नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले उपसचिव सहित पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ।
यस प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा पाँच जनालाई पक्राउ गरेको सिआइबी प्रवक्ता एवं एसपी होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिए।
वन मन्त्रालयमा कार्यररत उपसचिव केशव अर्याल पक्राउ परेका हुन्। उनी यातायात व्यवस्था कार्यालय, बुटवलका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख थिए।
उनीसँगै सिआइबीले यातायात व्यवस्था कार्यालय, नवलपरासीका कम्प्युटर अपरेटर पदमराज आचार्य, यातायात व्यवस्था कार्यालय, बुटवलका शाखा अधिकृत सुवास पौडेल, यातायात व्यवस्था कार्यालय, जनकपुरका कम्प्युटर अपरेटर दिलिपकुमार शाह र यातायात व्यवस्था कार्यालय, चितवनका कम्प्युटर अपरेटर राजेश लम्साललाई पक्राउ गरेको हो।
सिआइबीले नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा चरणचरणमा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ।
यातायात व्यवस्था विभाग र यस मातहत कार्यालयमार्फत् अनधिकृत रूपमा सवारी लाइसेन्स जारी हुने गरेको भन्ने गुनासो आउने गरेका थिए।
गुनासो आएपछि यसबारे विभागले अध्ययन थालेको थियो।
इडिएल प्रणालीमा चलखेल गरी लाइसेन्सहरू जारी हुने पत्ता लगायो। त्यस्तै लाइसेन्स नम्बर क्रमिक रूपमा जारी हुनुपर्नेमा सो अनुसार नभई शंकास्पद देखिएको भन्दै गत पुस २१ गते इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रेजिस्ट्रेसन सिस्टम (इडिएलभिआरएस) प्रणालीमा शंकास्पद रूपमा भण्डारण भएका तथ्याकंहरूको छानबिन गर्न समिति बनाएको थियो।
विभागको सूचना प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा विभागका शाखा अधिकृत अर्जुन अधिकारी, सविन श्रेष्ठ, बोधराज बराल र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी नायब उपरीक्षक डा. तपनकुमार दाहाल सदस्य थिए।
समितिले प्रतिवेदन तयार पारेसँगै थप अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई पत्राचार भएको थियो। त्यसयता सिआइबीले अनुसन्धान गर्दै आएको हो।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार देशभरका विभिन्न यातायात कार्यालयबाट एक लाख दुई हजार सात सय ११ वटा नक्कली लाइसेन्स जारी गरिएको भेटिएको छ। यी लाइसेन्सहरू माइग्रेटेड एप र पेपरकार्ड वर्गका रहेको पाइएको छ।
नक्कली लाइसेन्स जारी गर्ने कार्य कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाबीचको मिलेमतोमा हुने देखिएको थियो।
नक्कली लाइसेन्स बनाउने समूहले कार्यालयमा दर्ता भएका तर नवीकरण नगर्ने जस्ता सेवाग्राहीको लाइसेन्स, विदेसिएकाहरूको लाइसेन्स, मृत्यु भएकाहरूको लाइसेन्समा रहेको विवरण मेटाएर नयाँ विवरण राख्दै जारी गर्ने पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसो गर्दा कतिपय समय सक्रिय प्रयोगकर्ताकै लाइसेन्स विवरण मेटाएर नयाँ विवरण दर्ता भएका पनि छन्।
