बाल कुपोषण र भोकमरी उन्मूलन गर्न इनफ अभियान सुरू भएको छ।
बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत वर्ल्डभिजन इन्टरनेश्नल र सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौंमा बिहीबार भएको कार्यक्रममा उक्त अभियान घोषणा गरिएको हो।
कार्यक्रममा वर्ल्डभिजन इन्टरनेशनल नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक रोज्लिन गाब्रियलले नेपालमा सन् २००१ देखि वर्ल्ड भिजनले बालअधिकारको रक्षा तथा पोषण र स्वास्थ्यमा ध्यान दिएर बालबालिकाको कल्याणका लागि काम गरिरहेको बताए।
इनफ अभियानले प्राथमिक रुपमा बाल भोकमरी र कुपोषण अन्त्यका लागि नेपाल सरकारको कार्यक्रम तथा प्रयासलाई सहयोग गरी बालबालिकाको पोषणलाई सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको उनको भनाइ छ।
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न देशको प्रतिबद्धता र त्यसलाई प्राप्त गर्न बहुक्षेत्रीय पोषण योजना-तेस्रो र १६ औँ आवधिक योजना जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई पूरा गर्न यो अभियानले सघाउने उनले बताए।
वल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालले नेपालमा बाल भोकमरी र कुपोषणको क्षेत्रमा नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न १७ लाख अमेरिकी डलर सहयोग दिने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।
विश्वका विभिन्न देशमा भोकमरी र कुपोषणमा रहेका बालबालिकाको खाद्य अधिकार र पोषणको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने अभिप्रायका साथ २०२३ को सेप्टेम्बर २२ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारणसभाबाटै यो अभियानको घोषणा गरिएको हो ।
प्रत्येक ८ घरपरिवारमा एक जनाले खाद्य असुरक्षाको सामना गर्नुपरेको छ र स्वस्थ आहारको अभावमा प्रत्येक ४ मा १ जना बालबालिकाको मस्तिष्क र शरीर दुवैको पूर्ण क्षमतामा वृद्धि हुन नसकेको पाइएको र यो अवस्था अन्त्य गर्न वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपाल र अकोराबको सहकार्यमा ३ वर्षे अभियानको औपचारिक सुरुवात गरिएको हो ।
इनफ अभियानले विद्यालय र समुदायका बालबालिकाका लागि पोषणयुक्त खाना र पूरक आहारमा पहुँचसहित केही प्रमुख क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिनेछ ।
पर्याप्त तथा विशेष स्तनपानमा वृद्धि; बाल वृद्धि अनुगमन र पोषणमैत्री स्थानीय शासन अभिवृद्धि गर्न सरकारसँगको सहकार्य; बालबालिकाको भोकमरी र कुपोषणलाई सम्बोधन गर्न बजेट बढाउन वकालत गर्ने विषयमा अभियान केन्द्रित हुनेछ।
वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालले सन् २०२५ सम्म विशेष गरी सबैभन्दा जोखिममा परेका १० दशमलव ७ मिलियन बालबालिकाको स्वास्थ्य सुधार गर्न कार्यक्रम केन्द्रित गर्ने जनाएको छ ।
यो कार्यक्रम १६ जिल्लाका ५३ वटा पालिकामा सञ्चालन गरिनेछ।
साथै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले बालबालिकालाई कुपोषणबाट जोगाउन गर्भावस्थादेखि नै विशेष ख्याल गर्नुपर्ने बताएकी छिन्।
मन्त्री चौधरीले कुपोषणको समस्या विकासको बाधक भएकाले यसविरुद्ध घरपरिवार, समाज र राज्यले नै हातेमालो गर्नुपर्ने बताइन्।
मन्त्री चौधरीलाई बालबालिकाले कुपोषण अन्त्यका लागि सरकारले चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा सात बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको थियो।
मन्त्री चौधरीले तीनै तहका सरकार र सरोकारवाला निकाय कुपोषण अन्त्यका लागि एक जुट हुने हो भने अझ धेरै राम्रो नतिजा निकाल्न सकिने बताइन्।
सरकारले दिवा खाजाका लागि विद्यार्थीलाई प्रतिविद्यार्थी १५ रुपैयाँका दरले रकम पठाएको जानकारी गराउँदै उनले यसमा केही रकम थपेर गुणस्तरीय खाजाको व्यवस्था गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग अनुरोध गरेकी छन्।
संसदको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका अम्मरबहादुर थापाले बालबालिकामा अझै पनि कायमै रहेको कुपोषण अन्त्यका लागि समितिले सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर संवाद र अनुगमन गर्ने बताए।
कार्यक्रमा संसदको महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति किरणकुमार साहले सरकारले कुपोषणविरुद्धको अभियान चलाए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको र आगामी दिनमा यो इनफ अभियानले सरकारले लिएका लक्ष्यलाई पनि सहयोग पुग्ने धारणा राखेका थिए।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेलले इनफ अभियान सफल पार्नका लागि आयोग सधैं साथमा रहने बताए। बालबालिकामा पोषणको अवस्थाका बारेमा आयोगले अनुगमन सुरु गरेको उनले बताए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य शिवराज अधिकारीले सरकारले पोषणको विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै त्यसै अनुसारको नीति निर्माणमा लागिरहेको बताए।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले समुदायका प्रत्यक्ष चासोका यस्ता विषयमा सामुदायिक रेडियोहरूले काम गरिरहेको र यस्ता काममा वर्ल्डभिजनसँग साझेदारी गर्न पाउँदा खुशी लागेको बताए।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले इनफ अभियानमा गैरसरकारी क्षेत्र साथमा रहेको बताए। कुपोषणविरुद्ध अभियान चलाउँदै गर्दा अपाङ्गता भएका, सीमान्तकृत तथा महिला र पछाडि पारिएका बालबालिकालाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा सांसदहरू रामनाथ अधिकारी, कान्तिका सेजुवाल, मानवीर राई, पुष्पा चौधरी, गणेश पराजुली, विन्द्यवासिनी कंसाकार लगायतले बालबालिकाको पोषणका पक्षमा संसद र संसदीय समितिमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
