनले भनिन्, 'यो पितृसत्तात्मक समाज नै हो भन्ने महसुस भएको छ।'
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले १ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ बजेट महिला मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरेको छ। यस बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा अघि अर्थ मन्त्रालयमा पटक/पटक भेट्न जाँदा पनि भेटघाट हुन नसकेको उनले जानकारी दिइन्।
विगतका तुलनामा केही प्रतिशत बढे पनि समग्रमा बजेट महिला मन्त्रालयलाई न्यून भएको भनाइ छ।
२०८०/८१ मा १ अर्ब ५७ करोड ६२ लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा महिला मन्त्रालयलाई १ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
महिला अधिकारका नीति, नियम र नियमावली भएता पनि महिलामाथि हुने हिंसाहरू नघटेको उनको बुझाइ छ।
'महिलामाथि हुने हिंसाहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सीप सिकाउनुपर्छ। आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ। तर त्यसका लागि पर्याप्त रूपमा बजेट नै हुँदैन,' उनले भनिन्,'सहरी क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा छोरा-छोरी दुवैले पिताको सम्पत्ति पाउँछन् भन्ने कुरा पनि थाहा छैन, यी कुरा थाहा नभएका मान्छेलाई भन्दा दाजुभाइ रिसाउँछन् भन्ने कुराले डराउँछन्।'
महिला मन्त्रालय भएकाले पछाडि पारिएको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरिन्। सरकारलाई यहाँसम्म ल्याउनका लागि महिलाले ठूलो भूमिका खेलेको तर सरकारले यी कुरालाई मनन गर्न नसकेको उनले बताइन्।
'महिला मन्त्रालय हो भनेर न्यून बजेट दिइने गरिन्छ,' उनले भनिन्।
उक्त कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रमा आवद्ध भएका महिलाहरू उपस्थित थिए। मन्त्रालयकै पूर्व सचिव यमकुमारी खतिवडाले कार्यपत्रसमेत प्रस्तुत गरेकी छन्।
उनले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा महिलाको हकअधिकारको क्षेत्रमा पहिलाको तुलनामा सुधार आएको बताएकी छन्।
२०७८ को जनगणनामा २ करोड ९२ लाख मा ५१ प्रतिशत महिला रहेका छन्। पुरूषको औषत आयु ६५ र महिलाको ६७ दशमलव ९ प्रतिशत छ।
मातृ मृत्युदर प्रति एक लाख जीवित जन्ममा ३८ बाट २८ मा झरेको कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। महिलाको प्रजनन दर प्रति महिला २०५२ मा ४.६ जना सन्तान रहेकोमा २०७८ मा २.१ मा झरेको उनले बताइन्।
८० प्रतिशत महिलाले सुत्केरी हुनेबेलामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोग लिएका छन्। २०७६ मा पुरूषको साक्षरता दर ९३ प्रतिशत र महिलाको ८८ प्रतिशत रहेको कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
'मन्त्रालयले गरेको सर्वेक्षणमा २२ प्रतिशत महिलाले मात्र रोजगारी पाएका छन्, बाँकी महिला अहिले पनि घरधन्दामै छन्,' उनले भनिन्, '१३.१ प्रतिशत महिला र १०.३ प्रतिशत पुरूष बेरोजगार छन्।'
उनका अनुसार काम गर्ने पुरूषभन्दा महिलाहरूले ४२.६ प्रतिशत पारिश्रमिक कम पाउने गरेका छन्। प्रत्येक कुरामा महिलालाई पछाडि पारेको उनको दाबी छ।
त्यसैले महिला दिवसलाई उत्सवभन्दा पनि कमीकमजोरीलाई सुधार्दै लैजानुपर्ने उनले बताइन्।
यस कार्यक्रममा बोल्दै महिला आयोगकी प्रमुख कमला पराजुलीले पनि महिलाका समस्याहरूलाई उजागर गर्न सरकारले नै ठोस कदम लिनुपर्ने बताइन्।
'महिलामाथि हुने मानसिक तथा शारीरिक हिंसामाथि बोल्नुपर्छ,' उनले भनिन्, 'यसका लागि आगामी दिन सबै महिलाहरूले आ-आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्छ।'
