विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनले ल्याएको असर न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी काम गर्न नेपालमा पनि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी छुट्टै कानून आवश्यक भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
सरकारले जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका थुप्रै कानून बनाए पनि जलवायु परिवर्तनले बढाएको चुनौती सामना गर्न छुट्टै कानून निर्माण गर्न आवश्यक भएको उनीहरूको भनाइ छ।
विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था एक्सन एड नेपालद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले स्थानीय समुदायको अनुकूलन क्षमता वृद्धिलाई ध्यान दिएर कानून बनाउनुपर्ने समेत बताए।
प्रतिनिधि सभाकी सांसद रमा कोइराला पौडेलले जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव हेर्दा भावी पुस्ताका लागि गम्भीर भएर काम गर्ने बेला आएको र त्यसै अनुसार कानुन बनाउनुपर्ने बताइन्।
सांसद पौडेलले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई संसदभित्र प्रभावकारी ढंगमा उठाइने प्रतिबद्धता समेत जनाइन्।
अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विद्यमान कानून पर्याप्त नभएको र ती कानूनमा बाध्यकारी व्यवस्था समेत नराखिएको बताए।
जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन तथा पिछडिएका समुदाय र महिलाले भोगिरहेका जलवायु सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि चाल्नुपर्ने कदमका लागि छुट्टै कानून आवश्यक भएको उल्लेख गरे।
राष्ट्रिय योजना आयोगकी पूर्वसदस्य सलोनी सिंहले जलवायु परिवर्तन क्षेत्रका नीति नियम र कानून केन्द्रिकृत ढाँचाको मात्र भएको बताइन्।
मुलुक संघीय प्रणालीमा गए पनि तल्लो तहसम्म प्रभावकारी काम गर्न सक्ने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिइन्।
कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नेपालमा बनेका कानून र नीतिबारे समीक्षा गर्दै त्यसमा गर्नुपर्ने सुधारबारे समेत छलफल गरिएको थियो।
यसैबीच, एक्सन एड नेपालले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै तयार पारेको संस्थाको राष्ट्रिय रणनीति सार्वजनिक गरेको छ।
राष्ट्रिय रणनीति अनुसार सामाजिक न्याय, वातावरणीय दीगोपन र उत्थानशीलता लगायत क्षेत्रमा काम गर्ने लक्ष्य राखिएको संस्थाकी कार्यकारी निर्देशक सुजिता माथेमाले बताइन्।
