उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले जलवायु सम्बन्धी मुद्दाहरुमा संसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएकी छन्।
भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित उर्जा सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै उपसभामुख रानाले संसदहरूले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका जलवायु मुद्दाहरूमा आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई बाध्य पार्न सक्ने भएका कारण संसदको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी हुन्।
उनले जलवायुसम्बन्धी गतिविधिहरूमा लगानी गर्ने बिषयमा सरकारहरूको भूमिकाको बारम्बार छलफल भइरहेको तर संसदहरूको भूमिका बढाउनका लागि पनि सबैले ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह पनि गरिन्।
‘जलवायु परिर्वतनका मुद्दामा सरकारले गरेका प्रतिबद्धताहरू पुरा गराउन संसदले आफ्नो देशका कार्यकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउने क्षमता राख्छन्’, उहाँले भनिन्, ‘संसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै आवश्यक कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका लागि भूमिका खेल्न सक्छन्।’
जलवायु परिर्वतनको असर न्युनीकरण गर्नका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक भएको बताउँदै उपसभामुख रानाले यसका लागि जनचेतना जगाउनु र जलवायु–सकारात्मक नीतिहरूको वकालत गर्नुपर्ने बताइन्।
ग्लोबल साउथले सौर्य, हावा र जलविद्युत जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरू प्रयोगका लागि वकालत गरिरहेको चर्चा गर्दै उनले कृषिमा निर्भर जनसंख्यालाई त्यसको असर पर्नबाट जोगाउन सोही अनुसारको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि जोड पनि दिइन्।
‘हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन र ग्लोबल साउथमा सबैभन्दा कमजोर समुदायहरूलाई सहयोग गर्न प्रभावकारी विश्वव्यापी सहयोग आवश्यक छ। यी आवश्यकताहरूलाई व्यापक र समावेशी रूपमा सम्बोधन गरेर, हामी जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौं,’ उनले भनिन्।
उपसभामुख रानाले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो प्रयोग र शहरी फोहोर प्रशोधन नहुँदा नेपालले आर्थिक र पर्यावरणीय संकट बेहोर्न बाध्य भएको धारणा राखिन्।
उहाँले नेपालका धेरै जसो नगरपालिकाले फोहोर प्रशोधन गर्न नसकेको चर्चा गर्दै जैविक फोहोर प्रशोधनबाट उर्जा उत्पादन गर्ने हो भने नेपालले ऊर्जामा आत्मनिर्भरता र कार्बन उत्सर्जन घटाउन सक्ने बताइन्।
उनले ग्रामीण बस्तीहरुमा साँघुरा झुपडीहरूमा भान्सामा प्रयोग भएको काठको धुवाँका कारण उनीहरुको स्वास्थ्यमा पनि ठूलो असर पारेको चर्चा गर्दै विद्युतको पहुँच पुगेको ठाउँमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउन आग्रह गरिन्।
