विशेष अदालतले लुम्बिनी विकास कोषका तत्कालीन वरिष्ठ इन्जिनियर सरोज भट्टराईलाई ६ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ।
बिहीबार विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यद्वय तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले उनको सजाय निर्धारण गरेका हुन्।
उक्त इजलासले उनलाई जेठ २४ गते नै भ्रष्टाचारी ठहर गरिसकेको थियो। यस कसुरमा उनीबाट बिगो बमोजिम ८० लाख रुपैयाँ जरिवाना समेत तिराउन इजलासले आदेश दिएको हो।
लुम्बिनी विकास कोषभित्रका ठेक्का पट्टाको काम गर्ने निर्माण कम्पनीसँग ८० लाख रूपैयाँ घुस लिएको भन्दै तत्कालीन योजना प्रमुख रहेका भट्टराईविरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गत चैत २५ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
भट्टराईले उक्त निर्माण कम्पनीसँग नगद रकम नलिई आफूले किनेको भक्तपुरको गुण्डुस्थित कित्ता नम्बर १३७४ र १३७५ को जग्गा खरिद गर्न ठेकेदार कम्पनीसँग घुस माग गरेको आरोप थियो। भट्टराईले ८० लाख रुपैयाँ रकम जग्गा बिक्रेता र जग्गा खोजिदिने व्यक्तिको खातामा जम्मा गर्न लगाएका थिए।
भट्टराईले लुम्बिनी विकास कोषमा ठेक्काको काम गर्ने निर्माण कम्पनीका सञ्चालकसँग घूस लिएर त्यो जग्गा किनेको अदालतको ठहर छ। अदालतले उक्त जग्गा जफत हुने फैसला सुनाएको थियो।
कोषको वरिष्ठ इन्जिनियर पदका कर्मचारी भए पनि भट्टराई विगत ७ वर्षदेखि योजना प्रमुखको नियुक्ति लिई काम गरिरहेका थिए। योजना प्रमुखको पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ। पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल नसकिँदै तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेमगरले आफू बिदा हुनु पहिले अर्को कार्यकालका लागी म्याद थपिदिएका थिए।
२०७९ जेठ ५ पछि योजना प्रमुखको कार्यकाल सकिनुभन्दा अगावै २०७८ साल फागुन ३ गते नै आलेले म्याद थप्ने निर्णय गरिदिएका थिए।
