कर्मचारीहरूले तलबमान निर्धारणमा भेदभाव नगर्न आग्रह गरेका छन्।
सरकारले तीनै तहमा कार्यरत सबै पद र श्रेणीका कर्मचारीको पदासोपान् एवं मर्यादाक्रम बमोजिम तलबमान निर्धारण गर्ने विश्वास लिइएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका सचिव तथा राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानका अभियन्ता प्रकाश भट्टराईले कुनै पनि वर्गका पदका कर्मचारीलाई सरकारले विभेद गरेमा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने बताए।
‘कुनै पनि तह र पदका कर्मचारीलाई अन्याय नहुने गरी सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वय गर्नु राज्यको कर्तव्य हो,’ उनले भने, ‘तलबमान निर्धारणमा राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई बेवास्ता गरिएमा राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनेछन्।’
मर्यादाक्रम अनुसार तलबमान निर्धारण गर्न सरकारका नाममा सर्वोच्चबाट परमादेश जारी भएको र निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरुको आधारभूत तलबमानलाई मर्यादाक्रममा तादम्यता कायम गर्दा यसले निजामती सेवाका अन्य श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई समेत प्रभाव पर्ने भएमा सोको समेत यथोचित सुनुवाइ र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो।
कर्मचारीहरूले पद र श्रेणीको पदासोपानबमोजिम तलबमान निर्धारण गर्न माग गर्दै आएका छन्।
निजामती सेवा ऐनमा चक्रीय सरुवा प्रणाली, निश्चित समयाअवधि सेवा गर्ने कर्मचारीलाई माथिल्लो पदमा बढुवा गर्ने स्वचालित बढुवा प्रणाली, सहसचिव र उपसचिव पदको खुल्ला तर्फको प्रतिष्पर्धामा राजपत्र अनंकित कर्मचारी पनि सहभागी हुन पाउनुपर्ने, तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समावेश गर्नुपर्ने, सेवा सुविधा न्यापूर्ण हुनुपर्ने लगायतका विभिन्न माग राखेर राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुले विगतदेखि सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
